काठमाडौं: एनसेलको लाभांश फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजका लागि सरकारले पूरक निवेदन (भ्याकेट) दर्ता नगर्ने भएको छ।
मुद्दाका दुबै पक्षसँगको छलफलपछि जारी भएको आदेश खारेजीको माग गर्ने नियमित प्रक्रिया नभएको र विशेष तथा तात्विक भिन्नता समेत नरहेको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको रायपछि भ्याकेटमा जाने तयारी गरिरहेका अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवालाको निर्णयमा ब्रेक लागेको हो।
भ्याकेटमा नजाने मनस्थितिमा रहेको उच्च राजनीतिक तथा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वलाई भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायपछि थप सहज भएको छ।
यसअघि सरकारी वकिलसँगको परामर्शपछि ठूला करदाता कार्यालयले आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटमा जाने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा आदेशविरुद्ध नजाने राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीलाई दबाब दिएका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानूनी सल्लाहाकारको रुपमा रहन्छन्।
एनसेलले बुझाउनु पर्ने ६१ अर्ब रुपैयाँको पूँजीगत लाभकरको छिनोफानो नहुँदै गत पुस ९ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र तथा केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले एनसेललाई लाभांश लैजान नदिँदा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
पुस ३ गते न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई दुबै पक्षको छलफलपछि संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको थियो।
अन्तरिम आदेश विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको भन्दै सैदान्तिक पृष्ठभूमिमा भ्याकेटमा जान सकिने सुझाव यसअघि सरकारी वकिलले सम्वन्धित पक्षलाई दिएका थिए। सुझाव अनुसार एनसेल र त्यसको होल्डिङ कम्पनी रेनल्डले सर्वोच्चमा विपक्षी बनाएको ठूला करदाता कार्यालयले भ्याकेटका लागि निवेदन तयार गरेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री देउवासम्म एनसेलको लाभांश लैजान दिने निर्णयविरुद्ध भ्याकेट तयारीको जानकारी पुगेपछि महान्यायाधिबक्तामाथि दबाब परेको हो।
स्रोतका अनुसार देउवाले मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले आफूलार्इ एनसेललार्इ ‘फेसिलियट’ गर्न आग्रह गरेको भन्दै भ्याकेटमा नजान महान्यायाधिवक्तालार्इ दबाब दिएका हुन्।
‘मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले फोनमार्फत एनसेलका बारेमा सहजीकरणका लागि आग्रह भएको छ’ महान्यायधिबक्ता भण्डारीलार्इ देउवाले भनेका थिए।
यो दबाबसँगै महान्यायाधिवक्ता भण्डारी समेत भ्याकेटका बारेमा ‘युटर्न’ भएका थिए। ‘प्रधानमन्त्री देउवाको दबाब आएपछि महान्यायधिवक्ता पूरै युटर्न हुनुभयो। सकेसम्म भ्याकेटलार्इ पन्छाउनै खोज्नुभयो’ महान्यायधिबक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले भने, अन्तिममा भ्याकेटमा नजाने निर्णय भयो।‘
ठूला करदाता कार्यालयले तयार पारेको निवेदनमा केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल समेत भएको थियो। छलफल चलिरहँदा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भ्याकेटमा नजान सुझाव दिएका थिए। कार्कीसँगै अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका दुई सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी तथा शिशिर ढुङ्गानाले पनि यो विषयमा बलियो अडान राख्न सकेनन्।
तर देशले पाउनु पर्ने ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम त्यसै छाड्न नहुँने अडान अर्थ मन्त्रालयका केही जुनियर अधिकारीले राखेपछि ‘लोकलाज’बाट जोगिन यो विषयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राय माग्ने भन्दै पन्छाइएको थियो।
