यसकारण सेनाले चलाउनुहुन्न रेडियो

• रामकृष्ण रेग्मी - 

प्रेसलाई हचुवाका भरमा राज्यको चौथो अङ्ग भनिएको होइन। राज्यका तीनवटै अङ्गका निर्धारित परिभाषाहरु छन्। राज्यका तीन अङ्गले आ-आफ्ना दायित्व पूरा गर्छन नै। तर, तीनवटै अङ्ग कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कामलाई फरक आयामले हेरिनुपर्छ भनेर नै चौथो अङ्गको मान्यता विकास भएको हो। प्रेसलाई चौथो अङ्ग भनेर कानुनत लेखिएको होइन। यो आफैमा प्रयोगसिद्ध अभ्यास र मान्यता हो। प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले विकास गरेको यो मान्यता राज्यका अङ्गहरुले आफ्नो अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग गर्लान भनेर खबरदारी गर्नैका लागि हो।

प्रेसका पनि आफैमा सीमा छन्। उसको पनि दायित्व निर्धारित छ। राज्यका अन्य अङ्गले गरेका कामको निगरानी गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने, सकेसम्म धेरै निष्पक्ष हुने र सत्यता खोज्ने उसका दायित्वहरु हुन्।

नेपालमा नेपाली सेनाले पनि रेडियो चलाउने भन्ने सन्दर्भ सेनाको संविधानले नै तोकेको दायित्वका सन्दर्भमा जोडिन्छ। सेना एकातिर कार्यपालिकाको मातहतमा रहने अङ्ग हो भने अर्कोतिर सेना आफैमा एक अटोनोमस बडी जस्तो पनि हो। सरकार मातहतमा सेनाको दायित्व प्रस्ट गरिएका छन् संविधानमै। सेनाले रेडियो चलाउँदै गर्दा त्यो हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संविधानले तय गरेका राज्यका अङ्गहरुको भूमिकासंग मेल खान्छ की खादैन विचार पुर्याउनुपर्छ।

विरोधाभाषपूर्ण कदम

सेनाजस्तो अति संवेदनशील सुरक्षा अङ्गले सूचना प्रवाह गर्ने कुरा आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ। अचेल प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य भवितव्यका घटनाको रिर्पोटिङका बेला पत्रकारले सूचना दिने कि उद्धार गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन। अनिकाल, आगलागी, बाढी पहिरोमा पत्रकारले पहिले मानवीय सेवाको काम गरोस् अनि मात्रै सूचना प्रवाह भन्ने खालका आवाज पनि उठिरहेका छन्। पत्रकार स्वयंलाई पनि यो निकै जटिल प्रश्न हो। 

यस्तो अवस्थामा सेना त शत् प्रतिशत सुरक्षा अङ्ग हो। उसको सम्पूर्ण दायित्व सुरक्षासँग मात्रै सम्बन्धित छ। राज्य र नागरिकको अन्तिम सुरक्षाको विकल्प सेना हो। संविधान वा व्यवस्थाको रक्षा नै उसको दायित्व हो। एक किसिमले भन्ने हो भने राष्ट्रकै अन्तिम जवाफ हो सेना। नागरिकसँगै, सीमा सुरक्षा, व्यवस्थाको सुरक्षा वा देशकै सुरक्षा गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण बहुआयामिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सुरक्षा अङ्गले सूचना प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा कसरी मिल्न सक्छ? सेनाले सूचना प्रवाहको दायित्व लिन अगाडि आउनु हुँदैन। यो चाहना राख्नु नै पनि राम्रो होइन। 

विवादमा पर्ने अप्ठयारो यात्रा

यदि सेनाले सूचना प्रवाहको काम गर्ने नै हो भने पनि व्यवहारिक रुपमा धेरै अप्ठ्याराहरु आउँछन। राष्ट्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षा अङ्गप्रतिको राज्यको, नागरिकको अविचलित आस्था र निष्ठामा कहिल्यै कदापी विवाद आउनु हुँदैन, प्रश्न उठाइनु पर्ने वातावरण आउनु हुँदैन। रेडियो पनि चलाउँदा त्यसले प्रवाह गरेका सूचना विवादमा परे भने इमेज त सेनाको जान्छ। सेन्सेटिभ घटनाहरु हुँदा सेनाको रेडियोले दिने सूचनाहरु कस्ता होलान? त्यसले उठाउने विवादले त उसैको प्रतिष्ठा गिराउँछ। सेना कहिल्यै विवादमा आउनु हुँदैन।

स्वतन्त्र भनिए पनि प्रेस आफैमा सम्पादकीय सीमाबाट निर्देशित हुन्छ। सम्पादकीय घेराका लक्ष्मण रेखाबाट प्रेस बेलगाम छैन। उत्ताउलो र सनसनी सूचना प्रवाहमा पनि प्रेसका सीमाहरु छन्। उसका अनुशासन,  नैतिकता तथा जवाफदेही सीमाले उसलाई सधै नै बाँधेको हुन्छ। प्रेस त आफूले प्रवाह गर्ने सूचनामा आफ्नै सीमाहरुले बाँधिएको हुन्छ भने सेनाले पनि आफ्ना सीमाहरु भुल्नु हुँदैन। 

आम नागरिकले सेनाको घेरामा वा छेउमा पुगेपछि बल्ल म सुरक्षित छु भन्दै छाती फुलाएर विश्वास गर्ने वातावरण पो बनाउनुपर्छ। रेडियोका सन्देश कुनै पनि बेला जान नहुने कुरा पव्लिकमा जान सक्छ। सेनाको रेडियोले विवाद ल्याएमा उत्पन्न हुने परिस्थिति र त्यसले सेनाको छबीमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरबारे समयमै सचेत हुनैपर्छ।

सेनासँगै सवाल सरकार र सत्तारुढ दलको पनि भिन्नता हुनुपर्छ भन्ने हो। कुनै पनि दल सरकारमा गएपछि उसले सरकारलाई पार्टीको दायराबाट माथि उठ्न दिनु पर्छ। किन भने दल एउटा निश्चित समूहका मान्छेहरुको संगठन हो भने सरकारमा गइसकेपछि त सरकार त दलको मात्रै होइन। सरकार त उसलाई भोट नदिनेहरुको पनि हो।  उसलाई नरुचाउने, मन नपराउनेहरुको पनि हो। 

तर, बितेका २८ वर्षमा यो मान्यतालाई दलहरुले व्यवहारिक प्रयोग गरेनन्। राष्ट्रपति वा सभामुखले सम्म पद बहाल गरेपछि पार्टीका जिम्मेवारीबाट बिदा लिएका छन्। तर सरकारका हकमा त्यस्तो भइरहेको छैन। 

पार्टीहरुले संसदीय दल भन्छन्, त्यो संसद मामिला हेर्ने मात्रै हुनु पर्यो। सरकार पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हित मात्रै हेर्ने हुनुपर्यो। अनि मात्रै प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संस्कार  स्थापित हुन्छ। जबसम्म सरकारमा रहने र पार्टीमा रहने बीच फरक हुँदैन तबसम्म सहि अर्थमा सरकार जनताको सरकार हुनै सक्दैन। यस्तो प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभ्यासमा हाम्रा दलहरुले ध्यानै दिएनन्। त्यसैले सरकारप्रति जनता सधै विश्वस्त हुनै सकेनन्। 

विश्वसनीय सूचनाको ग्यारेन्टी के?

सेना नै रेडियो सञ्चालक हुँदा पनि उसका सूचना प्रवाहले कुनै विवाद ल्याएन, कुनै प्रश्नहरु उठेनन् भने त ठीकै होला। तर त्यस्तो हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के? 

सेनाले रेडियो चलाइरहँदा अपरेसनल पार्टमा पनि निकै अप्ठ्याराहरु आउँछन। हामी कहाँ अहिले मुलतः तीन खालका रेडियो छन्। पहिलो, सामुदायिक रेडियो छन्। दोस्रो, कमर्सियल रेडियो छन्। तेस्रो, पव्लिक ब्रोडकास्टिङ भनेर रेडियो नेपाल छ। 

सूचना प्रवाहका लागि यी रेडियोहरु पर्याप्त छन्, भलै यी रेडियोहरुका कन्टेन्टमाथि प्रशस्तै बहस गर्न सकिन्छ। सामुदायिक रेडियो र व्यवसायिक रेडियो बीचमा विषयवस्तु र प्रस्तुतीका हिसाबमा भिन्नता नभएका भन्ने पनि छन्। रेडियो नेपाल पव्लिक ब्रोडकास्टर्स हुन नसकेका भन्ने मत पनि आफ्नै ठाउँमा छ। अब यी रेडियोका बीचमा सेनाको पनि रेडियो थपिँदा कस्तो अवस्था आउला? सुरक्षा जिम्मेबारी लिएर रेडियो संचालक बनेपछि उसले कुन प्रकृतिका सूचना दिने? 

आफैमा केही स्वायत्त रहेर पनि कार्यपालिका अन्तर्गत पर्ने सेनाले त नागरिक र अनागरिक सबैको अन्तिम भरोसा बन्ने हो। उसले अनागरिकको पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ, अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ। अब तीन थरी रेडियोका बीचमा सेनाको पनि रेडियो थपिँदा सूचना संकलनमा व्यवहारिक रुपमा समेत अप्ठ्यारो आउँछ नै। 

कुनै घटना विशेषमा सेनाको रेडियो सहित सबै रेडियोका पत्रकार घटनास्थलमा समाचार संकलन गर्न गए भने आइडी कार्ड त सबैको रेडियो भन्ने नै हुन्छ। तर पहुँच चाहिँ कसको बढी हुन्छ त? निश्चित रुपमा सेनाको पहुँच अरु पत्रकारको भन्दा बढी हुन्छ। पत्रकारको कार्डमा जाने सेनाका अधिकारीहरुको पहुँचलाई कसले रोक्ने? अनि अरु पत्रकारहरुले कसरी सूचना संकलन गर्ने? 

सेनाले नै रेडियो चलाउँदा समाचार संकलनको अभ्यासमा त समस्या आउँछ आउँछ। किन भने कुनै पनि दैवी विपत्तीको घटनामा समाचार लिन जाँदा सैनिक हेलिकप्टरमा सबै पत्रकारलाई ठाउँ पुगेन भने या त समझदारीमा पत्रकार जान्छन्, वा गोलाप्रथाद्वारा जाने निर्णय लिए पनि मान्छन्। तर सबै काम सेनाले नै गर्ने, उसकै रिर्पोटरले गर्ने अभ्यासले त समस्या निम्त्याउँछ।

भूकम्पपछिको अवस्थामा सरकारले जेनतेन काम गरिरहेकै छ। पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले पनि कामै नगरेको भन्ने होइन। तर पालमुनि बसेका भूकम्प पीडितहरुलाई तपाईँले सोध्नु भयो भने उनीहरु भन्छन्- सरकारले हामीलाई हेरेन, देशमा सरकार नै छैन। प्राधिकरण भन्ने नै छैन भनेर पीडितहरुले भन्छन्। अहिले पनि बिभिन्न संचार माध्यममा भूकम्प पीडितहरुका त्यस्तै प्रतिक्रियाहरु आइरहेकै छन्।

अब सेनाको रेडियोले यस्ता कुराहरु कसरी प्रसारण गर्छ? सैनिक रेडियोले सरकार वा प्राधिकरण र भूकम्प पीडितको समाचार दिँदा कसरी दिने त? सरकारै छैन, प्राधिकरण नै छैन भन्दा त सेना पनि सरकारको अङ्ग हो। 

यसमा कुनै दुईमत छैन की भूकम्पका बेला नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका अति उत्तम हो। तर उत्कृष्ट उद्धार र राहतमा लागेको सेनाले त्यही कुराको सूचना र समाचार पनि आफै दिन्छु भन्नु स्वभाविक हुँदैन। तथ्य के हो भने आफ्नो सूचना आफैले दिएमा त्यो केवल आत्माप्रशंशा मात्रै हुन्छ। सेनाले त्यसरी दिने समाचार प्रेस विज्ञप्ति मात्रै हुन्छ। सही र स्वतन्त्र सूचना त्यसरी आउँदैन। त्यसका लागि उ आफैले रेडियो चलाउनै पर्ने खाँचो पनि छैन।

आम संचार माद्यमले भन्दा पनि विश्वसनीय रुपमा सेनाको रेडियोले सूचना दिन सक्छ? आत्माप्रचारको शैलीका सूचनाले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउछ? यसकारण सेनाको भूमिका सूचना दिनेमा केन्द्रित नहुनुमा नै सीमित हुनु राम्रो हो।

रामदेवको व्यापार जस्तो 

योग गुरु रामदेवकै प्रसंगलाई नै उदाहरणका रुपमा हेरौं। रामदेवले योगप्रति कत्रो लहर र आकर्षण बढाए। योगप्रति उनले मान्छेलाई विश्वास दिलाए। त्यहाँसम्म त उनको सबैतिर प्रशंसा भयो। तर साथमा रामदेवले व्यापार पनि सुरु गरे। व्यापारले त योग अभ्यासमा कमाएको ख्याती र सम्मानको रक्षा गरेन। उनी आफै विवादमा परे। रामदेव जस्तो योग गुरु व्यापारमा जोडिएर विवादमा परेको त आम मान्छेले मन पराएनन्। पत्तन्जलीको व्यापार र रामदेव गुरुको योग शिक्षामा त फरक हुनैपर्छ नि।

सेनाले चलाउने रेडियोको हकमा पनि त्यस्तै हो। एउटा रेडियो वा त्यसका प्रस्तुतीहरुका कारण सेना विवादमा आउनै हुँदैन। सेनाका पत्रकार युनिफर्म लगाएर समाचार संकलन गर्न जाँदादेखि नै अरुलाई समस्या पर्छ। 

जुनसुकै परिस्थितिमा जहिल्यै पनि देखिने गरी सूचना प्रवाह समाचार डेक्सबाट निर्देशित हुनुपर्छ। सम्पादकीय नेतृत्वविनाको सूचना प्रवाह जिम्मेवार हुँदैन। आम संचारका सूचनामा पनि विवाद आएकै हुन्छन, बेलाबेलामा। तर, आफ्ना कमजोरी आफै सच्च्याउँछ आम संचारले। उसको सम्पादकीय नेतृत्वले गल्तीबाट पाठ सिक्दै जान्छ। सेनाको रेडियोले नजानेरै पनि गल्ती गर्यो भने पनि त्यसको दोष सेनामा जान्छ। त्यहाँ त आम संचारको जस्तो सम्पादकीय डेक्स हुँदैन। भए पनि त्यो आमसंचारको जस्तो स्वनिर्देशित हुँदैहुँदैन। 

महाअभियोग प्रकरणलाई नै हेर्नुहोस्। एकजना रिपोर्टरलाई समाचार लेख्न नै खुराक नपुग्ने गरी सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगका बुँदा राखेर  प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरे। सम्पादकीय डेक्स त्यसमा सहमत हुन सकेन। उसले दलहरुका कमजोरीमाथि प्रश्न उठायो। यसले त्यति लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास भएको भनिएको दल नेपाली कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कित्तामा आइसकेको भनिएको माओवादीलाई निकै क्षति पुर्यायो। यस्ता मुद्दाहरुमा सेनाको रेडियो कसरी बोल्ने? के समाचार दिने? यस्तो काम त सेनाको हुन सक्दैन।

सरकारको विवेक पुगेन

सेनालाई रेडियो संचालनको अनुमति दिने त फेरि पनि सरकार नै हो। संचार मन्त्रालय नै हो। सेनालाई रेडियो संचालनको अनुमति दिँदा मन्त्रालयका कर्मचारीको विवेक पुगेन। सरकारी कर्मचारीले वा विभागीय मन्त्रीहरुले यस्ता कुरामा विवेक पुर्याउन सक्नुपर्छ। सेनालाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक कै प्रयोग गरेर लाइसेन्स दिइएको हो भने भने सेनाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कहाँनेर कहिले पो कुण्ठित भएको थियो र? आफ्ना संगठनका गतिविधि सेनाले रेडियो, टेलिभिजन मार्फत् प्रसारण गर्दै आएकै हो। सेनालाई रेडियोको लाइसेन्स दिने सोचाइ सरकारको किन आयो? विवकेशील भएर किन यसबारेमा बहस, छलफल गरिएन? यो महत्वपूर्ण कुरा हो। यसमा सरकारकै दोष हो। माग्ने बित्तिकै दिने काम सरकारको होइन।

मुख्य कुरा सेनाले रेडियो चलाउने लाइसेन्स पायो पाएन भन्ने मात्रै होइन। हामीले स्थापित गरेको मूल्य, मान्यता र विधि विधान तथा प्रजातान्त्रिक बाटोमा हाम्रा राज्यका अङ्गहरुले भाती पुर्याएर काम गरे कि गरेनन् भन्ने नै हो। सरकारको कदम संविधानले परिकल्पना गरेको दिशातिर केन्द्रित रह्यो रहेन भन्ने नै अहम् सवाल हो। देश कता जाँदैछ भन्नेमा जनताको शंका, आशंका उत्पन्न हुने स्थिति उत्पन्न गरिनु हुँदैन।

न्यायपालिकामा विकृति छ भनेर आमसंचारले सूचना प्रवाह गर्न नपरोस् भन्ने प्रेसको चाहना हुन्छ। किन भने आमसंचारका लागि न्यायालय विवादरहित रहोस् भन्ने चाहना हुन्छ। तर, रियालिटीमा न्यायलयमा विकृति छ भन्ने नै मुख्य समाचार बन्छ। हामीलाई नै दैनिक सूचना प्रवाह गर्न गाह्रो भैरहेको अवस्था विद्यमान छ। 

सेना त सधै निष्पक्ष, पवित्र संस्थाका रुपमा रहनुपर्छ। 

प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरु समस्यामा पर्दा होस् वा विभिन्न कारणले संकटकाल लाग्दा त सेना नै हो देशको अन्तिम अधिकारी हो। प्रेस समेत त्यो बेला सीमित गरिन्छ। संकटकालका बेला राज्य नै सेनाको हुन्छ। सेनालाई त्यस्तो बेलामा काम गर्न कसैले वाधा अवरोध गर्दैन भने किन उसलाई छुट्टै रेडियो वा संचार चाहिन्छ र?

विषयवस्तु विवादरहित हुनै सक्दैन

हामीकहाँ स्वतन्त्र आम संचारका माद्यमले दिने समाचार कन्टेन्हरु नै जति नै निष्पक्ष भने पनि विवादमा पर्ने गरेका छन्। त्यस्तो प्रायः सबैतिर बेलाबेलामा हुन्छ पनि। झन् सेनाकै रेडियोले दिने सूचनामा त्यस्तो भयो भने के गर्ने? मानिलिउँ सेनाको रेडियोमा प्रसंगवश वा अप्रासंगिक रुपमा दोक्लम भन्ने शब्द पर्यो। दोक्लमबारे भारत, चीन र भुटानका आफ्ना दाबी छन्। त्यसमा नेपालको आफ्नै दृष्टिकोण र मान्यता होलान्। परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै दृष्टि छ। अब त्यस्ता इस्यूमा सेनाको रेडियो जोडियो भने त्यो बेकारको तनाब मात्रै हुँदैन, त्यसले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ। सेना विदेशी इस्युमा विवादमा पर्छ। सेनाले आफ्नो संस्थाप्रति विश्वास घटने कुनै पनि काम गर्नु नै हुँदैन।

कुनै पनि देशको सेनाले रेडियो चलाउने वा नचलाउने भन्ने उनीहरुको भूराजनीतिक परिस्थिति र प्रजातान्त्रिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ। अन्य मुलुकहरुमा भएका अभ्यास उनीहरुका लागि ठीक हुन सक्छन्। तर हाम्रा लागि त हाम्रो संविधानले तय गरेका बाटोहरु नै अन्तिम हुन्। हामीले हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति अनुसार अघि बढ्नुपर्छ।

२०५२ मा सुरु भएको १० वर्षे द्वन्द्वको अवधिबाहेक हेर्ने हो भने बितेका २८ वर्षको हाम्रो अभ्यास प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै हो। यस बीचमा हामीले तय गरेका बाटो हामी आफैले त्याग्नु हुँदैन, सीमा भत्काउनु वा नाघ्नु हुँदैन। सबैतिर सबै काम सेनाले नै गर्न अघि सर्दा उसको मुख्य काम सुरक्षा चाहिँ संकटमा पर्न सक्छ। 

वृहत्तर सेनाको भूमिका

अहिले त सुरक्षाको क्षेत्र नै बृहत्तर हुँदै गएको छ। हामीकहाँ इन्धन व्यवस्थापन पनि अब सुरक्षाभित्र पर्छ है भनेर त हामीलाई गएको नाकाबन्दीको कहालीलाग्दो घटनाले सिकाएको छ। आपतकालको साथी त सधै सेना नै हो। आपकालमा त नागरिकले नबोलेरै सेनालाई साथ दिएकै हुन्छ। सेनाले चाहेको काममा कसैको बिरोध नै हुँदैन। सेनाले देश र जनताको हितमा गर्न चाहेको काममा त कसैको पनि असहयोग छैन नै। 

राज्यका अङ्गहरु कमजोर र विवादित भए जन्मने त खिलराज रेग्मीहरु हुन्। त्यसलाई प्रवृत्तिको रुपमा भन्न खोजेको हो। दलहरु मिलेका भए, राज्यका अङ्गहरु आआफ्नो ठाउँमा बलियो, विश्वासिलो भैदिएका भए खिलराज सरकारको जन्म हुन्थ्यो र? त्यो त प्रजातान्त्रिक मर्म र भाव अनुसार थिएन नि। हाम्रा निकायहरु फेरि खिलराज प्रवृत्ति दोहोर्याउने पथमा जानेर वा नजानेर नजाउन भन्ने तर्फ सबै सचेत हुनैपर्छ।
 

ट्राफिक रेडियोसँग तुलना हुँदैन

ट्राफिकले चलाउने रेडियो र सेनाले चलाउने रेडियोमा फरक हुन्छ। ट्राफिक त प्रहरीको पनि एक इकाई हो। उसले चलाएको रेडियोको धेरै सीमा छन्। ट्राफिकको रेडियोले निश्चित सूचना बाहेक थप समाचार, सूचना दिने गरेको छैन। सेना त आफैमा एकहदसम्म अटोनोमस बडी पनि हो। उसको रेडियो ट्राफिक रेडियोमा सीमित होला भन्न सकिन्न।

सेनाको रेडियोले मनोरन्जनात्मक विषयवस्तु र सेनाका सूचना मात्रै दिने भन्ने कुरा पनि व्यवहारिकताको कसीमा विवादरहित हुन्छ जस्तो लाग्दैन। सेनाले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम भनेर आफ्नो प्रस्तुतीमा गीत नै बजाउला। त्यो गीतमा पनि लिपुलेक, दोक्लम जस्ता शब्द परे भने के गर्ने? लिपुलेक वा दोक्लम एक फगत शब्दमात्रै होइनन्। त्यस्तै ट्राफिक रेडियो र सेनाको रेडियोको तुलना नै हुन सक्दैन। 
फेरि वाटको हिसाबमा प्रविधिक रुपमा हेरियो भने सेनाको रेडियोले त राष्ट्रिय प्रसारणको मान्यता पाउन सक्छ। सेनाले आफ्नै हितको लागि उसले राष्ट्रिय प्रसारणमा हात नहालेको राम्रो हो।

आम संचार र पत्रकारितामा पनि समस्याहरु छन् तर ती समस्याको समाधान त्यहीभित्रबाटै हुने हो। एउटा राम्रो नाच्ने मान्छे भएन भने त्यसलाई रिप्लेस गर्ने पनि अर्को नाच्न नजान्ने वा नाच्ने बाहेकको सीप भएको मान्छेले होइन, राम्रो नाच्न जान्ने मान्छेले मात्रै हो। 

(पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कान्तिपुर सिटी कलेजमा प्राध्यापनरत रेग्मी वरिष्ठ पत्रकारसमेत हुन्। पहिलोपोस्टका लागि सूर्य खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)