PahiloPost

Apr 25, 2024 | १३ बैशाख २०८१

ओलीले भने, 'शेरबहादुरजीले राजीनामा दिनुपर्दैन, जनताले गराइसक्यो,' जो पायो त्यहीसँग शपथ नलिने चेतावनी



ओलीले भने, 'शेरबहादुरजीले राजीनामा दिनुपर्दैन, जनताले गराइसक्यो,' जो पायो त्यहीसँग शपथ नलिने चेतावनी

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावको परिणामले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा गरिरहन जरुरी नभएको बताएका छन्। आफ्नै निवासमा रिपोर्टर्स क्लबले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने, 'सरकार तत्काल अर्को गठन गर्नुपर्‍यो, उहाँले राजीनामा के गर्नुपर्‍यो, जनताले राजीनामा गराइसक्यो।'  

राष्ट्रिय सभाको अध्यादेशलाई लिएर कांग्रेसले गरिरहेको अड्चनलाई 'अलोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा निकृष्ट प्रयास'को संज्ञा दिँदै ओलीले भने, 'लोकतन्त्र यदि नेपाली कांग्रेसले कार्यान्वयन हुन नदिने हो भने कांग्रेसले आफ्नो बाटो लिओस्। उनले यसैगरी २०६४ सालमा पनि कांग्रेसले अत्यन्तै घिनलाग्दो तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण रोकेको समेत बताए। 

राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा ३७.२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने बताउँदै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभासहितको संघीय संसदमा एक तिहाई महिलाको प्रावधान पूरा गर्न प्रतिनिधि सभामै महिलाको संख्या थपिने हुनाले राष्ट्रिय सभा पर्खिरहनुपर्ने जरुरी नभएको तर्क ओलीले गरे। 

शपथ ग्रहण गर्दैनौँ

उनले कांग्रेसले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुबाट शपथ ग्रहण नगर्ने पनि बताए। 'हामीले बहुमत ल्याएका छौँ, असंवैधानिक नियुक्तिहरुबाट हामी शपथ ग्रहण गर्दैनौँ', उनले भने, 'जो पायो त्यही, जस्तो पायो त्यस्तोसँग शपथ ग्रहण गर्दैनौँ।' 

उनले सोधे, ' जो पायो त्यही कांग्रेसले गरेका भागवण्डा हामीले स्वीकार्नुपर्ने? कांग्रेस ले राष्ट्रिय सभामा सबै कांग्रेसबाटै पाउनु पर्ने भन्ने अध्यादेश लग्यो भने हामीले स्वीकार्नु पर्ने?'  

निर्वाचन आयोगलाई गराए सचेत

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन तत्काल आवश्यक भएको ट्विट गरेपछि यो विषयमा बहस चर्किएको थियो।

ओलीले निर्वाचन आयोगलाई समेत सचेत गराए, 'कसैका ट्विटका पछाडि निर्वाचन आयोग कुद्ने हैन। संविधान र कानुनका पछाडि कुद्नुस् लोकतन्त्रको सम्मान गर्नुस्।' 

उनले भने, 'निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो भूमिकामा सही ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गर्छु।'

के हो विवाद?

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीबाट हुने कि एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट हुने भन्नेमा दलहरुबीच विवाद छ। यही विवादका कारण अघिल्लो संसदले यो विधेयक पास गरेको थिएन। सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणालीको प्रावधानसहित यसलाई अध्यादेश बनाएर पठाए पनि राष्ट्रपतिले पारित गरेकी छैनन्। 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका सदस्य स्थानीय तहका गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख तथा प्रदेश सभा सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलले चुन्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख छ। स्थानीय तहमा आफ्नो बहुमत भएकोले एमाले बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छ भने कांग्रेस एकल संक्रमणीय प्रणालीमार्फत् राष्ट्रिय सभामा आफ्नो उपस्थिति राम्रो होस् भन्ने चाहन्छ। 

ओलीले सोधे, 'संविधानमा एकल संक्रमणीय भन्ने कहाँ छ? पहिले भएको कुरा हटाएको हैन कांग्रेसले? पहिले हटाएको कुरा अहिले आफू हारेपछि फेरि ल्याउन खोज्ने?'

 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell