PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

भ्याट र रोयल्टी बाँडफाँडमा सांसद्का नयाँ फर्मुलाः '५० प्रतिशतसम्म रोयल्टी स्थानीय तहलाई'



पहिलोपोस्ट

भ्याट र रोयल्टी बाँडफाँडमा सांसद्का नयाँ फर्मुलाः '५० प्रतिशतसम्म रोयल्टी स्थानीय तहलाई'

काठमाडौँ: संघीय संरचनामा पहिलो पटक वार्षिक बजेट बनाइए पनि आर्थिक अधिकारको नियन्त्रण अझै केन्द्रमै छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आर्थिक अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई संविधानको अनुसूचीमा लिपिवद्ध गरे पनि सो अनुसार राज्यकोषको रकम बाँडफाँडको मोडालिटी बनेको छैन।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तशुल्क, भ्याट तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी रकम बाँडफाँडको व्यवस्थासहित दुई विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठनका विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन्। विधेयक संशोधन दर्ता भई दफाबार छलफल सुरु हुने प्रक्रियामा छन्।

तर, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनले प्रस्ताव गरेको भ्याट, अन्तःशुल्क र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड न्यायोचित नभएको सांसद्हरुको निश्कर्ष छ। विधेयक परिमार्जनका लागि सांसद्हरुले संशोधन समेत दर्ता गरेका छन्।

भ्याट र अन्तःशुल्कको रकम भने स्थानीय तहले पहिलो पटक पाउन लागेको हो।

 

के छ सरकारको प्रस्ताव?

सरकारले संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने भ्याट र अन्तःशुल्कको रकममध्ये ७८ प्रतिशत केन्द्र सरकारलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै, ७ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी रकम ८५ प्रतिशत केन्द्र सरकारकै मातहतमा हुने प्रस्ताव छ। रोयल्टीमा प्रदेशको १० र स्थानीय तहको ५ प्रतिशत हिस्सा रहनेगरी बाँडफाँडको प्रस्ताव विधेयकमा छ।


तर, प्रस्तावित व्यवस्थामा सांसद्को असन्तुष्टि छ। नारामा गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि आर्थिक अधिकार केन्द्रकै नियन्त्रणमा भएको भन्दै अन्तःशुल्क, भ्याट र रोयल्टी रकमको हिस्सा स्थानीय तहलाई बढाइनुपर्ने सांसदको माग छ। मागअनुसार नै विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव सांसद्हरुको छ।

 

यस्ता छन् संशोधन

स्थानीय तहमा भ्याट, अन्तःशुल्क र रोयल्टी रकम बढाउनुपर्ने अधिकांश सांसद्का संशोधन छन्। सवैका संशोधन स्थानीय तहमा रकम बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

सांसद् सीता नेपालीले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको हिस्सा स्थानीय तहले ३० प्रतिशत पाउनुपर्ने मागसहित संशोधन दर्ता गरेकी छन्। नेपालीले हाल प्रस्तावित ५ प्रतिशतलाई ३० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा संशोधन दर्ता गरेकी छन्। यस्तै केन्द्रले ४० र प्रदेशले ३० प्रतिशत रोयल्टी पाउनुपर्ने उनको संशोधन छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले अन्तःशुल्क र भ्याटको रकम स्थानीय तहले २५ प्रतिशत पाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेकी छन्। हाल केन्द्रलाई प्रस्तावित ७८ प्रतिशतलाई ६८ प्रतिशतमा सीमित गर्न उनको प्रस्ताव छ। प्रदेशको हकमा भने यथावत छ। यस्तै, रोयल्टी रकम पनि स्थानीय तहमा १५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने संशोधन छ। अहिले ५ प्रतिशतको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। केन्द्रलाई पनि रोयल्टी बाँडफाँडमा ७५ प्रतिशतमात्र दिनुपर्ने पक्षमा पुनको संशोधन छ।

माओवादीका रामनारायण बिडारीले रोयल्टी रकम केन्द्रलाई ५० तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत बनाइ विधेयक परिमार्जनको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका छन्।

माओवादीकी निशाकुमारी साहले स्थानीय तह र केन्द्रलाई ४०–४० प्रतिशत राजस्व बाँडफाँडको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेकी छन्। प्रदेशको हकमा भने २० प्रतिशतमा उनको संशोधन छ।

एमालेका भरतमोहन अधिकारीले हाल सरकारले प्रस्ताव गरेको केन्द्रलाई ७८ प्रतिशत भ्याट तथा अन्तःशुल्क बढी भएको भन्दै घटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन्। अधिकारीले स्थानीय तहमा हाल प्रस्तावित १५ प्रतिशतलाई भने बढाउन संशोधन दर्ता गरेका छन्।

अधिकारीको संशोधनमा स्थानीय तहमा २५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव छ। केन्द्रमा ६० र प्रदेशलाई १५ प्रतिशत रकम बाँडफाँड हुने व्यवस्थामा उहाँको संशोधन छ। एमालेकै पार्वत गुरुङले ५० प्रतिशत रोयल्टी रकम स्थानीय तहले पाउनेगरी विधेयक परिमार्जनमा संशोधन दर्ता गरेका छन्।

 

रोयल्टी उठाउनेलाई स्वतः ५ प्रतिशत

सांसद्हरुले रोयल्टी बाँडफाँडमा नयाँ फर्मुलासहितको संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका छन्। कांग्रेसका रामचन्द्र पोखरेल र एमालेका प्रकाश ज्वालाले रोयल्टी उठाउने सम्वन्धित स्थानीय तहले स्वतः ५ प्रतिशत पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। अन्य ९५ प्रतिशत प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने फर्मुलाका आधारमा बाँडफाँड हुनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ।


ज्वालाको प्रस्ताव केन्द्रले ३५, प्रदेश र स्थानीय तहले ३०–३० प्रतिशत रोयल्टी रकम पाउनुपर्ने पक्षमा छ।

यस्तै पोखरेलले ६० प्रतिशत केन्द्र सरकार, १० प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले पाउनुपर्ने पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। सम्वन्धित जिल्लाका स्थानीय तहले १० प्रतिशत रोयल्टी रकम पाउनुपर्ने पोखरेलको संशोधन छ। रोयल्टी उठाउने स्थानीय तहले स्वतः ५ प्रतिशत पाउनुपर्ने उहाँको संशोधनमा उल्लेख छ।

   



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell