काठमाडौँ : संसदले संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत गरेको छ। विधेयक पारित गर्न आवश्यक भन्दा ४८ मत कम खसेकोले सरकारले गर्न खोजेको संविधान संशोधन हुन सकेन।
अरु विषयमा संविधान संशोधनका लागि दलहरुबीच मतभेद भए पनि एउटा बुँदा भने संविधानकै गल्ती सच्याउनका लागि थियो। विधेयक फेल भएकोले यो गल्ती पनि सच्चिनबाट वञ्चित भएको छ।
सरकारले संविधानको मिस्टेक सच्याउन धारा २१५ को उपधारा ९ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि यदि कुनै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा धारा २ सय १५ को उपधारा ९ मा भएको गल्तीलाई संशोधनले सुधार्न खोजेको थियो।
खासमा धारा २१५ मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा ९ मा 'अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचद्वारा हुनेछ', भन्ने उल्लेख छ।
उपधारा ९ ले उपधारा ७ बमोजिम रिक्त भए भनेपनि पद रिक्त हुने व्यवस्था संविधानको धारा २१५ को उपधारा ८ मा थियो।
सोही गल्ती सच्याउन उपधारा ७ को स्थानमा उपधारा ८ लेख्न संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको थियो।
.JPG)
यो 'गल्ती' संविधानको पहिलो संशोधन २०७२ फागुनमा हुँदासमेत पत्ता लागेको थिएन।
अब मूल संविधान संशोधन विधेयकसँगै यो पनि फेल भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले राजीनामा दिएमा मृत्यु भएमा के गर्ने भन्ने अन्यौल कायम भएको छ।
