राष्ट्रपतिलाई विवादमा पारेर ल्याएको अध्यादेश अनुमोदन कसरी हुन्छ? : ईश्वर पोखरेल

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रत्यक्षतर्फका परिणाम आइसक्दा पनि सरकार बन्ने विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको विषय लामो समयसम्म विवादको घेराभित्रै रह्यो जुन अन्तिममा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भएको छ। नयाँ सरकार गठनका प्रकृयामा एकातिर जटिलता देखिएको छ भने अर्कोतिर वाम गठबन्धनका दुई दलबीच हुने भनिएको एकीकरणमाथि पनि आशंका गर्नेहरु बढ्दै गएका छन्। यिनै विषयमा प्रष्ट वक्ताको पहिचान बनाएका नेकपा एमालेका महासचिव तथा वाम एकता संयोजन समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेलसँग स्वतन्त्र पत्रकार डा. कुन्दन अर्यालले गरेको कुराकानीको संक्षेपः  

अन्ततः राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको कार्तिक ६ गतेको वैठकबाट सिफारिस भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४ पुष १४ गते प्रमाणीकरण गर्नु भयो। यही हुनु थियो भने तपाईंहरुले लिएको अडान अनावश्यक थियो भन्ने पुष्टि भएन? गतिरोध उत्पन्न गरेको आरोप खप्नु भयो, आखिर त्यसको औचित्य पनि गर्न किन सक्नु भएन?

सुरुदेखि नै अध्यादेशको विषयमा हाम्रो जे अडान थियो, अहिले पनि त्यही नै यथावत छ। त्यो अडानमा हामी अलिकति पनि तलमाथि हुँदैनौं। यो अध्यादेश आउनु पछाडिको पृष्ठभूमिका विषयमा पनि शिलशिलेवार रुपमा जानकारी राख्नुपर्छ। राजनितिक दल, पत्रकार, बुद्धिजीविहरुलाई समेत यस बिषयमा व्यवस्थित जानकारी नभएको पायौं। संविधान लेख्दाको बखत राष्ट्रियसभाको निर्माण कुन पद्धतिबाट गर्ने सन्दर्भमा काफी छलफलपछि एकल संक्रमणीय बाट होइन बहुमतीय पद्धतिबाट गर्ने टुङगो लाग्यो। सबै ठाउँमा बहुमतीय पद्धतीमा  जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो। त्यसपछि संसद् हुँदासम्म यसबारे कुरा उठेन। संसद् जुनबेला समाप्त भयो त्यसको लगतै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश पठायो, जहाँ एकल संक्रमणीय भनियो। यो बदनियतपूर्ण छ, संविधानअनुरुप छैन। संसदमा नै प्रवेश नगरेको कुरालाई ल्याइएको छ।

राष्ट्रपति भन्ने संस्था संविधानअनुरुप नै चल्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि जाने भए राजनीतिक दलहरुको सहमतिअनुसार चल्नुपर्छ। न संविधानमा छ, न कानुनमा छ, न त राजनीतिक दलहरुको सहमति नै छ। तर, राष्ट्रपतिलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने किसिमले अध्यादेश पुर्‍याइयो राष्ट्रपति विज्ञ र राजनीतिक दलको परामर्शमा लाग्नुभयो। उहाँले गर्नैपर्थ्यो गर्नुभयो। विद्यादेवी नभए अरुले भए पनि गर्नै पर्थ्यो। राजनीतिक दलहरु सहमति गर्दैनन्। नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने छ, त्यही विषय नै बाधा बन्ने देखेर उहाँले पारित गर्नुभएको हो। देउवा नेतृत्वको सरकारले छलछामपूर्वक ल्याएको अध्यादेश नयाँ सरकारले अनुमोदन गर्दैन।

उसोभए अध्यादेश संविधानसम्मत छैन भने साठी दिनभित्र यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरिने छैन भन्नु भएको हो ? 

आज अप्ठ्यारो पारेर, राष्ट्रपति जस्तो पदलाई विवादमा पारेर, सरकारमा बसेर, दुरुपयोग गरेर भएको काम कसरी अनुमोदन हुन्छ? हुँदैन।

अब राष्ट्रियसभा निर्वाचन अनि प्रदेश र केन्द्रीय सरकार निर्माणको प्रकृया सुरु हुन बाटो खुला भएको हो त ?

अब पनि षड्यन्त्रपूर्ण कुरा हुँदैछन्। जस्तो भनुम् राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको बाटो खुल्यो भने पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्राप्त परिणाम दिनु एउटा निश्चित कानुनद्वारा निर्देशित काम हो। अहिले काम सकिए पनि सिट परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई किन नदिने? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम आयोगले राष्ट्रपतिलाई औपचारिक रुपमा दिएपछि सरकार निर्माणको बाटो खुल्छ।

राष्ट्रियसभा र नयाँ सरकारको गठन प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउनेले गर्छ। समानुपातिक परिणामको सिट राष्ट्रपतिलाई आयोगले दिनुपर्छ नि। निर्वाचन आयोगले गतिरोध गरिरहेको छ। प्रदेशतर्फको समानुपातिको परिणाम दिन हुने तर प्रतिनिधिसभाको उपलव्ध नगराउने किन नहुने? निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग होइन? कि कुनै राजनीतिक दल वा शक्ति केन्द्रको लाचार छायाँ हो? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हामीले कुरा गर्दा लाचारी प्रकट गर्छन्। संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार महिलाहरु ३३ प्रतिशत पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने विषय छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जति उम्मेदवार समानुपातिकमा उठाइएका थिए, ३३ प्रतिशत छन्। त्यसैले अहिले पाएको मतको आधारमा, निर्वाचनमा पाएको सिटकै आधारमा  यो विष्यालाई टुंग्याउन सकिन्छ । राष्ट्रिय सभामा त आठ जनामा तीन जना महिला र हरेक प्रदेशबाट ८ जनामध्ये तीन महिला, राष्ट्रपतिले मनोनय गर्ने तीन जना गरेर ३७ दशमलव २ हुन्छ। यो एकदम क्लियर छ। अनि ३३ प्रतिशत पुग्छ पुग्दैन भनेर किन अड्चन थापेको?

 

सरकार गठनमा अड्चन थाप्न पहिले कांग्रेस र अहिले अर्को अड्चन थाप्न आयोग किन आयो होला त?

निर्वाचन आयोगले आफ्नो अयोग्यता देखायो। आयोगले निर्वाचनको सन्दर्भमा जस्तो गति प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेको छैन। प्रमूख आयुक्त हामीसँग एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, चाँडै बाटो खोल्छौं भन्नुहुन्छ। फेरि कुन रिमोटले कहाँ के खेल्छ, अर्को ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्छ।

व्यवस्थापिका भनेको दुवै सदनलाई जनाउँछ भन्ने आयोगको भनाइ छ नि ?

संविधानमा लेखेको छ - नेपालमा संघीय संसद भन्नाले दुवै हो। प्रतिनिधिसभाको छुट्टै ऐनद्वारा निर्देशित हुन्छ, त्यसको लागि प्रतिनिधसभाको सिट संख्या उपलव्ध गराउनुपर्छ। किन सरकार निर्माणमा अवरोध र बाधा सृजना गरिँदैछ?

किन होला त ?

जातेजाते केही धन्दा गर्न सकिन्छ भन्ने छ, वाम गठबन्धन जो बन्यो। पार्टी एकतामा रुपान्तरण हुन्छ भन्ने जुन अठोट छ त्यसमा खेल्न सकिन्छ कि भनेर हो। दोस्रो कुरा, झन् अस्थिरता अविश्वास र अन्योल सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ।

 

एकछिनलाई मानौ कांग्रेसले त त्यस्तो गर्ला । तर, निर्वाचन आयोगले किन गर्ला त?

निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले यस्तो नगर्नुपर्ने। तर, आयोगमा बस्ने सदस्यले किन यस्तो गरिरहनु भएको छ हामीले बुझेका छैनौं। हामीले पटकपटक कुरा गरिरहेका छौं तर कन्फ्युज्ड कुरा गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिलाई वदनाम गराउने, सरकार निर्माणमा अस्थिरता ल्याउने काम नगर्नुपर्ने हो।

 

अर्को प्रसंग, पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसेको छैन । शीर्ष नेताहरु दुई पार्टीलाई फुटाउने षडयन्त्र भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । कहाँ के गडवड हुन खोजेको हो?

कुरा के हो भने - दुईवटा पार्टी बीच तालमेल भयो। किन तालमेल भयो भने - विचार मिलेर। एकता पनि विचार मिलेपछि भएको हो। अहिले विचारमा विभेद छैन। बाटो पनि एउटै छ। विश्लेषण मिलेको छ। तीनै कुरा मिलेर पार्टी एकता भएको हो। केही टेक्निकल कुरा नमिलेकाले निर्वाचन अगाडि तालमेल गरेर ६०/४० मा गएर मिलेका हौं। निर्वाचन सकिएपछि एकता गर्ने भएका थियौं। हामीले जसो भन्यो त्यो सही थियो भन्ने पुष्टि हामीले सँगै घोषणापत्र जारी गरेर देखायौं। हाम्री कुन गन्तव्यमा जाँदै थियौं भन्ने थियो यो। पार्टीभित्र विचारको र संगठनात्मक संरचनाको कुरा हुन्छ। हामी त्यही कुरामा लागेका हौं। यो एकता विचारको आधारमा भएको हो। विचारको आधारमा हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर कमजोर हिसाबले बोल्नु हुँदैन।

विचार मिलेर एकता भएको हो कि निर्वाचन आएर विचार मिलेको हो?

विचारमा नै एक भएका हौं। यदि निर्वाचन केही पछि हुन्थ्यो भने पहिले पार्टी एकता हुन्थ्यो।

 

पार्टी एकताको कस्तो खाका तयार हुँदै छ त ? प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बाँडफाँड, ओली र दाहाल दुवैको संयुक्त अध्यक्षता वा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमा आलोपालो ?

पार्टी एकता व्यवस्थाको नाममा मल्टिसेन्टर बनाउने हो भने व्यक्तिको व्यवस्थापन हुन्छ तर त्यसले केही समस्या उत्पन्न गर्छ। त्यसैगरी यो आलोपालो भन्ने शब्द ठीक छैन। पार्टी एक भएपछि यो शब्द म्याचिङ हुँदैन। तालमेल हुँदा मात्र आलोपालो भन्ने हुन्छ। आलोपालो भन्ने शब्दले दुईटा पार्टी अलग छन्, सँगै चुनाव लडेका मात्र हुन भन्ने अर्थ  दिन्छ। मिलिजुली खाउँ बाँडेर खाउँ भन्ने सन्देशमात्र दिन्छ। पार्टी एक भएपछि त हामीले प्रभावकारी रुपमा संगठित शक्तिको विन्यास कसरी गर्ने र चुनौतीहरुको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पो केन्द्रित हुनु पर्दछ त ।

 

अनि तपाईंले त माओवादी केन्द्रलाई कुनै महत्वपूर्ण पद दिइने छैन भन्नु भएको होइन ?

होइन, मेरे आशय त्यस्तै होइन। अनि एउटा नेताले केही भन्दैमा एकता भाँडिने पनि होइन। म वाम एकता संयोजन समितिको सदस्य हुँ। भनेपछि म एकताको अपरिहार्यता र जटिलतालाई बुझ्छु। ममात्र होइन, कुनै नेताले आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्न मिल्दैन। पद दिने म को हुँ?

 

विगतमा नेकपा मार्क्सवादी र एमालेको एकता हुँदा तपाईंहरुले उर्जा र इतिहासको मिलन भन्नु भएको थियो, अबको एकतालाई के भन्नु हुन्छ ?

त्योबेलाको सुत्रीकरण अहिलेको सन्दर्भमा नमिल्न पनि सक्छ । यति हो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पृथक धारमा भएका पार्टीहरुको एकता हो। एउटा विचारमा एक भएर आएका हुन्।

 

अनि पार्टीको सिध्दान्तका विषयमा कसरी टुंगो लाग्दैछ ? तपाईंहरुको भावनात्मक लगावसमेत रहेको जनताको बहुदलीय जनवादको भविष्य के हुँदैछ ?

माक्सवाद र लेनिनबाद हामीले छोडेका हैनौं। जनताको बहुदलीय जनवादको सार तत्त्वमा विचलित भएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन। यही सारतत्त्व बोकेर हिँड्ने हो।

 

जबजमा माओवादलाई कसरी समाहित गर्नुहुन्छ? कुन पार्टीले के छाड्दै छ भन्ने विषयमा खुबै चर्चा सुनिँदैछ ।

अब कसले के छोड्यो कसले के समात्यो भन्ने चर्चा नगर्दा राम्रो होला। अहिले चाहिँ एमाले र माओवादीबीच सम्मिलन भएको हो।

दोश्रो तह वा त्यसभन्दा मुनिका नेता अनि देशभरका कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ? केन्द्रदेखि मातहतका कमिटीहरु कसरी एक हुन्छन ? असन्तुष्टिको विस्फोट हुने कुनै सम्भावना देख्नु भएको छ?

जनताको चहाना र कम्युनिष्ट विचार अनुसार नै एक हुन गइरहेका छौं। एउटा कमिटी, विभागमा कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सिटलाई बाँडफाँट निकै जटिल थियो। यो त सम्भव भयो, दुई पार्टीमा। कहीँ कतै विरोध भएन। दुवै पार्टीका कार्यकर्ता एक भएर काम गरे। किन त्यस्तो भयो भने सबैले एकता चाहेका थिए। अब संगठन कसरी बनाउने भन्ने विषयमा त्यसैगरी  आमरुपमा मान्य हुने गरी  छलफल हुन्छ। तर, अबका कमिटी धेरे ठूला बनाएर हुँदैन।

 

दुईटा हेडक्वार एउटै कहिले होलान त? अर्थात् एकता प्रकृया पूर्ण हुन कति समय लाग्ला ?

दुईटा पार्टी थिए अब एक हुँदैछ। सबै मिलाएर छलफलबाट नै अगाडि बढ्छौं। ढिलो गर्दैनौं। जतिसक्दो चाँडो नै प्रकृया अगाडि बढ्छ। संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अघि बढ्दै एकता पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनेछ ।

बहुमत आएको छ, सरकारमा पुग्दै नै हुनुहुन्छ । तर पनि एमालेलाई किन सरकारमा जान हतारो भएको होला भन्ने  जिज्ञासा पनि छ त?

हामी हतारमा छैनौं। बहुमत आएपछि सरकार बनाउन त पाउनुपर्छ, चुप लागेर बस्ने कुरा त भएन। दयामायाबाट देउ भनेको होइन। हाम्रो हैसियतले नै पाउने भएका हौं। तर, कांग्रेसमा  आफ्नो काम लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक हुने, अरुको अधिनायकवाद देख्ने परम्परा रहेको छ।