- प्रभात अधिकारी -
यदि नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउने हो यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउन सक्छ। यसका लागि नेपालले सुगौली सन्धिको पानाहरु पल्टाउने हिम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। आजभन्दा २०० वर्ष अगाडि नेपाल र अङग्रेज युद्धको परिणाम स्वरुप सुगौली सन्धि भएको हो। सो समययता दार्जीलिङ पहिले ब्रिटिश र भारत स्वतन्त्र भएपछि पश्चिम बङ्गाल राज्यअन्तर्गत रहँदै आएको छ। ब्रिटिशले सन १८१६ मा नेपालबाट खोसेको दार्जीलिङ पहिले सिक्किमको जिम्मामा लगाएको थियो भने पछि आफैले फिर्ता लिएर पहाडको रानीको उपनाम दिलायो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भने त्यस क्षेत्र पश्चिम बङ्गालमा रहँदै आएको छ।
नेपाललले सुगौलीमार्फत् केवल पहाडी भूभागहरुमात्र गुमाएको थिएन, हालको भारतको विहार राज्यको करिब आधा भूभाग गुमाएको थियो। यदि ती भुभागहरु नेपालले पुनः फिर्ता लिने हो भने दार्जीलिङ र मधेस दुवैको दीर्घकालीन समाधान हुनसक्थ्यो।
भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा ठीक एक वर्ष अगाडि सन १९४६ मा दार्जीलिङबाट डम्बर गुरुङको नेतृत्वमा एउटा वार्ता टोली काठमाडौँ आएको थियो। उक्त वार्ताको उद्देश्य थियो- भारतको स्वतन्त्रतासँगै नेपालले सुगौलीबाट गुमेको भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने र भारतभर छरिएर रहेका गोर्खाभाषीहरुको संरक्षण गर्ने। तर नेपालका तत्कालीन राणा शासक, राजा र भारदारहरु बीचकै मतभिन्नताका कारण सो वार्ताले साकार रुप लिन सकेन।
भारत स्वतन्त्र भएको ठिक ३ वर्ष पछि सन १९५० जुलाई ३१ तारिखका दिन नेपाल र भारतका बीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो जसको धारा ८ ले सुगौली सन्धिलाई खारेज गर्यो। उक्त धारामा स्पष्टसँग नेपाल र भारतका बीच भएको यस शान्ति तथा मैत्रि सन्धिले नेपाल र बेलायत सरकारका बीच भएको सम्पूर्ण सन्धि तथा सम्झौताहरु खारेज गर्दछ भनियो। यसको आधारमा नेपालले सुगौली सन्धिमार्फत् गुमेको भुभागमाथि पुनः अधिकार पाउने कुरालाई निश्चित गर्दछ। तर सन्धि गर्ने दुवै देशले हालसम्म ८ औँ धाराले व्याख्या गरेअनुरुपको कार्य गर्नमा भने तदरुकता देखाएनन्।
यस्तै नेपाल र बेलायतबीच सन १९५० मा भएको सन्धिको धारा ८ ले पनि सुगौली सन्धिलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरेको देखिन्छ। यस सन्धिले स्पष्ट रुपमा मितिसमेत किटान गरी सुगौली सन्धि र यसलाई प्रमाणित गर्ने सन् १८२३ को सन्धि समेतलाई खारेज गर्दछ भनियो। भारत स्वतन्त्र हुँदाको समयमा गोर्खा सैनिक मध्ये कति भारतमा रहने र कति बेलायतमा रहने विषयमा त्रिपक्षीय वार्ता तथा सम्वादहरु भए तर नेपालले गुमाएको भूभाग सम्बन्धित केवल सम्झौता र औपचारिक खारेजी मात्र भयो।
यसको प्रत्यक्ष असर हालको उत्तराखण्ड राज्य, दार्जीलिङ लगायत नेपालले बेलायत समक्ष गुमाएको तर पुनः सन्धिमार्फत नेपालकै भएको जमिनमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुमाथि पर्न गयो। ती भूभाग तथा त्यहाँका जनताहरु नेपालमा मिसिनको लागि न त नेपालले नै सन्धिबाहेक केही गर्यो, न त भारत र बेलायतले नै। यसले गर्दा त्यहाँका जनतालाई नागरिकता लगायत हरेक दृष्टिले कानुनी व्यवधान आइलाग्नु स्वभाविक हो।
विशेष गरी दार्जीलिङको हकमा भने अझ बढी समस्या उत्पन्न भयो। भारतका अन्य राज्यका जनता भन्दा कयौँ दार्जीलिङबासीले कयौँ वर्षपछि नागरिकता पाएको कुराबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ। त्यस्तै उत्तराखण्डलाई पनि हालको दार्जीलिङलाई पश्चिम बङगालमा राखिएजस्तै उत्तर प्रदेशमा राखिएको थियो। पछि त्यहाँका जनताको आफ्नो अलग भाषा र पहिचान रहेको जुन उत्तर प्रदेशसँग कुनै आधारमा समान हुन नसक्ने भन्दै आन्दोलन गरे र उत्तराखण्ड स्वतन्त्र भयो। तर दार्जीलिङ भने हालसम्म बङगालबाट स्वतन्त्र हुन सकेको छैन।
जनता तथा नागरिक स्तरबाट यसको विषयमा दबाबहरु नउठेका भने होइनन्। विशाल नेपाल बनाउने प्रयासहरु जनस्तरबाट भइरहेको सर्वविदितै छ। भारत स्वतन्त्र हुनु अगावै दार्जीलिङका डम्वर गुरुङको प्रयासलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रयासका रुपमा लिनु पर्दछ। त्यस्तै गोर्खाल्याण्ड जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष सुवास घिसिङले विस २०४० सालतिर नेपालका तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रलाई ‘हामी मौसूफका हक लाग्ने रैति हो” ’ भनी पत्र लेखेका थिए। उनले दार्जीलिङ लगायत सम्पूर्ण गुमेका भुभागमाथि नेपालको हक लाग्ने कुरामा स्पष्ट पारी यसको न्यायोचित समाधानका लागी नेपाल सरकारबाट कदम चाल्न अनुरोध समेत गरे। त्यस्तै उनले नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी दार्जीलिङ लगायत भूभागको वास्तविक पहिचान स्पष्ट पार्नका लागी पत्र लेखे। तर कतैबाट पनि उचित जवाफ नआएपछि उनले भारतको सर्वोच्च अदालतमा दार्जीलिङको वैधानिक स्थिति पत्ता लगाउन भनी मुद्दा हाले। तर अदालतले राजनीतिक विषय भनि पन्छाइदियो। त्यस्तै नेपालका राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथले यस विषयलाई जोडतोडसँग उठाए। उनले लेखेका थुप्रै पुस्तकहरुमा यस विषयका बारेमा सप्रमाण प्रकाश पार्ने काम गरेका थिए। गोर्खाल्याण्ड, मधेस र सबैखाले भाषिक तथा सांस्कृतिक विवादहरुको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान आजको आवश्यकता बनेको छ।
