काठमाडौँ : नेपाल र जोर्डनबीच भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुई देशका सहसचिवस्तरको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरिने भएको छ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तथा जोर्डनमा काम गर्ने नेपाली कामदारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न दुवै मुलुकका श्रम मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समिति गठन गरिने व्यवस्था रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समितिको बैठक वर्षमा एक पटक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री फर्मुल्लाह मंसुर र जोर्डन सरकारकातर्फबाट श्रम तथा रोजगारमन्त्री अलि अल गेजावीले जोर्डनस्थित श्रम मन्त्रालयमा कात्तिक १ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौताअनुसार जोर्डनमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारको हकमासमेत निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था हुने भएको छ।
यसअघि दुई वर्षअघि सरकारले खाडीका कतार, बहराइन, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुबेत र मलेसियाका लागि निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा लागू गरेकामा सम्झौतापछि अब जोर्डनको हकमा समेत सोही व्यवस्था लागू भएको हो।
नेपाल र जोर्डनबीचको सम्झौतामा दुई पक्षबीच शून्य लागतमा कामदार छनोट, स्तरीय रोजगार करारनामाको वैधानिकता, न्यूनतम तलब, करारनामा अवधिको बीमा, दुवै पक्षको दायित्व बहनजस्ता व्यवस्था रहेको बताइएको छ।
सम्झौतामा रोजगारदाता र कामदारको बीचको विवाद छिटो समाधान गर्न संयन्त्र गठन गर्ने तथा नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र मर्यादित रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था रहेको पनि जनाइएको छ।
नेपालले जोर्डनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि श्रम सम्झौता हुन नसकेकाले त्यहाँ कार्यरत नेपालीको श्रमसमस्या समाधान हुन कठिन पर्दै आएको थियो।
जोर्डनमा हाल करिब आठ हजार नेपाली गार्मेन्ट तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालले रोजगारीका लागि १०९ मुलुक खुला गरे पनि हालसम्म कतारसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएकामा जोर्डनसमेत थपिएको हो। बहराइन, दक्षिण कोरिया, युएइ र इजरायलसँग श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।रासस
