- डा. सुमेध मिश्र
निर्वाचन सम्पन्न भयो। नतिजा करिब करिब सार्वजनिक भइसक्यो। यस बारेमा टिका टिप्पणी पनि आइरहेका छन्। चिया पसलेदेखि लिएर, ठूल्ठूला प्राध्यापकसम्मले कांग्रेसलाई पाठ पढाउन भ्याइसकेका छन्। सबै तह र तप्काका कांग्रेसीहरु पनि आ- आफ्नो विश्लेषणको भारी बिसाउँदै छन्। थुप्रै कांग्रेसी नेताहरु पनि सार्वजनिक रुपमै हारका कारण बताइरहेका छन्। लेखहरु पनि यसै विषयमा दर्जनौं पढ्न पाइयो। यत्रा लेखहरुको बीचमा यो अर्को लेख किन त?
ताँतीहरुमा अर्को एउटा बुद्धिविलासको नमूना प्रदर्शन गर्न खोजेको हैन। मैले यो लेख्नुको पछाडि मूलतः दुई कारण छन्। पहिलो सङ्गठनको तृणमूल स्तरमा केही भूमिका निर्वाह गरेको कारण म स्वयंमा, त्यो अख्तियार छ भन्ने ठान्दछु। पेशाले त म चिकित्सक हुँ। तर, कांग्रेसप्रतिको मोहले गर्दा संगठनको आधारभूत तहमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छु। दोस्रो उमेरका हिसाबले केवल २६ वर्षको भएँ। तसर्थ आजको पुस्ताले देख्न चाहेको राजनीति, उनीहरुले परिकल्पना गरेको नेता कस्तो हो भन्ने बुझेको छु जस्तो लाग्दछ।
एउटा अनुभव साटौं। छ महिनाअघि मुलकमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। काठमाडौंमा पनि चुनाव हुँदै थियो। त्यसक्रममा थुप्रै कार्यकर्ताहरु, नेताकोमा चाकडी बजाउन लम्कँदै थिए र नेताहरुको अहंकार चरममा पुगेको थियो। स्वयंलाई शक्तिशाली 'दाता'को रुपमा हेर्न थालेका थिए नेतागणले। म सङ्गठनमा आवद्ध रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको ९ र ३२ नम्बर वडाको पनि स्थिति लगभग त्यही थियो। दुवै वडामा वडाध्यक्ष एवं नगर समिति सदस्यका थुप्रै दावेदार थिए। कोही योग्य थिए त कोही थिएनन्।
सामान्यतया, वडाध्यक्षको उम्मेदवारीका लागि योग्यता मापन गर्ने दुई प्रमुख आधार हुन्छन्। पहिलो, जनस्तरमा स्वीकार्यताद्वारा निर्देशित, जित्न सक्ने सम्भाव्यता र दोस्रो, साङ्गठनिक निरन्तरता। यी आधारहरुको मूल्याङ्कनका निम्ति, एउटा प्रकृया र पद्दति समेत निर्धारण गरिएको थियो। तर, त्यो सम्पूर्ण प्रकृयालाई काठमाडौं कांग्रेसका अघोषित शत्तिकेन्द्रका नायकको इच्छापूर्तिका लागि बली चढाइयो। ती नायकका (या यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, खलनायक) चाटुकारहरुको इच्छापूर्तिका लागि योग्यताको चरम अवमूल्यन भयो। परिणामतः दुवै वडामा कांग्रेस पराजित भयो।
यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक कथा मात्र हो। ७७ वटै जिल्लामा यो नाटक मंचन भयो। यसका कारणले देशभर अन्तर्घातको एउटा असाध्यै कालो अध्यायको प्रारम्भ भयो। त्यो अध्यायले, मंसिरको चुनावसम्म आइपुग्दा कुन रुप लियो, त्यो त छर्लङ्ग छ। यो सबै पार्टीलाई आफ्नो बिर्ता ठान्ने र त्यस बिर्ताको बदलामा बाली असुल्न खोज्ने नेताहरुको अहंकारको परिणाम हो। नेताले त दोषको भारी बोक्नै पर्छ तर जनतामाझ आफ्नो स्वीकार्यतालाई बढाउनु र सङ्गठनमा अधिकारिक योगदान पुर्याउनुको साटो, चाकडीद्वारा नै पद प्राप्त गर्न खोज्ने कार्यकर्ताको प्रवृत्तिलाई दोषबाट उन्मुक्ति दिन सकिन्छ र?
नेपाली कांग्रेस स्वयंलाई मासमा आधारित पार्टी भन्छ। यसको सिधा अर्थ, कांग्रेसको प्रयत्न सदैव, जनतासँग, समाजसँग एकाकार रहने प्रकारको हुनुपर्दछ। तर, वास्तविकता त्यसको ठीक विपरीत छ। त्यसका निम्ति सबैभन्दा बाधक बनेको छ, कृयाशील सदस्यताको अवधारणा। निरङ्कुश कालमा सत्ताका भेदीहरु सङ्गठनमा प्रवेश गरेर समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने आशंकाका आधारमा बाध्यात्मक रुपमा तत्कालीन परिवेशका निम्ति यो अवधारणा भित्र्याइएको हो। तर, लोकतन्त्र प्राप्तिको यतिका वर्षपछि समेत यो भूतलाई ज्यूँदो राखिएको छ।
फलस्वरुप एउटा व्यक्ति सांगठनिक हिसाबले जतिसुकै अपरिहार्य किन नहोस् ऊ कुनै एक स्थानीय नेताको चुनावी अंकगणितको प्यादाको रूपमा प्रयोग हुन तयार नहुँदासम्म मूलधारमा समाहित हुन सक्दैन।
वडास्तरमा कुन व्यक्ति कति योग्य छ भन्दा पनि कुन व्यक्तिले आफ्नो खल्तीबाट कति क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न सक्यो भन्ने कुराले सो वडाको साङ्गठनिक जिम्मेवारी कसले पाउने र सो वडाको प्रतिनिधि भएर को-को उपल्लो निकायमा जाने भन्ने निर्धारण गर्छ। सिद्धान्तनिष्ठता, समाजमा लोकप्रियता एवं सङ्गठनमा योगदान पुर्याउन सक्ने योग्यता, सबै गौण बन्छन्।
नेपाली कांग्रेसले जुन विचार बोकेको छ, त्यो यो युगको विचार हो। आजको युग स्वतन्त्रताको, समानताको युग हो। लोकतन्त्रको युग हो। नेपालका अन्य राजनीतिक सङ्गठनहरुले बाध्य भएर इतिहासको कुनै मोडमा लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेका हुन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अक्षुण्ण राखी, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक वा अन्य कुनै कारणले पछाडि भन्दा पछाडि परेकाहरुलाई मूल प्राथमिकतामा राखी निर्माण गरिने सोच नै लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। थुप्रै जात-जाति मिलेर बनेको यो राष्ट्रमा, प्रत्येक जातीय वा भाषिक समूहलाई राष्ट्रिय मूलधारमा समावेश गर्न सक्ने भावना नै सच्चा अर्थमा नेपाली राष्ट्रियता हो। तर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको आफ्नो सिद्धान्तको परिस्करण एवं व्यापकीकरणमा गहन बहस हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसमा, ती विचारहरूको सामान्य प्रशिक्षण समेत कुनै कार्यकर्तालाई दिइँदैन। न त कार्यकर्ता नै विचारप्रति झुकाव राख्दछन्। आफ्नै सिद्धान्तको यतिविघ्न अवमूल्यन नै नेपाली कांग्रेसको क्रमिक स्खलनको मूल कारण हो।
थुप्रैले कांग्रेसको आफ्नो मत त जहाँको तहीँ छ, वाम गठबन्धनले अप्ठेरो पाऱ्यो भनेको सुन्न पाइन्छ। वा काठमाडौंको सन्दर्भमा विवेकशील साझाले मर्का पार्यो भनेको नि सुन्न पाइन्छ। यो असत्य नहोला। तर, यी तर्कका पछाडि लुक्ने स्वतन्त्रता कांग्रेसलाई छैन।
२०१५ सालमा तीन मतदातामध्ये दुईले रोज्ने कांग्रेस, २०४८ मा आउँदा दुइमध्ये एकले रोज्ने भयो। आज मात्र ३ मा एकले रोज्नेमा पर्यो। किन चार वर्षअघि प्रकाशमान सिंहलाई पत्याएका धेरै मतदाताले आज उनको तुलनामा रवीन्द्र मिश्रलाई रोजे? यसको सिधा उत्तर हो, कांग्रेस समयानुकूल चल्न सकेन।
यस सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। भारतका निवर्तमान राष्ट्रपति, प्रणव मुखर्जीलाई सोधियो: 'अन्ना हज़ारेको जनलोकपाल आन्दोलनमा तपाईंको त्यत्रो रुचि, त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सहज पार्नका निम्ति त्यत्रो सक्रियता देखाउनुको कारण के?'
आजको सुपठित र चेतनशील मतदाताले सहभागिता खोजिरहेको छ, आफ्नो मतको सम्बोधन चाहिरहेको छ। उसले शासनमा हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ। उसले 'सहभागितामूलक लोकतन्त्र (participatory democracy) खोजेको छ। जनताको यही उत्कण्ठालाई भजाउन, एकथरि शक्ति, 'विवेकशील साझा'को नाममा लागिपरेको हो। तर त्यो सिद्धान्तविहीन सङ्गठनतर्फ कांग्रेसको ध्यान आकृष्ट नहुनाने यति मत ल्याउन सफल भएको हो। पुरानो ढर्रामा दीक्षित नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताले आजको युगको यो मर्म बुझ्न सकेका छैनन्। तर, कांग्रेसभित्रै धेरै अशालाग्दा युवा आवाजहरु मुखरित रुपमा सुनिन थालेका छन्। ती आवाजहरुको प्रभाव बढ्दो छ र तिनलाई दबाउने प्रयास पनि सक्रिय छ। तर, त्यसलाई अंगीकार नगरी, युवालाई अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त नगरी कांग्रेसको पुनरुत्थान मुश्किल छ।
यो प्रचारको युग हो। कांग्रेसले सही ढङ्गले न आफूले गरेका कामहरुको प्रचार गर्न सक्यो, न त आफूमाथि भएका दुष्प्रचारको सही ढङ्गले प्रतिवाद नै गर्न सक्यो। न त आफूले राखेका तर्कको नै अर्थपूर्ण सार प्रस्तुत गर्न सक्यो। गगन थापाले भने झै, पछिल्ला चार वर्षमा कांग्रेसले जे जति काम गर्यो त्यसका आधारमा त ऊ विजयी भावले जनतामाझ जान सक्नुपर्थ्यो। कष्टकर प्रसव वेदनाबीच कांग्रेसकै नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो। संविधानलाई अस्वीकार गरेर आन्दोलनमा होमिएकाहरुलाई कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण निर्माण गर्यो। संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको चुनाव मूलतः कांग्रेसकै अग्रसरता र नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। यी आफैमा चानचुने उपलब्धि थिएनन्। तर, जनतालाई यो राम्ररी बुझाउने कुरामा कांग्रेस चुक्यो। २०४७ को नेपाल र आजको नेपालमा आकाश जमिनको अन्तर छ। कति उद्योग खुले, कति सडक बने, कति अस्पताल बने, कति स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयहरु खुले, कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका आर्थिक उदारीकरणका कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको सकारात्मक प्रभाव लगायतका अन्य थुप्रै कुराहरु जुन रुपमा राख्नु पर्ने थियो, कांग्रेसले त्यो सकेन।
खोला बेचे, नागरिकता बाँडे, घुस खाए, लम्पसार परे जस्ता कतिपय विषयहरुलाई जुन प्रकारले प्रतिवाद गर्नु पर्थ्यो, गरिएन। अधिनायकवादको सन्दर्भ पनि राम्रोसँग बुझाउन सकिएन। क्युबाको वा उत्तर कोरियाको जस्तो अधिनायकवाद त ल्याउन नसक्लान् तर पश्चिम बङ्गालमा गरेझै राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुलाई चरम राजनीतिकरण गरेर, लोककल्याणकारी नीतिको नाममा, राज्यको सबै बजेट लुटाएर 'वैधानिक सत्ता कब्जा' को प्रयत्न गर्न सक्छन् है, भनेर भन्न सक्नुपर्थ्यो। कांग्रेसको आधिकारिक सदस्यत नलिएका तर यसको रक्षा र प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो स्थानबाट हरसम्भव प्रयन्न गर्न तत्पर एउटा तप्का छ। त्यो तप्कालाई थोरै मात्र व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको भए, यो प्रचार त्यति मुश्किल काम थिएन।
लोकतान्त्रिक संस्कारमा, जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहिता अविछिन्न रुपमा आउँछ। एउटा मात्र व्यक्तिको टाउकामा सबै जिम्मेवारीको भार बोकाउन खोज्नु अन्याय हो। तर संगठनको प्रमुख भएपछि सबैभन्दा ठूलो भाग त बोक्नै पर्यो। अनाहकमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनु सही थियो? लोकतान्त्रिक पार्टीले लोकमानको महाभियोग बारे मौन रहनु ठीक थियो? आशा लामालाई राजदूत बनाउनु ठीक थियो? आइजीपी प्रकरणका बारेमा जवाफदेहिता बन्दैन?
आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेत गर्न सकिन्छ। तर, भरतपुरमा प्रचण्डपुत्रीलाई मेयरमा समर्थन गर्दै गर्दा, स्थानीय कार्यकर्तासँग सल्लाह गर्ने वा उनीहरुको मनस्थिति बुझ्ने प्रयत्न गरियो? विधानतः छ महिनाभित्र पूर्ण गर्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यसमिति किन पूर्ण नगरेको? छ महिनाभित्र मनोनित गरिसक्नुपर्ने पदाधिकारीहरु किन मनोनित नगरेको? पार्टीका विभागहरु खोइ? प्रदेशको चुनाव लड्न जाँदै गर्दा, प्रादेशिक कमिटीहरु खोइ?
यी प्रश्नहरुको जवाफबाट सभापति उम्कन सक्छन्? प्रदेश २ मा मधेशवादी गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट जनमत देखिन्छ। मोरङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही लगायतका ठाउँमा नेपाली कांग्रेस र मधेशवादीहरुको मत जोड्दा वाम मतभन्दा माथि देखिन्छ। मधेशवादीहरु प्रदेश २ मा समेत १५ सिट छोड्न तयार थिए। अन्य ठाउँमा त कुरा मिलिसकेको थियो। तर, हामीले उनीहरुलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल गराउन सकेनौं। किनभने बिमलेन्द्र निधिलाई धनुषा ३ बाटै लड्नु थियो। कांग्रेसको हितभन्दा निधिको अहम् ठूलो भयो।
झापामा र समग्र मेचीमै राप्रपा बलियो रहेको कुरो लुकेको हैन। त्यसमाथि पनि राजेन्द्र लिङ्देन स्वयंम् २०७० को चुनावमा थोरै मतान्तरले पराजित भएको ज्ञात कुरो हो। उनलाई त्यो सिट छोड्ने सहमति पनि भएको हो। तर, सहमति तोडियो। किनकि स्वनामधन्य कृष्णप्रसाद सिटौलालाई त्यहाँ चुनाव लड्ने इच्छा थियो। उनको इच्छा कांग्रेसको हितभन्दा माथिको कुरो पर्यो। फलस्वरुप राप्रपाले पूरै मेचीभर वाम गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्यो। परिणाम अगाडि छ। विश्वप्रकाश शर्मा जस्तो योग्य उम्मेदवार पराजित भए। यति विनाशपछि पनि, सिटौलाले जिते?
अर्जुननरसिंह केसीको भाषामा निर्मम मिमांशा आवश्यक छ। तर यी सबका बावजुद, धेरै ठूलो निराशा आवश्यक छैन। प्रतिकूलताका बावजूद यो मुलुकमा लोकतन्त्रवादीहरुको जनमत कमजोर छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ। यो जनमतको संरक्षण गर्ने, कांग्रेससँग रिसाएकाहरुलाई फर्काउने र स्वतन्त्र मतदाताहरुलाई आकर्षित गर्ने ताकत कांग्रेससँग छ। तर, यसका लागि नीतिगत, संगठनात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। पहिलो पुस्ताले विश्राम लिउन्। कम्तीमा दोस्रो पुस्ताको प्रमुख नेतृत्व् र युवा पुस्ताको सहायक नेतृत्व स्थापित होस्। आगामी पाँच वर्ष कांग्रेस जनाधार बढाउनतिर लागोस्। सरकार ढाल्ने र फेरि सत्तामा पुग्ने सोच नपलाओस्।
