एसियाली सहरहरुमा जलवायू परिवर्तनको असर भयावह हुने

• हान्स जोचिम सेल्हुनबर र बामबाङ सुसान्तोनो 

मनिलाः एसियाली मुलुकहरुमा अहिले मनसुनी वर्षा जारी छ, र महिनौं लामो गर्मीबाट राहतको श्वास लिन सकिने अवस्था छ। तर के गर्नु, यो प्रचण्ड गर्मी फेरि दोहोरिनेछ र एसियाली सहरहरुमा असाध्यै भयावह स्थिति सिर्जना हुनेछ। हो, ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी इलाकामा गर्मीको अनुभव हुनेक्रम दुईगुणाले वृद्धि भइसकेको छ र सन् २१०० सम्ममा त्यस्तो अवस्था दश गुणाले वृद्धि हुँदैछ। आजै नसोचे, त्यतिखेर परिस्थितिलाई उल्टाउन सकिने छैन। 

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र पोट्सड्याम इन्स्टिच्यूटले गरेको एसियाली जलवायू जोखिमको पहिलो विस्तृत अध्ययनले जलवायू परिवर्तनविरुद्ध एसियाली सहरहरुले सबैभन्दा बढी संघर्ष गर्नुपर्ने देखाएको छ।

यथार्थमा, निरन्तर तात्नेक्रममा रहेको यस पृथ्वीमा भयावह दुस्परिणामहरु देखा पर्नेछन्, जस्तै जलवायूसँग सम्बन्धित गम्भीर घटनाहरु, समुद्री सतह उकासिने, पर्यावरणका कारण सिर्जित आप्रवासन, र सामाजिक तनावमा वृद्धि। यी घटनाक्रमहरु बढी मात्रामा सहरी इलाकाहरुमा देखा पर्नेछन्। 

एसियामा यो मूलरुपमा सत्य सावित भइरहेको छ। यी सहरमा कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्दछन् र कूल आर्थिक उत्पादनको झण्डै ८० प्रतिशत स्थान ओगट्छ। सन् २०५० सम्ममा, एसियाली सहरी जनसंख्या झण्डै दोब्बर भई तीन अर्ब पुग्नेछ।

कुनै नयाँ जलवायू प्रयत्न नगरिए यस क्षेत्रका सहरहरुले आगामी २० वर्षभित्रै विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा आधाभन्दा बढी हिस्सा लिनेछ। 
यस्तो गम्भीर परिदृश्यलाई पनि नजरअन्दाज गरी सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। तथापि, जलवायू परिवर्तनको असरबाट सिर्जित खतराले यो परिदृश्यमा नयाँ संकट थपिदिएको छ। र, एसियाका पछिल्ला आर्थिक प्रगतिमै संकट निम्त्याउने किसिमबाट जलवायू परिवर्तनले भूमिका खेल्दैछ। 

जलवायू सिर्जित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न जति बढी समय लिइन्छ त्यति नै भयावह स्थिति सिर्जना हुनेमा शंका छैन। साथै हामीले चेतावनी पनि खासै पाएका हुँदैनौं, किनभने जलवायू सिर्जित असरहरु सामान्यतया सोझो रेखाबाट हिँड्दैन, र कुनै निश्चित विन्दुमा पुग्नासाथ यो एकाएक ज्यादै शक्तिशाली रुपमा उत्पन्न हुन्छ। 

जहाँसम्म, एकातिर एसियामा जलवायू प्रभावको आँकलन गर्नेतर्फ पर्याप्त काम हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ जोखिमयुक्त क्षेत्रको सुरक्षालाई सबलीकृत गर्न वा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई न्यून गर्न ज्यादै कम काम भएको छ।

यस क्षेत्रमा थोरै जमिन, जलस्रोत र ऊर्जाको प्रयोगमार्फत न्यून कार्बनयुक्त वृद्धि रणनीति अबलम्बन गर्नु आवश्यक छ। यी रणनीतिहरुले तिब्र सहरीकरणलाई मत्थर बनाउन मद्दत गर्नेछ।

सहरीकरणले स्वाभाविक रुपमा ज्यादै बढी निर्माण, सडक जाम र निजी सवारी खपत गर्दछ जसको प्रभाव स्वरुप सहरहरु ‘तापीय खाल्डो’ मा रुपान्तरण हुनेछन्। 

अहिलेकै मार्गमा अघि बढिरहे एसियाली जमिनको तापमान सन् २१०० सम्ममा ६ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ जुन पूर्व– औद्योगिक स्तरभन्दा बढी हो।

मानिसमा विभिन्न किसिमका रोगको संक्रमण बढ्नेछ र ताप सिर्जित तनाव वा प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वास र अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट मानिसको मृत्यु हुनेछ। मानवीय क्षतिका अलावा उच्च तापक्रमले कृषि र औद्योगिक उत्पादकत्वमा क्षति पुग्नेछ। 

जलवायू–सिर्जित आप्रवासनको तिब्र वृद्धिका कारण एसियाली सहरहरुले अर्को समस्याको सामना गर्नु पर्नेछ। पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिए यस्ता आप्रवासीहरु स्थायी रुपमै तल्लो स्तरका नागरिकमा दर्ज हुनेछन्। रोजगारी उपलब्ध भइहाले पनि जनसंख्याको भिडभाडले सहरीमा गम्भीर संकट निम्तिने छ। 

सहरी योजना र स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सहरी जनसंख्याका निम्ति वर्तमान एवं भावी तापीय–सहिष्णु स्तर मूल्यांकन गर्ने सहज र तथ्यपरक विधि हामीलाई जरुरी छ।

हामीलाई सहरी तापीय तनाव घटाउने रणनीतिहरु पनि आवश्यक छन् जसमा सहरको केन्द्रीय संरचनालाई विस्तार गरी नयाँनयाँ बस्ती बसाउने कार्य हुन सक्दछ, र प्राकृतिक सम्पदालाई जैविक–करिडोर र हरित स्थलमार्फत बचाउ गर्न सकिन्छ। 

तर जलवायू परिवर्तनबाट सिर्जित संकट तापमानको वृद्धि मात्र होइन। गम्भीर मौसमी अवस्था, जस्तै खडेरीदेखि बाढीसम्म तिब्र हुनेछ र यो दोहोरिने सम्भावना अझै बढ्नेछ।

एसियामा, बढ्दो वर्षा र खतरनाक रुपका समुद्री आँधीले खाद्य उत्पादनमा ठूलो नोक्सानी पुग्नेछ, र ग्रामीण क्षेत्रको आयआर्यजनमा प्रभाव पार्नेछ।

उदाहरणका लागि, श्रीलंकामा सन् २०५० सम्ममा धानको उत्पादन २० प्रतिशतसम्मले घट्नेछ, फिजीमा कन्दमूलको उत्पादनमा ३६ प्रतिशतसम्मले गिरावट आउनेछ। 

यी सबै परिस्थिति समुद्री सतहमा हुने वृद्धिका कारण उत्पन्न हुनेछ, र यो यसै शताब्दीको अन्त्यसम्ममा करिब १.४ मिटर (४.६ फिट) ले उचालिनेछ।

यसैका कारण समुद्री तटीय धेरै मुलुकको १० प्रतिशतसम्म जमिन समुद्रले ढाक्नेछ। पेरिस जलवायू सम्झौता अन्तर्गत देशहरुले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेको खण्डमा कूल समुद्री–सतह वृद्धिलाई आधाले नै घटाउन सकिनेछ, र महत्वाकाँक्षी योजना अगाडि बढाइए अझ सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ।

तर, अहिलेकै पदचिन्हमा एकदुई दशक अघि बढ्ने हो भने समुद्री सतहमा नाटकीय किसिमबाट वृद्धि हुनेछ, र त्यसको असर अस्वाभाविक हुनेछ। 
स्वभावतः जनसंख्याले पहिल्यै भरिभराउ एसियाली समुद्री तटीय क्षेत्रहरुमा जोखिम सर्वाधिक छन् र उनीहरु पहिल्यैदेखि बाढीको तिब्र चपेटामा बाँचिरहेका छन्। र त्यो जोखिम थामिने अवस्थामा देखिन्न।

बंगलादेश, भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम जस्ता मुलुकका तटीय इलाकामा बसोबास गर्नेहरुमा यो खतरा सन् २०६० सम्ममा दोब्बर हुनेछ। सन् २०५० भित्र बाढीका कारण तिब्र वार्षिक आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्ने अनुमान गरिएका विश्वका ठूल्ठूला २० सहरमध्ये एसियामै १३ वटा छन् । 

एसियाली मुलुकका तटीय इलाकामा परिस्थिति भयावह बनिरहेको विषयमा सरकारहरुले खासै महत्व दिएका छैनन् र यसलाई योजना निर्माण प्रक्रियामा समावेश पनि गरिएको छैन।

पर्याप्त ज्ञान र तयारीको पनि अभाव छ। आर्थिक क्षति र क्षति न्यूनीकरणबाट हुने आर्थिक लाभका बारेमा विधिसम्मत विश्लेषण हुन सकेको पाइन्न। जमिनको सही सदुपयोग र पर्यावरण–आधारित विधिजस्ता सामान्य पहललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, तर यसको प्रभावकारिताका बारेमा पनि कमै अध्ययन भएका छन्। 

बंगलादेश र भारतजस्ता मुलुकका तटीय सहरमा ऊर्जाका पूर्वाधार निर्माणमा बाढीले अर्को समस्या निम्त्याउनेछ। कम्तीमा, आगामी बाटो स्पष्ट छः बलियो क्षेत्रीय साझेदारी। यस्तो साझेदारीले ऊर्जाका कठिनाइ कम गर्न मद्दत गर्नेछ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र जलवायू–अनुकूल आपूर्ति सञ्जालले ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुग्नेछ। 

एसियाको व्यापक आकार, जनसंख्या र आर्थिक महत्व रहेको परिस्थितिमा जलवायू परिवर्तनका असरलाई न्यून गर्न एसिया नै विश्वव्यापी प्रयत्नको केन्द्र हुनु पर्दछ। धेरै किसिमबाट एसियाली सहरहरुमा विश्वकै भविष्य अन्तरनिहित छ। यसलाई सुरक्षित गर्न उनीहरुले सम्पूर्ण प्रयास गर्नु आवश्यक छ। रासस/प्रोजेक्ट सिन्डीकेट