चुडामणि शर्मालाई धरौटी माग्नु संविधानको धारा विपरीत : सर्वोच्च

काठमाडौँः आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले आजै साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। उनलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै परेको  बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्चले आज निर्णय सुनाएको हो।

न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे,  सारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत पूर्ण इजलासले 
अख्तियारले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा भने अघि बढ्ने ठहर गरेको छ। 

चुडामणिविरुद्ध ३ अर्बको धरौटी दाबी गर्नु संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर  छ।

'कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ (१) ले सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्ष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १९ (४) को प्रयोग अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्थाको मर्म र मनसायअनुरुप धरौटी माग गरिएको देखिन आएन', सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।  

संविधानको धारा १७ (१) मा यस्तो व्यवस्था छ- 

१७. स्वतन्त्रताको हक (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक
स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ ः–
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
(ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
(ब) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने
स्वतन्त्रता,
(च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग,
व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने
स्वतन्त्रता ।
तर,
(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा
संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म,
सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय
भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति
अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना
हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक
शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा
मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक
लगाएको मानिने छैन ।
(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीय
इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र
व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने
छैन ।
(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा
खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय
गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच
पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा
प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा
संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा
जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न
जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा
खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा
लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता
प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच
विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने,
हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक
नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने
छैन ।
(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा
खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय
गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच
पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा
प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय
इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा
साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति,
धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा
हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक
नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने
छैन ।
(५) खण्ड (ब) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित
वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात,
जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सु–सम्बन्धमा
खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य
गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने
छैन ।
(६) खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सु–
सम्बन्धमा खलल पु¥याउने कार्य वा सर्वसाधारण
जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा
नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा
कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र
सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग,
व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा
योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको
मानिनेछैन ।

 

काल्पनिक हिसाब

विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा समेत शर्माले व्यक्तिगत लाभ हुने कार्य गरेको भन्ने उल्लेख गरे तापनि निजले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा के कति व्यक्तिगत लाभ वा फाइदा लिएका हुन् भन्ने विषयमा धरौटी माग गर्दा केही उल्लेख नभएबाट धरौटीको अंक केवल विवादित एवं नेपाल सरकारले आफैले पनि उठाउन नसकेको बक्यौता कर महसुलमा आधारित भएको देखिँदा त्यस्तो काल्पनिक रुपमा हिसाब गरिएको 
अस्वभाविक रकम धरौटी वा जमानको मागको पछाडि निज चुडामणि शर्मालाई थुनामै राख्ने उद्देश्य थिएन भनी विश्वास गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार देखिँदैन', आदेशमा उल्लेख छ। 

जेठ १९ मा पक्राउ

कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको भन्दै शर्मालाई जेठ १९ गते अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो। अख्तियार डेढ महिना लामो अनुसन्धानपछि साउन १ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्व दुई करोड बिगो दाबी गरिएको छ।

उक्त मुद्दा यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। साउन १७ गते बृहत् पूर्ण इजलासले उनलाई अख्तियारको हिरासतबाट न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो।  

शर्मा पक्राउ परे पनि आयोग अध्यक्ष लुम्वध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल फरार छन्। महत र ढकाललाई उपस्थित हुन अख्तियारले सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि उपस्थित भएका छैनन्।