काठमाडौँ : संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम पिछडिएको वर्गलाई अनुसूचीमा नराखिएको भन्दै अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशका २०७४ को दफा ३१ (६) पछि ६ क थप गरी असोज २७ मा निर्वाचन आयोगद्वारा संशोधन भैसकेकोले निवेदकको माग सम्बोधन भइसकेको उल्लेख छ।
त्यसैगरी 'प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को दफा ३१ (८) को हकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा २८ (५) र ६० (६) को कानुनी व्यवस्थासित बाझिएको भन्ने विषय निवेदनको अन्तिम निरोपण हुँदाका बखत सम्बोधन हुनसक्ने प्रकृतिको देखिएकोले हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन पर्ने देखिएन', आदेशमा उल्लेख छ।
