काठमाडौं : सूचना तथा संचार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक नपाउनुमा पत्रकारहरुका संघ संगठन नै मुख्य दोशी रहेको बताएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियनले गरेको महासंघका पार्सदको उपत्यका भेलामा मन्त्री बस्नेतले पत्रकारका छाता संस्थाहरुले नै पारिश्रमिकलाई भाषणको विषय मात्र बनाउँदा संचार संस्थाहरुमा न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको दवाव नपरेको बताए।
'नेपालका पत्रकारहरुको संस्था पत्रकार महासंघ छ, प्रेस युनियन, चौतारी, सेन्टर जस्ता संगठनहरु छन्, सबैले भाषणमा पत्रकारकै हितका कुरा गर्छन्,' मन्त्री बस्नेतले भने, 'तर, उनीहरुले न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयका लागि संचार संस्थाहरुलाई दवाव दिएको वा अन्य उचित पहल गरेको मैले देखेको छैन।'
उनले सरकार कानुन कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको भन्दै सरोकारवाला पक्ष जागरुक नभए राज्यका कानुन आफै कार्यान्वयन नहुने बताए।
'जव पत्रकारका संस्थाहरु नै सार्वजनिक खपतका लागि मात्र न्युनतम परिश्रमिक दिनुपर्ने कुरा गर्छन भने संचार संस्थाहरु पनि आफू अनुकुल गर्ने नैं भए,' मन्त्री बस्नेतले भने, 'कसैका लागि अधिकार प्राप्त छ भने मेरो अधिकार एति हो भन्ने जिम्मा सरोकारवालाहरुकै हो।'
मिडियालाई के चाहियो?
मन्त्री बस्नेतले संचार संस्थाहरुलाई केही अप्ठ्यारा भए आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै पत्रकारलाई दिने न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गरे।'मिडियाका केही समस्या छन् भने भन्नुहोस, समाधानका लागि सरकार तयार छ, विभागीय मन्त्रीका रुपमा म तयार छु,' मन्त्री बस्नेतले भने, 'तर, तत्काल न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुस्।'
मन्त्री बस्नेतले आफू मिडियालाई साथमा लिएर हिड्ने प्रयत्नमा रहेको भन्दै समस्याहरु भए खुलेर भन्न आग्रह गर्दै समाधानका लागि सरकार सधै सकारात्मक हुने बताए।
