- रमेश लम्साल
गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म आवेदन दिइएका ती आयोजनाका बारेमा प्राधिकरणले भने कुनै निर्णय गरेको छैन। ती सबैजसो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हुन्।
वर्षाको समयमा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने तर हिउँद लागेपछि कूल जडित क्षमताको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने ती आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा प्राधिकरणले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।
सरकारले जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना भनी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ। प्राथमिकता सूची निर्धारण गर्दा जलाशय र अर्धजलाशयलाई नै प्राथमिकता दिएको छ।
बढी माग हुने समयमा विद्युत् दिन नसक्ने आयोजनाभन्दा बढी विद्युत् दिन सक्ने आयोजना नै प्राथमिकतामा रहेको सरकार र प्राधिकरणको बुझाइ छ । सोही बुझाइका कारण छ हजार मेगावाट क्षमता बढीका आयोजना प्रतीक्षा सूचीमा रहेका छन्।
प्राधिकरणले केही समय पहिले लिऊ वा तिर (टेक अर पे) प्रावधानका आधारमा सम्झौता गर्दै आएको थियो। विगतमा लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) प्रणाली कायम हुँदा ऊर्जा उद्यमी मारमा परेका थिए।
विद्युत् आयोजना बनाए पनि बनाउ नबनाए पनि नबनाउन विद्युत् आवश्यक परेमात्रै खरिद गर्छौं भन्ने मान्यताले काम गरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
तर, सरकारले आवेदन दिएकालाई लिऊ वा तिरको रणनीतिका साथ सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि रहँदै आएको समस्या समाधान भएको थियो।
पछिल्लोपटक नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको तीन हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनासँग पिपिए गरिसकिएको र सोही आधारमा नै नयाँ सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले तत्कालका लागि सम्झौता स्थगित भएको जनाएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका अहिले पनि छ हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढी नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना सम्झौताका लागि आवेदन आएको बताए।
उनले सञ्चालक समितिले नयाँ निर्णय नगराएसम्म र नयाँ गुरुयोजना नबनाउँदासम्म तत्काल सम्झौता हुन नसक्ने बताए।
उनले भने,‘सम्झौता त हुन्छ, तर एउटा मोडालिटी आवश्यक पर्यो । कार्यविधि नबन्दासम्म हामीलाई सम्झौता गर्न अप्ठ्यारो परेको छ।’
सरकारले सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ।
तर सम्झौता नै हुँदैन भनेर बस्नु चाहिं गलत भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंको भनाइ छ।
यस्तै बिहीबार पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट विद्युत् खपतको कार्ययोजना बनाएको जानकारी दिएका थिए।
विद्युत् विकास विभागले सर्वेक्षण, उत्पादन तथा निर्माणको अनुमित लगातार दिइरहेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता रोक्दा त्यसबाट नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सरोकार भएकाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
कर्णाली अञ्चलको जाजरकोटबाहेक अन्य जिल्लामा विद्युत्को केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन।
सहरी क्षेत्रको विकास र विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले सहजरुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने तत्काल नै पाँच हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता छ।
प्राधिकरणकै प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने पनि वर्षेनी १५ प्रतिशतका दरले ऊर्जाको माग बढ्दै गएको छ।
सम्झौता गरिएकामध्ये हाल तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । त्यसमा स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीका आयोजना नै बढी छन्।
सरकारले सामान्यरुपमा सहजीकरण मात्रै गर्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र ती सबै आयोजना सञ्चालनमा आउन सक्छन्।
तर वन, जग्गा प्राप्ति र स्थानीयस्तरमा पैदा हुने अनावश्यक समस्याका कारण धेरैजसो आयोजना ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’मा परिणत भएर बसेका आयोजनालाई अगाडि बढाउन पनि पिपिए जरुरी देखिने सरोकारवालाको भनाइ छ। रासस
