PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

भरतपुर काण्ड रोक्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन कानुनमा के परिवर्तन गरियो?



भरतपुर काण्ड रोक्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन कानुनमा के परिवर्तन गरियो?

काठमाडौँ : आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मतगणनास्थलमा उम्मेदवारहरुले आफ्नो एक जना मात्र प्रतिनिधि राख्न पाउने भएका छन्। 

सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा सोमबार दर्ता गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। 

यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारको प्रतिनिधिको संख्या तोकिएको थिएन। ऐनको दफा ४७ (१) मा ‘सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवार वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि..लाई मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ’ उल्लेख छ। 

हालका दुवै विधेयकमा भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फका उम्मेदवार वा निजको एक जना निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिलाई मात्र प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था छ। 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने संख्या तोकिएको छैन। 

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुले नै मतपत्र च्यातेपछि उठेको विवादका कारण अहिलेसम्म त्यहाँको मतपरिणाम घोषणा हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले कानुन उद्धृत गर्दै च्यातिएका मतपत्र रहेको मतदान केन्द्रमा पुनः मतदानको निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यो मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन। 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको र उपदफा ५ बमोजिम मतदान रद्द गरिएका मतदान केन्द्रको पुनः मतदान गराउने निर्देशन दिइएको उल्लेख गरेको थियो। 

यो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने  आवाज पनि उठेका थिए। तर सरकारले दर्ता गरेका दुवै विधेयकमा यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। 
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विधेयक र प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयकको ५५ ख र र उपदफा ५ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनकै ‘कपिपेस्ट’ छ।  

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३


प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयकको व्‍यवस्था-


 

दुई वटा मत दिनुपर्ने

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै निर्वाचनमा मतदाताले समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत दुई दुई मत दिनुपर्नेछ। 
पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारलाई र समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दललाई मत दिनु पर्नेछ। 

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुनेछ भने मत बराबर भएमा गोलाप्रथाद्वारा विजयी घोषणा गरिनेछ। 
समानुपातिकतर्फ प्रदेश सभामा सम्पूर्ण प्रदेशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानी र प्रतिनिधि सभामा सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानी प्राप्त कूल मतका आधारमा सिटको बाँडफाँट गरिनेछ। 

धरौटी कति?

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवार बन्न १० हजार रुपैयाँ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दलले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ। 

महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारले धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट पाउने छन्। 

त्यसैगरी प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवार हुन ५ हजार रुपैयाँ र समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत सहभागी हुने दलले २५ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ। 

कूल सदर मतको १० प्रतिशत मत नपाएमा त्यस्तो उम्मेदवार वा दलको धरौटी जफत हुनेछ। 

कसैलाई मत नदिन पाइने

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवै निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवार वा दललाई मत दिन भन्न पाइने व्यवस्था पनि हनेछ। नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था हुने भएको हो। मतपत्रमा यस्तो संकेत गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने विधेयकमा उल्लेख छ। 

दुई ठाउँबाट उम्मेदवार हुन नपाइने

उम्मेदवारहरुले आफू सुरक्षित हुन दुई ठाउँबाट उम्मेदवारी दिने चलनलाई विधेयकले बन्देज गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवै निर्वाचनमा एक ठाउँबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। 

दुई ठाउँबाट उम्मेदवारी दिन नपाइने भए पनि धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थामा भने एउटै उम्मेदवारको निमित्त एक भन्दा बढी मनोनयन पत्र दाखिला भएको अवस्थाको कल्पना गरिएको छ। 

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विधेयक र प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयकको दफा ७० मा यस्तो कल्पना गरिएको छ। 
 
 
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell