काठमाडौं: राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्चका लागि उद्योगी व्यवसायीलार्इ चन्दाको दबाब दिन थालेका छन्।
संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्चका लागि चन्दाको दबाब आउन थालेपछि उद्योगी व्यवसायी कोही मोबाइल स्वीच अफ गरेर बसेका छन् भने कोही विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्।
‘चन्दाको दबाब थेग्नै नसक्ने छ। शीर्ष नेताहरुले नै फोन गरेर ठूलो रकम माग गरिरहेका छन्।व्यक्तिगत रुपमा चन्दा माग्नेको लर्को छ’ एक उद्योगीले नाम नबताउने शर्तमा भने, चन्दाको दबाब थेग्न नसकेर धेरै व्यवसायी निर्वाचनसम्मका लागि विदेश गएर बस्न थालिसकेका छन्।‘
नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका निर्वाचनमा होमिएका सबै दलले चन्दाका लागि व्यवसायीलार्इ दबाब दिएका छन्। ती उद्योगीका अनुसार चन्दालार्इ स्वेच्छिकभन्दा दबाब दिएर लिने प्रवृति बढेको छ। ‘चन्दा स्वेच्छिक हुनुपर्ने हो तर यहाँ दबाब दिएर लिने प्रवृति छ’ ती उद्योगीले भने, दबाबका कारण मोबाइल स्वीच अफ गर्ने र विदेश जानुको विकल्प नभएको हो।‘
यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा पनि चन्दाको दबाब थियो। तर त्यो बेलामा माथिल्लो तहबाट चन्दाको लागि दबाब आएको थिएन। अहिले भने शीर्ष नेताहरुले नै चन्दा माग्ने गरेका छन्। बहालवाला मन्त्रीहरुले समेत व्यवसायीलार्इ फोन गरेर आर्थिक सहयोग गर्न दबाब दिएको ती उद्योगीले बताए। कतिपय व्यवसायीले चेकमार्फत चन्दा दिने र त्यसलार्इ खर्चमा देखाउन पाउने व्यवस्था गर्न दबाब दिएका छन्। तर कुनै पनि राजनीतिक दलले चेकमा चन्दा लिन नमानेको ती उद्योगीले बताए।
‘हामीले आर्थिक पारदर्शिता खोजिरहेका छौं। नगद होइन चेकमार्फत पैसा दिन्छु र चन्दा दिएको रकम खर्चमा देखाउन पाउने व्यवस्थालार्इ कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता गर्नुस भन्दा कुनै पनि दलले मानेका छैनन्’ ती उद्योगीले भने, निर्वाचनलार्इ अहिले नै व्यवस्थित नगर्ने हो भने देशलार्इ सुधार गर्न सकिदैन।‘
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकोले चन्दाको दबाब आउनु स्वभाविक भएको बताउँदै सबै उद्योगी/व्यवसायीलार्इ चन्दाको दबाब परेको बताए। ‘विश्वव्यापी रुपमै कर्पोरेट हाउस, उद्योगी/व्यवसायीहरुले निर्वाचनमा फाइनान्स गरेका हुन्छन्। नेपालमा पनि निर्वाचनका बेलामा चन्दाको लागि आग्रह गर्नु नौलो कुरा होइन’ उनले भने, यहाँ पनि निर्वाचनमा ठूलो फन्डिङ भएकै छ। तर चन्दा जर्वजस्ती हुनुहुँदैन र त्यसका लागि दबाब दिनुहुँदैन र भूक्तानी चेकमार्फत हुनुपर्यो भन्ने हो।‘
उनले राजनीतिक दललार्इ दिएको पैसालार्इ खर्चमा देखाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। ‘चन्दा दिएको पैसालार्इ खर्चको रुपमा देखाउन नसक्ने हो भने त्यसले निर्वाचन प्रणालीदेखि देशलार्इ सही ट्रयाकमा डोर्याउन सक्दैनौ’ गोल्छाले भने, चेकबाट चन्दा दिने वित्तिकै त्यसले पारदर्शिता ल्याउँछ र ‘अनड्यू वेनिफिट’ लिने प्रवृति समेत अन्त्य हुन्छ।‘
भारतमा राजनीतिक दलले दुर्इ हजार भारुभन्दा बढी नगदमा चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको थियो। पहिला नगदमा चन्दा लिन पाउने सीमा २० हजार भारु थियो। राजनीतिक दलले चेक वा डिजिटल पेमेन्टमार्फत चन्दा भने लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
चेक र डिजिटल पेमेन्टबाट चन्दा लिँदा त्यसको अभिलेख राख्न सकिन्छ। बजेटमा भारतीय रिजर्ब बैंकले चुनाब बण्ड जारी गर्ने र त्यो बण्ड डिजिटल पेमेन्ट वा चेकबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था बजेटबाट गरेको छ। भारतमा बजेटमार्फत २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको चन्दाको हिसाब देखाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
चन्दा सम्वन्धी विधेयक अलपत्र
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता पाउने दलले दल सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारे पनि अघि बढ्न सकेन्। यो अघि नबढ्दा चन्दाको भार सधैजसो उद्योगी व्यवसायीको थाप्लोमा पुग्यो।
निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७२’ को मस्यौदामा यो व्यवस्था गरेको थियो। मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतमध्ये १.५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलले दलको आन्तरिक खर्चका लागि पहिलो पटक जनताको करबाट जम्मा भएको ढुकुटी प्राप्त गर्ने प्रावधान थियो।
विधेयकको मस्यौदामा डेढ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई मत संख्याका आधारमा रकम वितरण हुने उल्लेख थियो।
