राष्ट्रपति र अदालतबीच बढ्दै गएको टकरावको परिणामस्वरुप माल्दिभ्समा संकटकाल घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिनले १५ दिनका लागि संकटकाल घोषणा गरेको बताएका छन्। संकटकाल घोषणासँगै संसद् र अदालत निलम्वनमा परेका छन्। प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्ला सइद र न्यायाधीश अली हामिदलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको विपक्षी दलका प्रवक्ता हामिद अब्दुललाई उद्रृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ।
माल्दिभ्सको संविधानको धारा २५३ अनुसार संकटकाल घोषणा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ। १५ दिनका लागि संकटकाल घोषणा गरिएको हो। संकटकाल घोषणासँगै केही मौलिक र आधारभूत अधिकार कटौतीमा परेका छन्। नागरिकका सामान्य गतिविधि, सेवा तथा व्यापार क्षेत्रमा भने संकटकालको कुनै असर नरहेको सरकारले दाबी गरेको छ।
माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले विपक्षी दलका केही नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गर्न आदेश दिएसँगै राष्ट्रपति यमिन र अदालतबीच टकराव बढेको थियो। अदालतले राजनीतिक आस्थाका आधारमा झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिदविरुद्धको मुद्दालाई गैरसंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। यस्तै, विपक्षी दलका ९ सांसद्लाई रिहा गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको थियो। नासिद हाल निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन्। उनले राष्ट्रपपति यमिनले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने समेत माग गर्दै आएका छन्।
अदालतको फैसलापछि विपक्षी दलको बहुमत पुगेको थियो। सरकार अल्पमतमा परेपछि संसद् स्थगित गरिएको थियो। सरकारले अदालतको फैसला पालना गर्न इन्कार समेत गरेको थियो।
तस्वीर: एपी
सरकारले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिमाथि पक्राउको आदेश दिएमा पक्राउ नगर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई सूचित गरेको महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद अनिलले बताएका थिए।
यसअघि राजनीतिक अभियोगमा नासिदलाई १३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। सजायको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत निन्दा गरेका थिए। उनी अहिले श्रीलंकामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन्।
दक्षिण एसियाकै कान्छो लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर चिनिने माल्दिभ्समा सन् २००८ मा लोकतन्त्रको स्थापना भएको थियो। तर, वर्तमान राष्ट्रपति यमिन सत्तामा आएपछि विपक्षी दलका नेताहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण रुपमा जेल चलान गरेको आरोप लागेको थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यायलयको स्वतन्त्रतामा उनले खतरा निम्त्याएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
