- पहिलोपोस्ट -
यो व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचनमा पराजित भएको भए सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भर मन्त्री पदको नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि काठमाडौँ २ र रौतहट ६ गरी दुई ठाउँमा पराजित एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
निर्वाचन हारेपछि मन्त्री भएका प्रशस्त उदाहरण यो संक्रमणकालमा देखिएको थियो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतम निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार थिए।
त्यस्तै कांग्रेस सुनसरीबाट पराजित कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला पनि उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भइन्।
काठमाडौँबाट पराजित एमाले नेतृ विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री भइन् भने धनकुटाबाट पराजित एमाले नेता रकम चेम्जोङ शान्ति मन्त्री, जुम्लाबाट पराजित एमाले नेता डिल्लीबहादुर महत शान्ति राज्यमन्त्री भए।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भक्तपुरबाट पराजित भएका एमाले नेता महेश बस्नेत पनि यतिखेर उद्योग मन्त्री छन्।
चुनाव हारेका व्यक्ति पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत हुने अनौठो अभ्यास नेपालमा भइरहेकाले संवैधानिक रुपमा नै त्यसलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
यद्यपि, चुनाव नजितेको व्यक्ति पनि उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पाउने व्यवस्था भने धारा ८१ ले गरेको छ। धारा ८१ अनुसार संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सकिन्छ।
तर यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा पाँच जना मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले यस्तो सदस्यता प्राप्त गर्न गाह्रो भने हुने छैन।
समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा रहेको नाम हो भने कसैलाई राजीनामा गर्न लगाई मन्त्रीलाई संघीय संसदको सदस्य बनाउन पनि बाटो खुला हुन्छ।
यदि शपथ लिएको छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता नलिए मन्त्रीको पद गुम्ने मात्र होइन, तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भर उनी मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैनन्।
