- रविराज बराल/पहिलोपोस्ट-
पुस मसान्तभित्र नवीकरण तथा जरिवानाबापत लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क बुझाउनुपर्नेमा म्यादभित्र रकम नबुझाएपछि एभिन्युज टेलिभिजको इजाजतपत्र कानुनअनुसार स्वतः रद्द भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयकका उपसचिव कृष्ण पोखरेलले जानकारी दिए।
‘कानुनको म्यादभित्र आएको भए हामीले रद्द गर्नुपर्ने के थियो र?’, पोखरेलले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘आर्थिक वर्ष ६९/७० को रोयल्टी बुझाएर नवीकरण दस्तुर बुझाएपछि नवीकरण हुने हो। जरिवाना तिरेर २०७१ पुस मसान्तसम्म नवीकरण गर्न सकिन्थ्यो, पुस मसान्तमा पनि पैसा जम्मा नभएपछि कानुनतः रद्द भएको हो।‘
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ ले इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात कानुनअनुसार एभिन्युज टेलिभिजनले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर २०७१ को असार मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्थ्यो। यो म्याद नाघेपछि पुस मसान्तसम्म शतप्रतिशत जरिवाना तिरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मिल्छ। त्यो पनि नबुझाए इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ।
एभिन्युज टेलिभिजनका अध्यक्ष भाष्करराज कर्णिकारले पुस ३० गते नै ३२ लाख रुपैयाँको चेक जम्मा गरेको दाबी गरेपनि मन्त्रालयले भने माघ ५ गते मात्र सरकारको खातामा रकम जम्मा भएको देखिएको जनाएको छ। ‘माघ ५ मा मात्र सरकारी खातामा रकम जम्मा भएको देखिन्छ। तर पुस मसान्तमा जम्मा हुनुपर्थ्यो’, मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण पोखरेलले भने, ‘मन्त्रालयले रद्द गरेको होइन, रद्द भएको जानकारी दिएको हो। नियमावलीले स्वतः खारेज गरेको हो।‘
भाष्कर भन्छन्- पूर्वाग्रही कदम
एभिन्युज टेलिभिजका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले भने टेलिभिजनको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सरकारको कदमलाई ‘पूर्वाग्रही’ भनेका छन्।‘यो टेक्निकल भन्दा पनि बढी पोलिटिकल हो। सरकारलाई समयमै चेकबाट रकम बुझाएका हौँ’, राजकर्णिकारले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘चेक जम्मा गर्नुको अर्थ रकम बुझाएको त हो। केही दिनलाई निहुँ बनाएर पूर्वाग्रह साँधेको हो जस्तो मलाई लाग्छ।‘
जेठ ७ गतेको मिति राखिएको रोयल्टीको भुक्तानी म्याद नाघेपछि आएकोले इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुन्छ भन्ने ब्यहोराको पत्र आफूले प्राप्त गरेको उनले बताए। ‘अर्थस्टेसन नवीकरण गरिएको छ तर इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुभएन। म्याद सकिएको चार महिनापछि बल्ल पत्र पठाउनुभएको छ’, उनले भने, ‘भूकम्पपछिको उपहार पठाउनुभएको होला।‘
तर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव पोखरेल कानुन थाहा छैन भनेर अपराधबाट उम्कन नमिल्ने बताउँछन्। ‘कानुनतः रद्द भएपछि जानकारी गरायौँ। उहाँहरुलाई सबै थाहै थियो’, पोखरेलले भने, ‘कानुन मलाई थाहा छैन भनेर अपराध गर्न मिल्दैन। झन् सञ्चारजगतका मान्छेले त भन्नै मिलेन नि।‘
मन्त्रालयले इजाजतपत्र रद्द भएको पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग गुनासो गर्न टेलिभिजनका सञ्चालक राजकर्णिकार बालुवाटारसम्म पुगेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरेका छौँ’, मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको कुराकानीबारे उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तो पूर्वाग्रही त नहुनुपर्ने हो भन्नुभयो।‘
सरकारले आफ्नो कदम नसच्याए आफू कानुनी कारबाहीमा जाने उनले बताए। ‘सञ्चारमाध्यम चलाएको हो। मम पसल चलाएको होइन’, उनले भने, ‘खानुस् न यो मिठो छ भन्दै हिँडेको छैन।‘
तर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल कानुनअनुसार लाग्ने शुल्क तिरेर नयाँ इजाजतपत्र लिनुको विकल्प नभएको बताउँछन्। ‘आफूले गरेको गल्ती छोप्न सरकारले रद्द गर्यो भनेर प्रचार भैरहेको छ’, नेपालले भने, ‘अब राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली अनुसार नयाँ लाइसेन्स लिनुको विकल्प छैन। नयाँ लाइसेन्स नलिइ अहिले भैरहेको प्रसारण पनि गैरकानुनी हो।
टेलिभिजन सञ्चालकहरुको विरोध
टेलिभिजन सञ्चालकहरुको संस्था टेलिभिज ब्रोडकास्टर्स नेपाल (टिबिएन) ले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कुनै पनि बहानामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् हुने, प्रसारणमा अवरोध सिर्जना गर्ने, मिडियालाई आतंकित पार्नेतथा सञ्चार उद्योगमा भएको ठूलो लगानी तथा रोजगारीलाई समेत हतोत्साहित गर्ने गैरजिम्मेवार कृयाकलापकको घोर भत्सर्ना’ गरेको छ।मन्त्रालयको निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै टेलिभिज ब्रोडकास्टर्स नेपालले ‘इजाजत रद्द गर्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न र सहज किसिमबाट मिडिया सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरेको छ।
यसरी भयो 'रुवावासी'
सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई कुनकुन टेलिभिजन बहाल छन् भनेर पत्र लेखेको थियो। सञ्चार मन्त्रालयले एभिन्युज टेलिभिजनको इजाजत रद्द भैसकेकाले यो बाहेक अन्य टिभीको सूची सहरी विकास मन्त्रालयमा पठायो।भूकम्पपछिको पुनर्स्थापनाबारेका सूचना प्रसारणका लागि मन्त्रालयले टेलिभिजनको सूची मागेको नेपालले बताए। ‘हामीलाई टेरेका थिएनन्, अर्को मन्त्रालयलाई पनि थाहा भयो, सबैले थाहा पाउने भए अनि रुवावासी सुरु भयो।‘
