काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पहिलोपटक बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण सम्झौताविरुद्ध बोलेको छ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भइसकेपछि जेठ पहिलो साता प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्ने (ईपीसीएफ) खाकामा बनाउने सैद्धान्तिक सहमति चीन सरकार स्वामित्वको कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई दिने सम्झौताको एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले विरोध गरे।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री कै हैसियतमा चीन भ्रमणमा रहेकै बेला यो कम्पनीलाई बूढीगण्डकी आयोजना दिनेबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। त्यतिबेला ओलीले सीजीजीसीको हेडक्वार्टरमा भ्रमण गरेको फोटोसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
.jpg)
उनले लोडसेडिङ हुने मुलुकका लागि एकदमै महत्वपूर्ण आयोजना सरकारले अनुभवहिन कम्पनीसँग अपारदर्शी ढंगले निर्माण सम्झौता गरेको आरोप लगाए।
'बूढीगण्डकी १२ सय मेगावाटको आयोजना हो। हामीले एक सय वर्षमा ७ सय मेगावाट उत्पादन गरेका छैनौँ। त्यत्रो १२ सय मेगावाटको आयोजना लोडसेडिङ भएको मुलुकका लागि एकदमै महत्वपूर्ण आयोजना हो,' एमाले सांसद पाण्डेले भने, 'यो आयोजनाका लागि सरकारले इन्धनमा समेत कर जनतासँग उठाएको छ। जनतालाई ५०/५५ अर्ब मुआव्जा पनि दिनुछ।' उनले मुआव्जा वितरणमा समेत सरकारले आलटाल गरिरहेको बताए।
उनले सरकार आफैले दुई अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 'डिपिआर' तयार गरिसकेकोमा अहिले अरुलाई दिनु गलत भएको बताए।
'सरकार आफैले दुई अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर डिपिआर गरिसकेको आयोजनालाई कुनै एक कम्पनीलाई बनाउन दिने रे,' पाण्डेले भने, 'त्यो कम्पनी आफैमा यो देशमा कुनै राम्रो काम सम्पन्न गरेको, यस्तो हाइ ड्यामवाला प्रोजेक्ट गरेको कम्पनी होइन।'
'त्यस्तो कम्पनीलाई बनाउन दिएर सरकारले गर्न खोजेको के?,' पाण्डेले प्रश्न उठाउँदै भने, 'त्यसमा लगानी कति हुन्छ, कति समय भित्र बनिसक्छ, त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुली कस्को हुन्छ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।'
उनले संसदमा त्यसका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए। 'यो सबै कुरा म सभामुखमार्फत् सरकारलाई त्यो आयोजनाको सन्दर्भमा कसरी काम हुन आँटेको हो विवरण प्रस्तुत गर्न माग गर्दछु,' पाण्डेले भने, 'अन्यथा यो धाँधली, भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर मोटो रकम कुम्ल्याएर बेचेको ठहर्छ।'
