एनजिओ/आइएनजिओलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ ऐन ल्याइने

• सुशील दर्नाल 

काठमाडौं :  सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ ऐन ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ। 

गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालगायत सरोकारवाला संघ÷संस्थाको सल्लाह र सुझावका आधारमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले मस्यौदा तयारी गरी सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयम रायले जानकारी दिए। 

‘यसअघि अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको सुझाव आइसकेको छ,’ उनले भने,‘ अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट सुझाव आएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर छलफलका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा पठाइने छ।’ 

विसं २०४९ को समाज कल्याण ऐन पुरानो भएको हुँदा समयसापेक्ष बनाउन त्यसलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिएको उनले बताए।

मन्त्रालयकाअनुसार नयाँ ऐनमा गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो आर्थिक स्रोत पारदर्शी राख्नुपर्ने, समुदायको प्रत्यक्ष हित हुने गरी काम गर्नुपर्ने, गलत गर्ने संस्थालाई जरिवाना र संस्था खारेज गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। 

अहिले परिषद्मा करिब ४६ हजार २०० गैरसरकारी संस्था आबद्ध छन्। तीमध्ये १० हजार मात्र सक्रिय छन्। 

४६ हजारमध्ये सक्रिय भए वा नभएकासमेत गरी करिब १० हजारले मात्र परिषद्मा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव डिल्ली भट्टले जानकारी दिए। 

करिब २५० को संख्यामा परिषद्मा आबद्ध रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भने समयमै प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका छन्। 

परिषद्मा आबद्ध भई काम गरिरहेका गैरसरकारी संघसंस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक प्रतिवेदन, आम्दानी, खर्च र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन परिषद्मा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रही आएपनि सो प्रावधानलाई अधिकांश संघ संस्थाले उलंघन गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म कति संस्थासंस्था दर्ता भए भन्नेबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग यकिन तथ्यांक छैन। 

‘शान्ति र सम्वृद्धि सबैको चाहना, सामाजिक सेवामा निःस्वार्थ भावना’ भन्ने मूल नाराका साथ परिषद्ले यस वर्षको अठतीसौँ सामाजिक सेवा दिवस मंगलबारदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सो दिवस मनाइँदै छ। 

समाजको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिकरुपमा पछि परेका वर्ग, समुदाय, जाति, लिङ तथा भूगोलका जनसमुदायलाई सेवा पुर्याउने, आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउने र समाज सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापलाई राज्यले निर्दिष्ट गरेको विकास निर्माण कार्यसँग आवद्ध गराउने उद्देश्यले समाज कल्याण परिषद्को २०३४ सालमा स्थापना भएको हो। 

सामाजिक कल्याण र सेवाको उद्देश्य राखेर स्थापना भए पनि समाज कल्याण परिषद्ले हाल भने सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको समन्वय, सम्झौता, तिनका कार्यक्रमको सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यक्रमको सहजीकरणको जिम्मेवारीसमेत बहन गर्दै आएको छ।रासस