काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) लाई राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ अनुसार दल दर्ता गरिएको राससलाई जानकारी दिए। आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उक्त दललाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता पशुपतिशम्शेर राणाले गत साउन २२ गते आवश्यक केन्द्रीय सदस्यको दस्तखतसहित दल विभाजनका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनसँग समावेश गरिएका नेताको दस्तखत सनाखतका लागि आयोगले सो पार्टीलाई आग्रह गरेकामा नेता राणाले दल दर्ताको माग गर्दै अदालतमा रिट हालेका थिए।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
पढ्नुस् के थियो आदेशमा
निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि ट्विट गर्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले न्याय नपाइएको गुनासो गरेका छन्।
अन्यायपुर्वक प्रन्या बिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेशहुंदा नैतिकताको आधारमा सत्ता परित्यागगर्ने राप्रपा आज अदालतकै कारण विभाजित भयो।न्याय पाईएन
— Kamal Thapa (@KTnepal) August 23, 2017
मंगलबार संसदमा प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीले अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अदालतको स्वतन्त्र भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका थिए।
'आम जनताले अदालतको निष्पक्ष भूमिका खोजेको, हेरेको र अपेक्षा गरेको हुन्छ,' उनले भनेका थिए।
अस्तिको दिन निर्वाचन आयोगले पार्टी टुक्राउन निवेदन दिने केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सनाखतका लागि दिएको समयमा सनाखतका लागि नआएकाले प्रस्ताव स्वीकार्य भएन भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसके पनि हिजो अदालतबाट पहिले नै रोहवरमा भएकोले सनाखत फेरि गर्नु पर्दैन भनेर फैसला आएको उनले बताएका थिए।
'यो कमसेकम नेपाली जनताले बुझ्ने गरी हुनुपर्यो नि, एउटा संस्थाले सार्वजनिक ढंगले सूचना गर्छ। अर्कोले फेरि सनाखत भइसक्यो फेरि किन गर्नु भन्छ', उनले भनेका थिए।
