आचार संहिता भन्दै अरुको सरुवा रोक्ने प्रमुख आयुक्त भन्छन् : चुनावको ५ दिनअघिको सरुवा स्वभाविक

काठमाडौं : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचनको पाँच दिन अघि भएको आयोगका सचिवको सरुवालाई स्वभाविक भनेका छन्। 

निर्वाचन आचार संहिता जारी भएपछि अन्य सरकारी निकायलाई सरुवा, बढुवा मात्र नभएर नियुक्तिसमेत रोकेका प्रमुख आयुक्त यादवले मतदान हुनु पाँच दिनअघि भएको सरुवालाई भने स्वभाविक रुपमा लिएको बताए। 

निर्वाचन सुरु हुनु पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत आयोगमा नियमित प्रेस ब्रिफ सुरु नगरेका प्रमुख आयुक्त शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब पुगेका थिए। 

'निर्वाचन आयोगका सचिवको सरुवालाई म स्वभाविक रुपमा लिन्छु,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने, '२०६३ साल देखि मैले धेरै सचिव आएको र गएको देखेको छु र म यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन्छु।' प्रमुख आयुक्त यादवले सचिव सरुवा आयोगले नभएर नेपाल सरकारले गर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगको संलग्नता नरहेको उल्लेरख गर्ने प्रयत्न गरे।

'मिडियामा सचिव सरुवाका विषयमा आयोगप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी आए तर आयोगले सचिवको सरुवा गर्ने होइन,' उनले भने, 'नेपाल सरकारले निर्णय लिएर सरुवा गरेको छ यसलाई म स्वभाविक रुपमा लिन्छु।' 

सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भएपछि अन्य निकायको सरुवामा समेत आयोगको स्वीकृतिमा मात्र सरुवा गर्न पाउँछ। तर, आयुक्त यादवले त्यो निर्णय नेपाल सरकारले गरेको भन्दै पन्छिए। 

विवादास्पद त्यो पनि निमित्त

निर्वाचन आयोगमा विवादास्पद छवी बनाएका सहसचिव महेश्वर न्यौपाने निमित्त सचिवका रुपमा गएका छन्। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावका समयमा निर्वाचन आयोगमै बसेर काम गरेका सहसचिव न्यौपाने आयुक्तहरुका प्रिय पात्र हुन्। 

नियम कानुनको परिधि भन्दा शक्ति केन्द्रको इच्छालाई महत्व दिने छवी बनाएका न्यौपाने एनसेल कर विवादमा जोडिएका थिए। 

न्यौपाने उद्योग विभागको महानिर्देशक भएकै समय एनसेल खरिद बिक्री भएको थियो। एनसेलको लाभकरमा उनले सरकारको स्ट्याण्ड राख्न सकेका थिएनन्। पछि एनसेललाई लाभांश वापतको रकम (क्यास रिप्याट्रियसन) विदेश लैजान दिन उनले राष्ट्र बैंकसँग सहमति जनाएको खुलेपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उनलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि उनी एक महिना बिदा बसेका थिए। 

पछि श्रम मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगे पनि अर्थका दुई सचिवले तत्कालीन अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग न्यौपानेलाई भित्र्याउन हुन्न भन्ने कडा अडान राखेका थिए। अर्थमा अवरोध आएपछि उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लगिएको थियो।