- प्रकाश सिलवाल
उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको उपस्थिति र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिको रोहबरमा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको वार्तामा कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गर्ने र असफल हुनेलाई तोकिएको सुविधा दिने उल्लेख छ। रिक्त दरबन्दीमा हुने त्यस्तो परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउने स्थायी हुनेछन्
शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन (२०७२) मा आन्तरिक परीक्षामा भाग लिन नचाहने भएमा सुविधा लिन परीक्षाअगावै आवेदन दिनुपर्ने र असफल भएमा सुविधा नपाउने उल्लेख थियो।
सहमतिमा परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि ऐनले तोकेको अतिरिक्त औषधि उपचार खर्च दिने उल्लेख छ। यो सहमति कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा पुनः संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। आठौँ संशोधनमा परीक्षामा सामेल हुन नचाहनेले सेवा अवधिका आधारमा बढीमा १२ लाखसम्म सुविधा पाउने उल्लेख छ।
सहमतिमा २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्लातर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या समायोजन गर्न (अनुपात मिलान) का लागि मन्त्रालय, महासङ्घ र अस्थायीका प्रतिनिधि रहेको ११ सदस्यीय कार्यदल गठन हुनेछ। कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । हाल कुल २६ हजार एकसय ४१ शिक्षक अस्थायी छन्।
यस्तै, शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्न ग्रिड र परीक्षालगायतका विषयमा सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको छ। यसको अर्थ प्रश्नपत्र सरल बनाउने भनी सङ्घर्ष समितिले आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाएको छ।
सहमतिपत्रमा मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव डा हरि लम्साल, महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौला, समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाईंलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
समितिले असार २ गतेदेखि भद्रकालीमा आमरण अनशन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । अनसनमा पाँच शिक्षक बसेका थिए।
केही अझै असन्तुष्ट
शिक्षक नेताहरुबीचको सहमतिलाई अनशनस्थलमा उपस्थित कतिपय अस्थायी शिक्षकले भने विरोध गरेका छन्। उनीहरुले अनसन तोडाउन खोज्दा दरबन्दी समायोजन भन्ने बुँदा अस्पष्ट र झुक्याउने खालको भएकाले वार्ता समितिले धोका दिएको बताए । जुस खुवाएपछि शिक्षा सचिवले बोल्ने कार्यक्रम रहे पनि उनीहरुले सहमति मान्दैनौँ भनी नाराबाजी गरेपछि कार्यक्रमबीचमै अन्त्य भएको थियो । रासस
