काठमाडौः बहुप्रतीक्षित योजना काठमाडौं-तराई निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नबने पनि एक वर्षसम्म कुनै पनि काम नरोकिने दावी गरेको छ।
फास्ट्रयाकको प्रगति विवरण बारे जानकारी दिन मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहायक रथी सूर्यराज खनालले यस्तो दावी गरेका हुन्। खनालले भने, ‘डिपिआर तयारी एउटा चुनौतिको रुपमा देखिएको छ। तर एक वर्षसम्म कुनै पनि निर्माणको काम रोकिँदैन।‘
सेनाले अहिले एडिबीले तयार गरेको डिपिआर अनुसार नै काम भइरहेको र अब बन्ने डिपिआर पनि सोही अनुरुपको हुनसक्ने जनाएको छ।
भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज तयार पारेको डिपिआर खरिद गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी अन्तिम राय सुझावसमेत पेश गरिसकेको सहायक रथी खनालले दावी गरे।
यो भारतीय कम्पनीलाई यसअघि फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा दिने तयारी गरिएको थियो। सोही अनुरुप यसले डिपिआरसमेत बनाइसकेको थियो।
नेपाली सेनाले पहिलो पटक एसियाली गुणस्तरमा द्रुतमार्ग बनाउन लागेकाले गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने दावी गरेको छ। निर्माणको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा प्राविधिक नेपाली सेना,स्वदेशी तथा विदेशी निर्माण कम्पनी र स्थानीयलाई समेत परिचाल गर्ने सहायक रथी खनालले बताए।
द्रुतमार्ग मार्ग निर्माणको लागि पाँच स्थानहरु मख्खुबेसी, कुलेखानी, लेनडाँडा, बुदुने र बागदेवमा शिविर खडा भइसकेको र थप पाँच स्थानमा शिविर तयार गर्ने काम भइरहको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। त्यस्तै निर्माणको लागि आवश्यक यन्त्र उपकरणसमेत खरिद भइसकेको बताइयो।
चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल सरकारले गत बैशाख २१ गते ७६ दशमलव दुई किलोमिटरको द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो।
सेनाले निर्धारित समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ। पहिरो पन्छाउनेदेखि बारा जिल्लामा पर्ने रुख कटानीसमेत भइसकेको सेना बताउँछ।
चार लेनमा बन्न लागेको आधुनिक द्रुत मार्गको चौडाइ तराईका जिल्लामा २७ मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर हुनेछ। उक्त मार्गमा साना ठूला गरी ९९ सय वटा पुल र एउटा १ दशमलव ३७ किलोमिटरको दुई तर्फी सुरुङमार्ग हुनेछ। आधुनिक पुल र सुरुङ मार्ग निर्माणको जिम्मेवारी भने विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई दिने सेनाको तयारी रहेको छ। निर्माणको लागि अहिले अहिले ३ सय ३१ जना सेना खटिएका छन्।
