काठमाडौं: सामान्य चिकित्सामा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन गरेकाहरुले एमबिबिएस अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग स्वास्थ्य सहायक संघले गरेको छ।
स्वास्थ्य सहायकहरुले विगतमा आफूहरुलाई एमबिबिएससहित उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था रोकेर प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन नदिनु चिकित्सा शिक्षाको निरङ्कुशता भएको गुनासो गरेका हुन्।
स्वास्थ्य सहायक संघ नेपाल(हान)का कावा अध्यक्ष दीपेन्द्र खड्काले स्वास्थ्यका जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्रममा विगतमा सामान्य चिकित्सा प्रमाणपत्र तहको अध्ययन पूरा गरेकालाई केही समय ब्याचलर अफ मेडिसिन, ब्याजचर अफ सर्जरी र कम्युनिटी मेडिसिन अध्ययन गराइएको भए पनि पछि वञ्चित गरिनु अन्याय भएको बताए।
भने, ‘‘मेडिकल काउन्सिलले पनि विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई दिएको सम्बन्धनमा निर्धारित पूर्व आवश्यकीय कोर्ष( पीआरसी) कतै चाहिने कतै नचाहिने गरी फरक फरक मापदण्डभन्दा स्पष्ट कानून बनाएर एकैखाले मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’’
एमबिबिएस अध्ययनका लागि पीसिआर कोर्ष अनिवार्य गरिएको छ ।
हानका सचिव दीर्घबहादुर बोगटीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता जनशक्ति कति आवश्यक पर्छ भन्ने सर्वेक्षण गरेर मात्र उत्पादन गर्न सकेमा उनीहरुको वृत्ति विकास, कर्मचारी समायोजन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सहज हुने बताए।
उनले सरकारले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत सबै तहका कर्मचारीलाई छात्रवृत्तिमा माथिल्लो तह अध्ययन गर्न विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरी आरक्षित दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त ४७ शैक्षिक संस्थामा हरेक वर्ष एक हजार ८८० जनाले सामान्य चिकित्सा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको अध्ययन पूरा गर्छन् । सन् १९९८ देखि २०१० सम्म काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट पनि सामान्य चिकित्सा प्रवीणता तहको अध्यापन भएको थियो । देशभर १२ हजार ७५० स्वास्थ्य सहायक कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै संघका उपाध्यक्ष मेघनाथ चापागाईंले आफूहरुले पदअनुसारको जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गरे। भने, “हामीले पाँचौँ तहमा लोकसेवा आयोगमा नाम निकालेर काममा जाँदा चौथो तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, हाम्रो योग्यताअनुसारको कामको जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।”
देशभरका स्वास्थ्य सहायकको हकहित र वृत्ति विकासका लागि २०७० साल फागुनमा स्थापित हानले यही माघ २१ र २२ मा आयोजना गरेको ‘प्रथम राष्ट्रिय प्रशिक्षण तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम’ मा सहभागीले स्वास्थ्य सहायकको व्यवस्थापनमा सरकारले न्याय नगरेको गुनासो गरेका थिए । “त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, हाम्रा मागको सम्बोधन नभएसम्म हामीले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनौँ, चौथो तहबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीको निर्देशनमा हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनुहुन्न”, उनले भने।
संघका केन्द्रीय सल्लाहकार केशव दाहालले संघीयतानुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको अवधारणामा हानको असहमति रहेको बताए ।
