काठमाडौँ : सरकारले डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारीपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
डा. गोविन्द केसीको सुझाव र माथेमा प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सरकारले अध्यादेश पारित गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले जानकारी दिए।
पारित अध्यादेश अनुसार अब उपत्यकामा दश वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाइनेछैन।
के छ पारित अध्यादेशमा?
अध्यादेश अनुसार अब उपत्यकाका दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइनेछैन । भने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउने छैन।
सार्वजनिक संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृतिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नि:शुल्क छात्रवृतिमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले सुगममा तीन वर्ष र दुर्गममा चार वर्ष काम गर्ने कबुलनामा पनि गर्नुपर्नेछ।
स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा तोकिएको कुल संख्याको एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको र अस्पताल सञ्चालन गरेको ३ वर्ष पूरा नगरेको स्वास्थ्य संस्थाले सम्वन्धन पाउनेछैन्। विदेशी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृतिको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। मेडिकलतर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नगरे सम्वन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने छैन।
अध्यादेश अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले एक जिल्लाभित्र एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ।
के हो अध्यादेश
संघीय संसदका दुवै अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा सरकारले औचित्यका आधारमा अध्यादेश ल्याउन सक्नेछ। सरकारले पारित गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने संवैधानिक प्रावधान छ। अध्यादेश जारीपछि ऐन सरह कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यस्तो अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापनको प्रक्रिया अघि नबढाएमा स्वतः निश्क्रिय हुनेछ। संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेश गर्दा अस्वीकार भएमा पनि अध्यादेश निश्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ। राष्ट्रपतिबाट कुनै पनि बेला अध्यादेश खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ।
