सकियो चुनाव। चुनावसँगै राजनीतिक तमासाको दोस्रो भाग पहिलो भागको तुलनामा अझै सहज ढंगले सकियो। मतदानको अभियानमा यो चरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो प्रचार यन्त्रलाई त्यति सक्रिय गराएको महसुस भएन। एमालेले यस पटक सरकार, नेपाली कांग्रेस र माओवादी विरुध्द त्यति आक्रामक र क्षुद्र प्रचार गरेन। खाली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत मान–मर्दनमा आफ्नो समय खर्च गर्यो। प्रम देउवालाई सद्दाम हुसेनसँग तुलना गरे एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। देश इराक, राष्ट्रपति सद्दाम र उनको भूमिका, उनको वैधानिक हत्याको पृष्ठभूमिसँग अनभिज्ञ त पक्कै छैनन् होला ओली। के हिसाबले उनले देशका प्रधानमन्त्रीलाई सद्दाम हुसेनसँग तुलना गरे? यस्ता अनौठा उपमा र उपमेयहरु एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई आवश्यकता भन्दा बढी नै आउँछ भन्ने ज्ञान राजनीतिमा रुची राख्ने धेरैलाई हुनुपर्दछ। प्रम देउवाप्रति यो कथनपछि उनको सन्तुलित मानसिक क्षमता शंकास्पद भएको छ।
5(2).jpg)
मतदानको भोलिपल्ट अर्थात् आज बिहीवार देशका सबै दैनिक समाचारपत्रले ज्याकेट बिज्ञापन छापे, सिमेन्टको। यो बिज्ञापनले आगामी सम्पन्न समाजको टोन सेट गर्यो। राष्ट्रिय जनता पार्टीकै थलोमा मतदाताको भिड लागेको देखेर समाचारदाता रमाए। उनीहरुले लेखे- राजपा बहुल क्षेत्रमा ओइरिए मतदाता। ती समाचारदाताका अनुसार राजपाका नेताहरु नै अवसादमा देखिए। उनीहरुले चुनावमा भाग लिन पर्थ्यो, लिएनन्।
त्यस्तो अवसाद मान्नु पर्दैन राजपा नेताहरुले। मधेशको भागमा परेको चुनाव बाँकी नै छ। त्यो चुनाव पनि हुन्छ। त्यो चुनाव नभएसम्म आगामी चुनावहरु हुनसक्ने वातावरण बन्ने छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मधेशको चाहना अनुसार, मधेशका लागि संविधान संशोधन गर्न तयार छैन। उ नमिलेका स्थानीय तह मिलाउन पनि तयार छैन। अप्रत्यक्ष शैलीमा यो संविधान अनुसार मधेशीहरु निर्धारित दुई नम्बर प्रदेशमा बस, नबसे जहाँ जानुपर्ने हो जाउ। एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीदेखि महासचिव इश्वर पोखरेलसम्म सबै महत्वपूर्ण नेतागणले प्रकट गरिसकेको यो विचारको औकात के हो? कुन कोशी, कुन कमला र कुन वाग्मतीको छेउ उभिन्छ मधेश यो नेपाली धर्तीमा? कि त्यो एउटा छुट्टै स्वतन्त्र गणराज्यका रुपमा स्थापित गराइने क्रममा छ?
चुनाव निरन्तर हुने कुरा हो। यो त राजाको शासनकालमा पनि निरन्तर हुन्थ्यो। त्यतिबेला जनताले जानेका हुन्थे चुनावमा कसलाई भोट हाल्नु पर्दछ? जनताले २०३६ सालमा कसलाई भोट हाल्नु पर्दछ? जानेका थिए। माले पार्टीले ‘जनमत संग्रह धोका हो’लाई भोट दिएको थियो। झिनो मतले निर्दल जितेपछि २०४२ को राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा माले पार्टी विभिन्न अवतारमा सहभागी भएको थियो। त्यो निर्वाचन तीन वर्ष पनि टिकेन। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको चुनाव पनि तीन वर्षमात्रै टिकेको हो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि जम्मा तीन पटक भयो संसदको चुनाव। ती चुनावले मुलुकले खोजेको स्थिरता कहिल्यै दिएन। २०६४ को चुनावले देशलाई गणतान्त्रिक बनायो। संविधान बनाउन सकेन। पछिल्लो चुनावले माओवादीलाई झण्डैझण्डै किनारामा नै राख्यो। अहिले प्रमुख तीन दल र तिनका सहयोगी अरु साना ठूला सबै दलको सहमतिको संविधान बन्यो। लोकतन्त्रमा दलको प्रमुख राजनीतिक भूमिका हुन्छ। यसमा त शंका गर्नै परेन। तर, दलले जनताको टाउको टेक्ने हो कि जनताले दलहरुको संकीर्ण स्वार्थलाई इन्कार गर्ने हो? यो निर्क्यौल नगरी नहुने विषय हो। दलीय सहमतिमा संविधान सभाका सबै निर्वाचित र मनोनित सदस्यहरुको मुखमा पट्टी बाँधेर संविधान अनुमोदित गरिएको थियो। संविधानका बारे जनताको अभिमत बुझ्ने ढोका बन्द गरिएको थियो।
संवैधानिक हिसाबले नेपाल दलीय ट्र्यापमा परेको हो। दलीय स्वार्थका आधारमा दलहरुले बाँडीचुँडी गरेका हुन् प्रदेश र स्थानीय तहको विभाजन। यो विभाजन न बैज्ञानिक छ न त यसले सबै नेपालीका बीच सन्तुलन नै मिलाएको छ। संविधान लेखिनु नै अभूतपूर्व उपलव्धि बन्यो। जे कुरा होइन त्यही सत्य जस्तो देखियो।
तीन प्रदेशमा दोस्रो चरणको चुनावपछि अब दुई नम्बर प्रदेशमा पूरै पचहत्तर दिनपछि हुने चुनावको दिनगन्ती सुरु भएको छ। देउवा सरकारका लागि अहिलेको चुनाव भन्दा जटिल देखिन्छ त्यो चुनाव। दुई नम्बर प्रदेशमा सीके राउतले चलाएको ‘भोट नदेउ, रद्द गर’अभियान प्रभावशाली हुँदै गएको बताइन्छ। सीके राउतको प्रभाव स्थापित सत्य होइन होला। तर, यस्तै आन्दोलनले नजानिँदो हिसाबले आफ्नो प्रभाव बढाइरहेका हुन्छन्। खास गरेर, विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक र संचारका संजालसँग जोडिएका मधेशका युवा वर्गको मनपेट कसैले बुझेको छैन। राजनीतिक रुपले राजपा निकट रहेजस्तो देखिने, सीके राउतको अभियानको पनि परख गर्ने, राष्ट्रिय दलहरुको एकोहोरो र यथास्थितिवादसँग पनि चिढिँने विभिन्न जमात छन् मधेशमा। यी जमातहरुको मन कति बेला के मा जान्छ? यसै भन्न सकिँदैन।
देशको हालीमुहाली आफ्नो हातमा लिएका तीन ठूला दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादीका लागि मधेशको चुनाव कडा परीक्षण सावित हुनेछ। राजपा लगायतका दलहरुलाई अथवा मधेशलाई भारत वा अरु कुनै बहानामा आफ्नो भाग्यको निर्माण आफै गर्ने हैसियत नदिने हो भने मधेशको समस्या कचल्टिनेछ। समस्या कचल्टिने भन्दा पनि कतै हिंसा नभड्कियोस् भन्ने चिन्ता मुख्य हो। काठमाडौं केन्द्रमा सुरक्षा घेरामा बसेर दलका नेताहरु आफ्नो विजयको डुगडुगी बजाउन समर्थ छन्। यसमा शंका नगरेकै वेश। तर, त्यहाँ उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई नियन्त्रित गर्न कति सक्षम छन्? त्यो परख गर्नका लागि कुरेर बस्ने विषय पक्कै होइन।
