याङ्गोन : म्यानमारको उत्तरी राखिन राज्यमा गत अगष्ट महिनादेखि यहाँका रोहिङ्गा मुस्लिम जातिकाविरुद्धमा भएको हिंसामा म्यानमार सरकारले नै जातिभेद नीति लिएको एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले जनाएको छ।
हिंसाको कारण विशेषगरी म्यानमारको उत्तरी राखिन राज्यमा बसोबास गर्दै आएका म्यान्माली रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायका नागरिक भाग्नुपरेको थियो। उनीहरु हाल बङ्गलादेशमा शरण लिएर बसेका छन्।
उनीहरुमाथि म्यानकारको सैनिकले आक्रमण गर्दा उनीहरु भाग्नुपरेको थियो । रोहिङ्गा समुदायले नै सशस्त्र समूह खडागरी प्रहरी चौकीहरुमा आक्रमण गरेपछि सेनाले गरेको कारबाहीपछि उनीहरु भागेका सेनाको दावी छ।
यसरी उनीहरुलाई म्यानमारबाट लखेट्ने क्रममा त्यहाँको सेनाले उनीहरुका विरुद्धमा जातीय सफायाको नीति लिएको मानवअधिकारवादी संस्थाको आरोप छ।
संस्थाले ती शरणार्थीहरु के कसरी म्यानमारबाट लखेटिनुपर्यो भनेर गरेको खोजी बारेको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा म्यानमारको सेनाले राज्य संरक्षित आतंकको सिर्जना गरेको देखिएको आरोप लगाइएको छ।
सोही कारण उनीहरु देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका थिए। त्यस कारबाहीपछि उनीहरु छिमेकी देश बङ्गलादेश भागेका हुन्। साथै म्यानमारमै पनि हजारौँ रोहिङ्गा आन्तरिक शरणार्थीका रुपमा बसिरहेका छन्।
तर यो आरोप मान्न यहाँको सेना भने तयार छैन। म्यानमारका सेना प्रमुखले भने उनीहरुलाई सरकारले लखेटेको नभई आफैं भागेका अडान राख्दै आएका छन्।
यसरी देश छोडेर भागी बङ्गलादेश पुग्नेहरुको संख्या छ लाख भन्दा बढी पुगेको बताइएको छ। म्यानमार र बङ्गलादेशको सीमा क्षेत्रमा पर्ने नाफ नदी किनारमा उनीहरु बसिरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ता फराह हकले पनि हालै दिएको जानकारीअनुसार अहिले पनि म्यानमारको उत्तरी राखिन राज्यबाट भागेर बङ्गलादेश छिर्ने क्रम रोकिएको छैन। यी दुई देशको सीमा क्षेत्रमा रहेको नाफ नदी तरेर म्यान्मालीहरु बङ्गलादेश छिर्ने गरेका छन्।
एमनेष्टीले दाता राष्ट्र तथा संघसंस्थालाई उनीहरुको अवस्थाको सुधारका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। तर सङ्कट समाधानका लागि पहलहरु भने निकै कम मात्रामा भएका बताइएको छ।
त्यस क्षेत्रमा ती अल्पसंख्यक नागरिकमाथि हत्या, आतङ्क सिर्जना गरिएको, महिलालाई बलात्कार गरिएको तथा उनीहरुका घरबासहरुमा आगो लगाइएको भन्दै विश्वका अधिकारवादीहरुले पनि त्यसको छानविनका लागि चासो व्यक्त गरेका छन्।
एम्नेष्टीले सार्वजनिक गरेको १०० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा रोहिङ्गा जातीय समुदायलाई म्यानमारमा लामो समयदेखि नै राज्यले विभेद गर्दै आएको र त्यसका विरुद्धमा उनीहरुले पनि सशस्त्र संगठन खोलेको उल्लेख छ। रासस/एएफपी
