काठमाडौँ : सरकारले सात प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु तोकेको छ। प्रदेश प्रमुख प्रदेशका संवैधानिक प्रमुख हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेश प्रमुखहरु तोकेको जानकारी रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले दिए। प्रदेश नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश नम्बर २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश नम्बर ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश नम्बर ४ मा बाबुराम कुँवर तथा प्रदेश नम्बर ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश नम्बर ६ मा दुर्गा खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ल प्रमुखमा तोकिएका हुन्।
प्रदेश प्रमुखको घोषणासँगै अब प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणामको औपचारिक घोषणा गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि बाटो खुल्नेछ।
निर्वाचन आयोगले यसै प्रयोजनका लागि प्रदेश प्रमुख छिटो तोक्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो। आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशको निर्वाचन परिणाम बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ।
के छ सुविधा?
प्रदेश प्रमुखले मासिक १ लाख ४ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् जसमध्ये ४० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार र भैपरी खर्च हुनेछ।संविधानले देशका सात प्रदेशमा केन्द्रमा राष्ट्रपति सरहको अधिकार दिएर प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ।
अतिथि सत्कार र भैपरी खर्चका रुपमा उपलब्ध गराइने ४० हजार रुपैयाँको बिल भरपाइ पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ। पारिश्रमिकको रुपमा छुट्टै प्राप्त हुने भने ६४ हजार रुपैयाँ हो। यसबाहेक वर्षमा १८ हजार रुपैयाँ पोशाक सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ।
प्रदेश प्रमुखले स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार भत्ता पाउने छन् भने विदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक २५० अमेरिकी डलर पाउने छन्।
युरोपियन मुलुकहरु, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप रकम दिने व्यवस्था ऐनमा छ।
प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा नचलाउने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।
त्यतिमात्र हैन प्रदेश प्रमुखले स्वेदशमा उपचार गराउँदा वा मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा विदेशमा उपचार गराउँदा उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। त्यतिमात्र हैन कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च वापत् एकजनाको मनासिब खर्च पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
पाँच वर्षको पदावधि हने प्रदेश प्रमुख बन्न संविधानले संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको योग्यता निर्धारण गरेको छ।
प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ।
