असोज ३ को पूर्णता भदौ ५ (टिप्पणी)

भदौ ५ को दिनांकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधान संशोधन विधयेक संसदमा दुई तिहाई बहुमत सिद्ध गर्न विफल भएको घोषणा गर्दैगर्दा नेकपा एमालेको विपक्षी गठबन्धनले थपडी बजाएर खुसी मनाए। आफ्ना पक्षमा पनि केवल २०६ मत पाएको विपक्षी एमालेका लागि यो जित थिएन। तर, उसको थपडीसहितको हँसिलो प्रतिक्रिया राजनीतिक मजाक थियो संशोधनका पक्षधर सरकार, सत्तारुढ दल र राजपा तथा अन्य शक्तिप्रति।

राजपाका नेताहरुकै शब्दमा यो परिणाम तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संशोधन तुहाउन गरेको मिलिभगत राजनीतिको षड्यन्त्र थियो वा एमालेको मधेश विरोधको वैधानिक तुरुपको प्रकटीकरण? यो त समयक्रममा पर्दाफास हुँदै जाला। तर, यसले एमालेको अतिवादी हठलाई पनि संसदीय पराजयको सबक सिकाएको छ। 

एमालेले त्यही गर्यो जसले भारतको स्वार्थ पूरा हुन्थ्यो। मंसिरमा संसदीय सम्पति बनेको संशोधन विधेयकलाई करीब ९ महिना उल्झाएर मधेशी तथा जनजाति तप्कालाई संविधानको अपनत्व ग्रहणबाट टाढा राख्ने एमाले प्रयास आवरणमा राष्ट्रवादको मुकुण्डोले छोपिएको भए पनि यो भारतीय चाहना परिपूर्तिको नेगेटिभ सेवाभाव थियो।

ओपन सेक्रेट हो, यो संविधान भारतीय चाहना विपरित जारी भयो, लागू हुँदैछ। भारत यसको विपक्षमा नेपाली जनमत विभक्त भएको हेर्न चाहन्छ, सकेको मलजल गरिरहेको छ। एमाले त्यही भारतीय चाहना परिपूर्तिको राष्ट्रवादी मुकुण्डो बनेर संविधानवादी देखिँदै मधेशी तथा जनजाति तप्कालाई संविधानको अपनत्व ग्रहणको बाटोमा छेकबार लगाउन उद्धत रह्यो। तर भदौ ५ मा त्यो अवरोधमा टिक्न सकेन। 

एमालेले संविधान संशोधनका विपक्षमा यस अघि गरेका संसद अवरोधदेखि सबै विरोध राष्ट्रवादका नाममा देशमा विखण्डनकारी शक्तिलाई बढावा दिने खेती थियो। तर अब त्यसमा क्रमभंगता भएको छ।

खासमा यो अस्वीकृति नै हो। किन कि सभामुख घर्तीले मलिन स्वरमा निर्णय सुनाउँदै भनेकी थिइन्, तत्काल उपस्थित सम्पूर्ण ५९२ को २ तिहाइ थिएन, पक्षमा देखिएको ३४७ मत। प्रस्तावको विपक्षमा देखिएको २०६ मत पनि त आफैमा जित थिएन। आवश्यक ३९५ मत उसै पनि सरकारका लागि आकाशको फल आखाँतरी मर भन्ने जस्तै थियो। फलामका च्युरा सत्तारुढ गठबन्धनले चपाउन नसक्ने निश्चित नै थियो। त्यही प्रक्रियागत ढंगमा घोषित भयो। त्यही हो भाद्र ५ को संसदीय निर्णयको विशेषता।

नेपालको संविधान कुनै गीता, बाइबल, कुरान वा त्रिपिटक होइन। तर यसलाई त्यही रुपमा अपव्याख्या गर्ने हर्कत थियो २०७२ असोज ३ लगत्तैदेखि। खासगरी नेकपा एमालेको तर्फबाट यसको अतिरंजनापूर्ण बचाऊका नाममा यसलाई ढंगको अक्षर करार गर्ने जुन अडान रह्यो यो बीचको अवधिमा, त्यसको पटाक्षेप पनि हो यो।

सर्वस्वीकार्यतामा सर्वपक्षीय सहभागिता स्थापित 

संविधान जारी गर्नु अघि २०७२ जेठ २५ मा चार दल कांग्रेस, मोओवादी, एमाले र विजय गच्छदारको दल बीच भएको १६ बुँदे सहमतिको जगमा बनेको थियो संविधान। सुशील कोइराला र केपी ओली सरकार त्यही सहमतीय जगका सत्तास्वार्थका उपज सरकार थिए।

तर त्यतिबेलैको भुल थियो कि त्यहाँ तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अर्थात् हालका राजपा छुटेका थिए। त्यो बेला मोर्चा संविधान निर्माणको जग बनेको सहमतिमा छुट्नुको कारणहरु धेरै थिए। जस्तो प्रचण्ड विपक्षी मोर्चासँगको ३१ दलीय विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेस एमाले गठबन्धनमा सरुवा भएका थिए। प्रचण्ड नै कांग्रेस माओवादी गठबन्धनमा जोडिँदा थपिए गच्छदार। बलियो भयो तत्कालीन सत्ता गठबन्धन र जन्मियो १६ बुँदे सत्ता र संविधानको सहमति। 

तर छुटे मधेशी दलहरु संघीय समाजवादीदेखि हाल राजपामा आवद्ध सबै घटक। चार दलीय राजनीतिक भुलको सहमतिको नेगेटिभ व्यापारिक लाभ लियो छिमेकी भारतले। के निहुँ पाउँ र नेपालमा राजनीतक अस्थिरतालाई बढवा दिऔं भन्ने भारतीय शक्ति केन्द्रले असन्तुष्ट मधेशी दललाई काँध थाप्यो। मैमत्त बनेको मधेशी दलहरु भारतीय उक्साहटमा ओर्लिए चर्को आन्दोलनमा। टीकापुर हत्याकाण्डदेखि नाकाबन्दीसम्म आफ्नो हैसियत नबुझ्ने र भारतीय उक्साहटमा मधेशी दल भुलभुलैयामा पर्ने दृष्टिदोषको रोग थियो। त्यो रोगको संसदीय शल्यक्रिया पनि वैधानिक र औपचारिक रुपमा भएको हो भदौ ५ को सन्ध्यामा।

संविधानको संशोधन गणीतिय प्रतिस्पर्धामा पक्षधर राजपा वा संघीय समाजवादी वा सत्तापक्ष हारे पनि, यसमा संसदभित्रका सबै दलहरु सामेल छन्। संविधान जारी गर्दा छुटेका मधेशी जनजाती दल संशोधनको कोर्षबाट संविधानको अपनत्वका हकदार भएका छन्।

यही सर्वदलीय सहभागिता ३ असोजमा हुन नसकेकै कारण यो संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको थिएन। अहिले पनि राजपा र अन्य मधेशी, जनजाति तथा असन्तुष्ट खेमाले मागे, चाहे जस्तो त भएको होइन नै। तर त्यसको विधिवत फैसलाको प्रक्रियामा राजपा लगायत सबैको निर्णायक सहभागिता भयो। परिणाम सबैले मानेका छन्। यो संविधान अब राजपाको पनि विमति सहितको संविधान सावित भएको छ। संघीय समाजवादीको पनि भएको छ। त्यसैले ३ असोज २०७२ को पुरक, पूर्णता र निचोड हो ५ भदौ २०७४।

कमल थापाको छेपारे, पशुपति र सीपीको भगौडापथ

नेपालको संसदीय राजनीतिको बदनाम यात्राका पर्याय पात्र कमल थापाले १९ सांसदसहित विपक्षमा मतदान गरेर आफ्नो वेइमान राजनीतिक छबीको पुनः पराकाण्ठ प्रदर्शन गरे। उनले जति नै क्रान्तिकारी कुतर्क गरे पनि यो थापा नेतृत्वको राप्रपाले पार्टी विभाजनको बदला लिन, सरकारमा सामेल नगराएको तुजुक झिक्न र तथाकथित सविधान संशोधन विरोधीहरुको समर्थन र सहानुभुति बटुल्न मात्रै विपक्षमा मतदान गरेको हो। 

यसअघि पार्टी निर्णयबाटै संशोधनका पक्षमा वकालत गर्दै आएको थापा राप्रपा साउन २२ मा आएको विभाजनको सुनामीपछि मात्रै संशोधन विरोधी हुनु भनेको मधेश मामला र संशोधनको लफडा पनि उसका लागि सत्ता र शक्तिको औजार मात्रै थियो भन्ने हो। छेपाराले रङ फेरेजस्तो अडान र विचार फेर्ने बानीका कमल थापाले उनकै दलका वरिष्ठ नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दले २०५४ सालमा भनेकै शब्दमा मुसा प्रवृत्तिको गणतान्त्रिक प्रहर्शन मात्र दोहोर्याएका हुन्। 

संयोग नै थियो अदालती आदेशमा दलीय मान्यता पनि भदौ ५ मा नै पाए, फुटेर राप्रपा प्रजातान्त्रिक बनेका पशुपति शम्शेर राणाले पनि। १८ सांसद भएका राणाले मतदानमा भाग नलिएर आफ्नो सैद्धान्तिक शून्यताको परिचय दिए। उनले पक्षमा मतदान नगरेर त गल्ती गरे नै। किन कि उनी सरकारमा जान तयार रहेका नवोदित दलका नेता हुन्। उनले यो सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन मात्रै गरेका छैनन्, भावी चुनावी गठबन्धनको पनि तयारी गरेका छन्। आफूलाई बडो मधेश मैत्री नाति श्री ३ सन्तती दाबी गरेर नथाक्ने राणाले सत्ताका लागि सिंहदरबार र बुढानिलकण्ठमा भात भान्सा अनि निर्णयक घडीमा भगौडापथ देखाएर अवसरवादी राजनीतिको नमुना नै देखाएका हुन्। संशोधनका पक्षधरले यसलाई सामान्य घटना मान्नु गल्ती हुनेछ।

३० को दशकको क्रान्तिकारी रोमान्स झापा क्रान्तिको विरासत बोकेका मालेका नेता सीपी मैनालीको दल पनि संशोधनका बेला भागेर न यता न उताको दरियो। खिया पर्दै गएको मैनाली राजनीतिको थप ओरालो यात्राको अर्को मुसा प्रवृत्ति नै थियो। भगौडापथमा सीपी मैनालीको यो कीर्तमान उनको स्खलित झापा क्रान्तिको पछिल्लो नमुना नै हो।

बाटो खुल्यो, जीवित रहे मुद्धा

रातभर करायो दक्षिणा हरायो भने जस्तै भयो सारमा संसोधनको सकसको निकास। कोही जितेनन्। तर जित्यो संविधानको सर्वस्वीकार्यताको प्रक्रियाले। यसले बाटो खोलिदियो राजपालाई असोज २ को चुनावमा भाग लिन। मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीमा सडकमा बल्झेका आक्रोश र विमति संसदीय सम्पति र संविधानका अंश बनाउने प्रयासले जितेको छ। फेस सेभ गरेर जनतामा जाने सहज बाटो पाएसँगै राजपा र अन्य असन्तुष्ट शक्ति अब संविधानवादी भएका छन्।

तर संविधान संशोधनको उल्झन मात्रै हटेको हो। यो समाधान होइन। यो मुद्धाको मार्केटिङ उचित रुपमा गर्न सके संशोधनका पक्षधरलाई संशोधन राजनीतिको रोटी पोल्न थप मौका मिलेको छ। राजपाले यही मुद्धालाई बेचेर शक्ति हत्याउन इमान्दार प्रयास गरे उसका लागि जिद्धी पूरा भएर पनि मुद्धा बाँच्नु राजनीतिक लाभ नै हो। यसका लागि राजपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष तथा पूर्व कांग्रेसी नेता महन्थ ठाकुर देशैले धन्यवाद दिनुपर्ने राष्ट्रिय नेता भएका छन्। शरत सिंह भण्डारी वा महेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोहरुले मुख छोपेर जनतामा जान पाएको अवसर पनि हो। देशले असामयिक विभाजनको खतराबाट त्राण पाएको तुलनात्मक रुपमा कम क्षतिको यो असल संसदीय अभ्यास पनि हो। किन भने अब मधेशमा सीके राउत र गोइतहरु एकातिर बाँकी मधेशी दलहरु संविधानपथतिर कित्ताकाट भएका छन्। एमालेको सबै मधेशीलाई एकै डालोमा हालेर आफू मात्रै राष्ट्रवादी मसिहा ठहरिने राजनीतिक भुल हार्दा संविधानवाद जितेको छ, संसदीय प्रजातन्त्रको उन्नत अभ्याससँगै।

भारतीय दृष्टिकोण सुधारको मौका

सिंगै भारत र भारतीय जनताले त होइन, तर भारतीय शासक वर्ग र खासगरी नेपाल हेर्नेहरुका लागि नेपालमा संविधान बनेको ऐतिहासिक घट्ना केवल एउटा नोटिस बनेको थियो। र डा. बाबुरामहरु असोज ३ मा नै संविधानविरुद्ध मशाल बोकेर मधेश झरेका थिए। अहिले संशोधनको प्रयास अघिल्लो दिन बिफल भएपछि भोलिपल्ट नयाँ दिल्लीका पाहुना बन्दैछन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। यो प्रत्यक्ष जानकारी उनले समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई राजनीतिक र औपचारिक रुपमा उपलव्धीका रुपमा व्याख्या गर्न कोसिस गर्नेमा दुईमत छैन। 

भारतले मधेशी दललाई उचाल्दा, एमालेलाई नेगेटिभ रोलको हिरो बनाएर खेल्दा र सबै उपाय लगाउँदा पनि नेपालको संविधानमाथि टेकेर खेल्ने चाहना पूरा गर्न सकेन। यो बेला दिल्लीका राजकीय पाहुना बन्दै गरेका देउवाका लागि संशोधनमा लागेको पराजयको टीकामा भारतीय प्रतिक्रिया के कस्तो रहला? भारतले नेपालको संविधानलाई अब स्वागत गरेको प्रतिक्रिया देउवाले पाउलान कि अरु कुनै नेगेटिभ प्रतिक्रिया वा भारतीय मौनता? देउवाका ५ दिने दिल्ली यात्राले यसको खुलासा गर्नेछ। किन भने पछिल्ला दिनमा भारत नेपाल मामलाबारे कोर्ष करेक्सनको चरणमा छ भन्ने एकाथरीको बुझाइको पनि यसै मेसोमा परीक्षा हुने अवसर भदौं ५ को संशोधनको परिणामले जुराएको छ।

उसो त संविधान जारी गर्नुअघि पनि देउवा र प्रचण्ड दलीय नेताका हैसियतमा दिल्लीका अतिथि बनेका थिए। मोदीले हिन्दु राज्यको स्थान संविधानमा समेटियोस् भन्ने भारतीय चाहना देउवा र प्रचण्डसँग राखेका कुरा उतिबेलै टक अफ द टाउन बनेकै थिए। तर ती प्रकट मोदी वा भजपा चाहना बिपरित नेपालको सविधान धर्मनिरपेक्ष छ र कार्यान्वयनको चरणमा छ। अब भारत नेपाललाई हिन्दू राज्य हेर्न आतुर छ वा वेमतलव रहन इच्छुक छ भन्ने कडी पनि देउवाको दिल्ली यात्राबाट निस्केमा यो भदौं ५ मा देशभित्र देखिएको संविधान पन्थीहरुका लागि भारतीय दृष्टिको नयाँ सवक हुनेछ। तर त्यसका लागि देउवाको दिल्ली यात्राको समाप्ती नहेरी भन्न सकिन्न।