काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्वन्धित विधेयक सैद्धान्तिक छलफल सकिएको दुई साता पुगेको छ। तर, दलीय विवादका कारण दफाबार छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। समितिले सबै सदस्यलाई कुनै पनि बेला बैठक बस्ने सूचित गरेको छ। तर, विवादका विषयमा राजनीतिकस्तरमा छलफल समेत भएको छैन।
सभापति दिलबहादुर घर्तीले दफाबार छलफल प्रक्रियाअघि तीन विषयमा राजनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
के के हुन् विवाद
पहिलो –नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर प्रमाणित र कैद भुक्तान गरिसकेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने ?
मुख्य विवाद नैतिक पतन देखिएका फौजदारी कसुर प्रमाणित व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउने वा नपाने भन्ने छ। प्रस्तावित विधेयकले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई पैmसला अन्तिम भएको अवस्थामा सम्वन्धित व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ।
यस्तै, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई सजाय भुक्तान भएको ६ वर्षपछि उम्मेदवार बन्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन।
तर, कांग्रेस सांसद्हरु राधेश्याम अधिकारी, इन्द्र बानियाँसहितले उक्त ६ वर्षको प्रावधान ३ वर्ष बनाइनु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन्। फौजदारी कसुरमा सजाय भुक्तान गरेकालाई उम्मेदवार नै बन्न दिन हुने र नहुनेमा समितिमा सैदान्तिक छलफलमै विवाद भएको थियो। जसकारण उक्त विषय शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट टुंग्याउनु पर्ने भन्दै बैठक बोलाइएको छैन।
दोस्रो –प्रत्यक्षमा महिला आरक्षण हुने वा नहुने?
विधेयकमा अर्को विवाद प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चक्रीय रुपमा महिलामात्र उम्मेदवार हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने भन्ने छ। अधिकांश दलहरु निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामात्र प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छन्। तर, संख्यामा भने विवादित छन्। कांग्रेस र एमाले बढीमा ५५ सिटमा महिलामात्र प्रतिस्पर्धाका पक्षमा छन्। १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेमा ८२ सिटमा महिलामात्र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ।
तेस्रो –निर्वाचनको मिति कसले तोक्ने?
निर्वाचन आयोगले निरन्तर रुपमा मिति तोक्ने अधिकार आफूले पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सरकारले एक सातामै दुई पटकसम्म सारेपछि आयोग झनै उक्त व्यवस्थाको पक्षमा बलियोसँग लविङ गरिरहेको छ। तर, राजनीतिक दलहरु मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिन तयार छैनन्। आयोगको माग अनुसार मिति तोक्ने अधिकार कसलाई दिने भन्नेमा पनि दलहरुबीचमा एकमत छैन। केही साना दल मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनु पर्ने पक्षमा छन्। ठूला दलहरु भने आयोगलाई अधिकार दिन तयार छैनन्।
