वाम गठबन्धनको चुरो : ओलीको रियलाइजेसन, प्रचण्डको सेफल्यान्डिङ

• प्रा. राजकुमार पोखरेल -

नेपालको वाम राजनीतिमा जुट र फुटका घटनाहरु नेताहरुको व्यक्तित्वको टकरावका कारण धेरै हुने गर्छ भलै त्यसलाई सैद्धान्तिक मतभिन्नताका रुपमा व्याख्या गरिने गरिन्छ। सैद्धान्तिक मत भिन्नता नहुने होइन तर त्यसलाई मूल कारण जसरी देखाइन्छ त्यो त्यति मूल कारण भएको देखिन्न जति व्यक्तिको टकरावले  सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। २००९ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठलाई हटाएर मनमोहन अधिकारीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बनाउँदै कुनै विधिको पालन गरिएको थिएन जसले सैद्धान्तिक आधारको पुष्टि गरोस्। बाह्य शक्तिका रुपमा रहेको दरबारले त्यसमा खेलेको थियो। दुई नेताबीचको टकरावमै बाह्य शक्ति हावी हुन पुगेको थियो। दरबारको विशेष रुची र चासो थियो। पछि केशरजंग रायमाझी महासचिव भए। त्यहाँ सैद्धान्तिक विमति र 'भेस्टेड इन्ट्रेस 'दुवै जोडिएको थियो।  

वाम शक्तिहरु टुट्ने र जुट्ने क्रम अहिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। फुट्नासाथ गद्दार घोषणा गरिहाल्ने प्रवृत्तिका रुपमा कायम रहेको देखिन्छ वाम राजनीतिमा। यतिसम्म कि पुष्पलाललाई समेत गद्दार भनियो। पछि निर्मल लामाले गद्दार भनेर गल्ती गरेको स्वीकार समेत गरेका छन्। सैद्धान्तिक बहसको विषय थिएन - पुष्पलाललाई गद्दार पुष्पलाल बनाउँदा। 

नेपालको समग्र राजनीतिमा के परम्परा के रह्यो भने अलिकति जो र्‍याडिकल छ उसलाई जन समर्थन मिल्ने। र्‍यडिकल शक्तिसँग परिवर्तनका लागि जनताले अपेक्षा गर्ने क्रम जारी छ। २०२५ सालसम्म सबैभन्दा रेडिकल पार्टी पुष्पलालले नेतृत्व गरेका थिए। तर, उनी नेता भएनन्। कहिले मनमोहन अधिकारी त कहिले केशरजंग रायमाझी नेताका रुपमा रहिरहे। यति हुँदा हुँदै पनि र्‍याडिकल पार्टी उनकै थियो। २०२५ सालपछि उनले पार्टी विभाजन गरे। तुलसीलाल महासचिव थिए पार्टी। पार्टी विभाजन गर्दा पुष्पलालको पार्टी सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। उनका पछाडि धेरै लागे। र्‍याडिकल फर्मतिर मानिसको झुकाव यसको प्रमुख कारण थियो।

पछि पुष्पलालभन्दा पनि ठुलो देखिएर आए मोहनविक्रम सिंह। यिनले पुष्पलाललाई गद्दार भन्न थाले। २०३५ सालसम्म हेर्दा त सबैंभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी त मोहन विक्रम सिंहको थियो। पछि गएर मोहनविक्रम पनि कसैका नजरमा गद्दार देखिए। झापालीहरुले उनलाई पनि गद्दार र दक्षिणपन्थी भएको आरोप लगाए।  २०३६ सालको जनमत संग्रहको समयमा आइपुग्दा मालेले चौथो महाधिवेशनलाई निकै पछि पार्‍यो। त्यतिखेर यो सबैभन्दा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो।
 
२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल हुनुको एउटा कारण र्‍याडिकल फोर्स हुनु नै थियो। जनमानसमा माओवादीले केही गर्छ भन्ने थियो किनकि यसले चाहिँ गर्छ भन्ने अपेक्षा पैदा भएको थियो। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने यस्ता र्‍याडिकल शक्तिहरुको उदय एउटै पुस्तामा भएको छैन। फरक फरक पुस्तामा  परिवर्तनहरु देखिएका छन्। 

एमाले पार्टीले भन्दा बढी लोकप्रियता केपी ओलीले हासिल गरे। सत्ताबाट बाहिरिए पनि ओलीप्रति यो वर्गले समर्थन जारी राख्यो। त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव स्थानीय तहको निर्वाचनले देखाएको छ। दुई नम्बर प्रदेश छाडेर अन्यत्र त्यसैको असर देखिएको छ। फरक फरक शीर्ष राजनीतिक दलका पाँच जना नेताको लोकप्रियताबारे गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा केपी ओलीले एक्लैले ५२ प्रतिशत मत हासिल गरेको देखियो। प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हुने थियो भने एक्लै केपीले जित्ने अवस्था रहेछ त्यतिखेर।

 

दम्भले रोकेको एकता

अहिले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच सुरु भएको एकता प्रयास नयाँ भने होइन। यस्तो एकताको अभ्यासका लागि कुरा उठेर पनि कार्यान्वयनमा मात्र नआएको हो। नेताहरुको अंहकार दम्भले नै एकतामा बाधा पैदा गरिरह्यो। शान्ति प्रकृयालाई सफल रुपमा अगाडि ल्याएको भए पनि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई जित्छु भन्ने विश्वास थिएन। त्यतिखेरै उसले एमालेसँग एकताको थालनीका लागि प्रयास गरेको थियो। मूलत: चुनावमा कोटा मागेको थियो - तिमीहरु ६० लिऊ, हामीलाई ४० देऊ। 

२०६४ फागुन १५ गते बानेश्वरबाट एमालेले उम्मेदवारी घोषणा गर्दा उपत्यका भित्रका १५ क्षेत्रमा तालमेल गर्न नमिल्ने भन्यो।  त्यतिखेर एमालेमा दम्भ थियो भने माओवादीले आफूलाई कमजोर आंकलन गरिरहेको थियो। भयो के? त्यस निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बनेर निस्कियो भने एमाले भयो तेस्रो दल। त्यतिखेरको संगठन हेर्ने हो भने एमाले बलियो थियो। माओवादीको सांगठनिक पकड ज्यादै कमजोर। त्यही आधारमा एमालेले तालमेल गर्न चाहेन।  

अर्कोतिर भर्खरै आन्दोलनबाट आएको र कतै एक्सपोजर नभएकाले माओवादीप्रति जनताको मत जान्छ भन्नेमा एमाले ध्यान पुर्‍याउन सकेन। उसले आफ्नो संगठनमात्र हेर्‍यो। निर्वाचनमा अप्रत्यासित परिणाम हासिल गरेको माओवादी ठूलो दलका रुपमा उभियो। यो मत परिणामले 'हामी त के के न रहेछौं' भन्ने पर्‍यो माओवादीलाई। उसलाई 'जनताले हामीलाई महान बनाएका रहेछन्' भन्ने पर्‍यो। सुरुमा एमालेमा जस्तो अंहकार थियो माओवादीमा पनि त्यही अहंकार पलायो। प्रचण्डले खुलामञ्चबाट बोले - यी सबै हरुवाहरु। 

त्यसको परिणाम के आयो भने २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा माओवादीको १ सय २० प्रत्यक्ष सिट २४ मा झर्‍यो। समानुपातिकसहित २ सय ३९ सिट खुम्चेर ८० मा समेटियो। यथार्थमा मा‌ओवादीको हैसियत देखियो। कसैलाई हरुवा भन्ने दल यस्तो स्थितिमा पुग्यो। 

परिवर्तनका संवाहकको साथ

नेपालमा अहिले पनि २० लाख भन्दा बढी युवा जमात छ जो कुनै पार्टीमा छैन। उसले अजेन्डाअनुसार भोट हाल्छ पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्दै। त्यो जनमत नेपालमा स्थायित्व चाहन्छ र कुन पार्टीले के गरिरहेको छ भनेर नजर लगाएर बस्छ। यो १८ वर्षदेखि २६ वर्षको उमेर समूहको वर्ग हो जो भविष्यप्रति चिन्तित छ र अध्ययनमा सक्रिय पनि छ। यो जनमतले स्थिरता खोजेको छ। काम गर्न विदेश जान नपरोस् भन्ने चाहेको छ। संविधान जारी गर्नका लागि भनेर प्रचण्डको पार्टी अपोजिसनबाट सत्तासँग जोडिँदा त्यो जनमत प्रचण्डको पक्षमा गजवसँग उत्रिएको थियो। संविधान कार्यान्वयनको क्षणमा तीन दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस जब बाहिर सुशील कोइरालाप्रति सद्भाव प्रकट गर्दै आएको यही समूह कोइरालाको विपक्षी देखिन थाल्यो। नाकाबन्दी लाग्दा यो जमात सरकारलाई खबरदारीमा जुट्यो। 'घुँडा टेक्लास' भन्दै सरकारलाई दवाव दिन उत्रियो।

त्यो समयमा एमाले पार्टीले भन्दा बढी लोकप्रियता केपी ओलीले हासिल गरे। उनको पक्षमा यही उमेर समूह सक्रिय देखियो। ओली सरकार ढालेर प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसतिर लागेर सत्ता गठबन्धन थालेलगत्तै त्यो जमात प्रचण्डको विरोधमा उत्रिन थाल्यो। प्रचण्डविरुद्धको समूह झै बन्यो। त्यसयताका जति राजनीतिक घटनाक्रमहरु रहे तीनमा यो समूह उत्तिकै जुझारु देखियो।

तर, परिवर्तन नदेखिएको विषय हो - केपी ओलीप्रति यो वर्गको स्ट्यान्ड। सत्ताबाट बाहिरिए पनि ओलीप्रति यो वर्गले समर्थन जारी राख्यो। त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव स्थानीय तहको निर्वाचनले देखाएको छ। दुई नम्बर प्रदेश छाडेर अन्यत्र त्यसैको असर देखिएको छ। 

फरक फरक शीर्ष राजनीतिक दलका पाँच जना नेताको लोकप्रियताबारे गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा केपी ओलीले एक्लैले ५२ प्रतिशत मत हासिल गरेको देखियो। प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हुने थियो भने एक्लै केपीले जित्ने अवस्था रहेछ त्यतिखेर। कमजोर देखिएको २ नम्बर प्रदेशमा एमाले सुसुप्त देखिएको छ। परिणाममा पाँचौ भए पनि कूल भोट हेर्ने हो भने २ नम्बरमा नेकपा एमाले धेरै कमजोर अवस्थामा छैन। 

प्रचण्ड आफैँमा सक्षम नेता थिए भने जनयुद्ध नै यो आधारमा समाप्त हुँदैन थियो। सत्ता कब्जा गरेरै जान्थ्यो होला। त्यो ढंगले जान सकिन्न भन्ने रियलाइजेसन भएकाले अहिलेको चरणसम्म आइपुगेको हो। एउटा सत्य के हो भने एमालेले प्रचण्डलाई ठूलो नेताका रुपमा स्थापित गर्छ। मनमोहन अधिकारी त एमालेको अध्यक्ष भए भने प्रचण्डसँग त्यो अवसर नहुने कुरै भएन। 

एकताको कनेक्सन

वाम एकता हुनुपर्ने रियलाइजेसनले दुवै राजनीतिक दलका नेतालाई एक ठाउँमा ल्याएको हो। प्रचण्डले त केही समयअघि पार्टी स्थायी कमिटीको मिटिङमा एउटा प्रश्न उठाएका थिए - ' के पार्टी विघटन गरौं?' कांग्रेससँग अलाइन्स गरेर हासिल गरेको परिणाम के त? बल्लबल्ल, मरिमरि चितवनमा रेणु दाहाललाई जिताउनेमात्र होइन त? केही ठाउँमा बल्लबल्ल जित हासिलबाहेक सम्भावना के रह्यो त? कांग्रेसको भोटरले सबैतिर हसियाँ हथौडामा भोट त हालेनन्। अर्कोतिर यही स्थितिमा माओवादीलाई अनुकुल हुनेगरी कांग्रेसले तालमेलको प्रस्ताव स्वीकार गरेन। स्वीकार नगरेको अवस्थामा अब सकिन्छु भन्ने रियलाइजेसन भएको हुनुपर्छ माओवादीमा।

अर्कातिर एमालेले व्यापक घेराबन्दीको बीचमा चुनाव लड्यो। ४ वर्षसम्म यो घेराबन्दी कायम रह्यो भने त उसलाई पनि उठ्न गाह्रो पर्छ। पहिलो चरणमा धेरै थाहा हुने गरेर भएन घेराबन्दीको असर। दोस्रो चरणमा थाहा हुनेगरी त्यसको असर देखियो। तेस्रो चरणमा पुग्दा त पूरै घेराबन्दीमा एमाले परिहाल्यो। त्यसको रियलाइजेसन भएको देखिन्छ। दुवैले एउटै संविधान स्वीकार गरेकाले सैद्धान्तिक आधारमा विमति हुने ठाउँहरु पनि रहेन। 

नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्ति सक्रिय रहेकाले घेराबन्दी तोड्नका लागि दुई दल एक ठाउँमा आउँदा निक्कै सतर्क देखिए। कुनै पनि समय भाड्न सक्ने शक्ति सक्रिय हुने भएकाले यसलाई गोप्य राखे। बाह्य शक्तिले खेल्ने मौका पाउँदा नै एमाले र माले फुटेको थियो। अर्कोतिर कुनै वाह्य शक्तिले नै पनि 'तिमीहरु एक भएर जाउ अनि सजिलो हुन्छ' नभनेको भन्न सकिन्न। छिमेकी भारतले नेपालको स्थायित्व र विकास चाहेको छैन र फुटाउन र खेलाउन पायो भने उ खुशी हुन्छ। त्यसका लागि उ लागिरहेको पनि हुन्छ। भाँडिन सक्ने सम्भावनाहरु धेरै थिए। नत्र दशैंको दुई/तीन दिनमा यो कुरा मिल्ने विषय थिएन। त्यतिखेर के के भएको थियो भन्ने त पछि खुल्दै जाने विषय हुन्।

गठबन्धनको आयु?

अहिले कसैले जारी गठबन्धनको प्रयास तोड्ने अवस्थामा पुर्‍यायो भने त्यो चाहिँ सकिने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ। एकता भाड्न चाहने शक्तिकै समाप्ति हुने देखिन्छ। वाम एकताभन्दा अगाडि कुनै पार्टी विघटना गर्ने भन्ने विषयसम्म पुगिसकेको अवस्थामा गठबन्धन अगाडि जान्छ भन्न सकिन्छ। तर यहीबीच कुनै फ्याक्टरले खेल्यो वा तालमेल अनुसार सम्भावित परिणाम आएन भने एकता भइरहन सक्छ भन्न सकिन्न। गठबन्धन अहिले नै बलियो भयो भन्ने आधार छैन। त्यसमाथि हरेक दलभित्र गुटै गुट छन्। ती सबै गुटहरुको दलहरुकै गुट तयार भएको छ। 

एमालेको अर्को विशेषता भनेको यो पार्टीमा धेरै अटाउने क्षमता छ। यसमा मनमोहन अधिकारी अटाए। भरतमोहन अटाए। बलराम उपाध्याय पनि अटाए। बरु मोहनचन्द्र अधिकारी अटाएनन्। एकीकरणले कहिल्यै गुट बनाएको छैन। २०४० सालमा डिबी सिंहको नेपाल मजदुर किसान संगठन पूरै एमालेमा आयो। पछि डिबी सिंह फुटेर गए। तर, उनीसँगै आएका मानिसहरु एमालेमै रहे उनीमात्र एक्लै बाहिरिए। 

एकीकरणमा एमालेको उदारता पनि देखिन्छ। जस्तो कि मनमोहन अधिकारीलाई भित्र्याउँदा ५०/५० गरेको हो जवकि नेकपा मार्क्सवादीको संगठनिक हैसियत ज्यदै कमजोर थियो। एमालेको एकीकरणमा एकराज पाण्डे, मधु ज्ञवालीहरुलाई ल्याएर टिकेट दिएका उदाहरणहरु छन्। चुनाव हारेपछि उनीहरु छुटेर गए। टिकट नपाए पनि बलराम उपाध्यायलाई एमालेले बाहिरको बाटो देखाएन आफूमै समेटिरह्यो। त्यस आधारमा गठबन्धनको आयु अनुमान गर्न सकिन्छ।  

ध्रुविकरण सफल भयो भने राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। तर अहिले नै सबै कुरा आँकलन गर्न सकिन्न। स्थायित्व हुने क्रममा कतिपय कुरा फिल्टर हुन्छन्। गुटमात्रै चलाएर बस्ने मानिसहरु कुन गुटतिर जाने भन्नेले पनि अवस्था फरक बनाउँछ। समग्रमा रहेर काम गर्ने नेता र कार्यकर्ता कायमै रहन्छन्। सहिष्णु हुन नजान्नेहरु फिल्टर हुँदै जान्छन्।

यसले राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स सुध्रार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर चुनावी एकताले त्यसमा अर्थ राख्छ। चुनावी एकता बलियो भयो भने पक्कै पनि एकता बलियो रुपमा हुन्छ।

प्रचण्डको सेफल्यान्डिङ

माओवादीको संगठन कसरी चलेको छ यतिखेर सबैले देखेकै कुरा हो। माओवादीमा ५ हजारको केन्द्रीय कमिटी हुने हो भने उसको सेलमा मात्रै ५ करोड जनता हुनुपर्‍यो। देशको कूल जनसंख्या नै ३ करोड पुगिसकेको छैन यति ठूलो संगठन बनाइएको छ। ३ हजार पोलिटव्युरो सदस्य र २ हजारको संख्यामा स्थायी समिति हुन्छ? मुलत: माओवादी संगठन नै नभएको रहेछ। नेतृत्व कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाउँछ यसले। 

प्रचण्ड आफैँमा सक्षम नेता थिए भने जनयुद्ध नै यो आधारमा समाप्त हुँदैन थियो। सत्ता कब्जा गरेरै जान्थ्यो होला। त्यो ढंगले जान सकिन्न भन्ने रियलाइजेसन भएकाले अहिलेको चरणसम्म आइपुगेको हो। अहिले पनि नेटवर्क र संगठन माओवादीको तुलनामा एमालेको  धेरै राम्रो छ। प्रचण्डले त्यसभित्र बसेर काम गर्न सक्छन या सक्दैनन् त्यो फरक विषय हो। सबैलाई लिएर जान सक्छन कि सक्दैनन् भन्ने पनि जटिल प्रश्न हो। 

उनमा व्यक्तिगत आकांक्षा धेरै छ। ठूलो पार्टीको अध्यक्ष वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आकांक्षा पनि पलाएको हुनसक्छ यतिखेर। त्यसलाई विधि र प्रकृयाले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने विषय होइन।

एउटा सत्य के हो भने एमालेले प्रचण्डलाई ठूलो नेताका रुपमा स्थापित गर्छ। तर, उनका कार्यकर्ता सेटल कसरी हुन्छ त्यो भने भोलिको कुरा हो। त्यो माथिबाट होइन तलबाट हुँदै जाने विषय पनि हो। मनमोहन अधिकारी त एमालेको अध्यक्ष भए भने प्रचण्डसँग त्यो अवसर नहुने कुरै भएन। 

(प्राध्यापक पोखरेलले 'कम्युनिस्ट मुभमेन्ट इन नेपाल' शीर्षकमा पिएचडी गरेका हुन्।)