PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको 'हटसिट' यात्रामा ओलीको अवरोध किन?



पहिलोपोस्ट

प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको 'हटसिट' यात्रामा ओलीको अवरोध किन?

काठमाडौं : जेठ २३ गते अवकाशको अन्तिम समयमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भावी प्रधान न्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरिन्।

न्याय परिषदको औपचारिक बैठकबिना सिफारिस भएको भन्दै कार्कीको आलोचना भयो। कतिले निर्णयलाई कानुनको प्रस्ट अभावमा प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेक माने। कतिपयले क्षेत्राधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाए। 

आरोप र प्रत्यारोपपछि एउटा कारण थियो – भावी प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली उमेर विवाद। न्याय परिषदमा २०७३ पुस १ गते आफ्नो एकल निर्णयबाट पराजुलीको उमेर सच्याएकी कार्कीलाई सोही उमेर संवैधानिक परिषद्को जानकारी लागि पठाउनुपर्ने थियो। त्यसको विपरित परिषद बैठक रोकेर कार्कीको अवकाशपछि उमेर सच्याएर पठाउने बरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको दाउ थियो। 

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की र वरिष्ठतम न्यायाधीशबीचको इगोको छिनोफानो एक मुद्दा मार्फत् भयो। जसमा बाजी मारे पराजुलीले। 

त्यो मुद्दा थियो कार्कीले उमेर सच्याउने निर्णय गरेपछि फागुन १८ गतेबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातको। बस्न्यातको मुद्दाले उनको अवकाशपछि जागिरलाई एक महिना लम्व्याएनमात्र पराजुलीको उमेर विवाद पनि कानुनी रुपमा अन्त्य गरिदियो।

तर, व्यक्तित्वको 'इगो’बीच संवैधानिक परिषद पठाइएको कार्कीको रोस्टर परिषद सचिवालयले छलफलमा समेत पेश गरेन। पराजुलीका दुई उमेरलाई संस्थागत जानकारी गराउने कार्कीको प्रयास विफल भयो। सोमबारको बैठकमा न्यायपरिषद्का तर्फबाट पेश भएको रोस्टरमा मात्र छलफल भयो।

'न्याय परिषदले पठाएको विवरण र सम्बन्धित कागजातमात्र हामीलाई उपलव्ध गराइयो। सुशीला कार्कीले पठाएको भनिएको कुनै पनि दस्तावेज हामीलाई बाँडिएन,’ संवैधानिक परिषद् स्रोतले भन्यो। 

सुशीलाले पठाएको विवरणअनुसार पराजुलीको कार्यकाल ५८ दिनमात्र हुन्थ्यो। परिषद्को विवरण अनुसार २०७५ वैशाख १६ सम्म। अबको करिब ११ महिना।

'देउवा नरम, ओली गरम’

संवैधानिक परिषद्को सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पराजुलीको नाम आजै सिफारिसको पक्षमा उभिए। तर, प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले त्यसलाई वास्ता गरेनन्। परिषद् स्रोतका अनुसार सुरुदेखि नै ओली अध्ययन गर्नुपर्छ मात्र भनिरहे। 

देउवको आग्रहमा ओली नगलेपछि अन्ततः बैठक १५ गतेसम्म स्थगित भयो, त्यसअवधिमा उमेर विवाद र शैक्षिक योग्यताको प्रश्न अध्ययन गर्ने निर्णय भयो। ओलीले पराजुलीको सिफारिसको विपक्षमा खुलेर धारणा नराखे पनि बिनाअध्ययन निर्णयमा पुग्न भने नसकिने धारणा राखे। 

ओलीको अडानले पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशको हटसिटमा सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना सोमबार पूरा हुन सकेन।

एमालेको चुनावी राजनीति

गत शुक्रबार संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकियो। बैठकको एजेण्डा बन्यो प्रधानन्यायाधीश सिफारिस। तर, अन्तिम समयमा प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने बताएपछि बैठक रोकियो। बैठक रोक्दै गर्दा ओलीले दोस्रो चरणको चुनावअघि परिषद् बैठक नराख्न समेत भने।  

न्यायालय कामु नेतृत्वमा चलिरहँदा बैठक तत्काल नबोलाउन ओलीले गरेको आग्रह रहस्यपूर्ण नै थियो। तर, ओलीको रहस्य ओपन सेक्रेट थियो।

सर्वोच्चमा नियुक्तिको समयदेखि नै विवादित पराजुली पछिल्लो समय उमेर र शैक्षिक योग्यताको विवादमा छन्। प्रधान न्यायाधीश कार्कीको महाभियोगको पक्षमा बलियोसँग उभिएको एमालेले तत्काल विवादित पराजुलीलाई समर्थन गरेर प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था थिएन। 

कारण, नजिकिँदो चुनाव र भोटको राजनीति। विवादास्पद व्यक्तिलाई समर्थन गरेर जाँदा आउने पव्लिक रियाक्सन।

विवादस्पद भए पनि पराजुली कानुनी रुपमा बलियो अवस्थामा छन्। न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ र पछिल्लो पटक अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीर दुवै पराजुलीका पक्षमा छन्।

एमालेले तत्कालका लागि पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशको हटसिटमा यात्रा लम्व्याउन सक्छ तर दीर्घकालीन रुपमा रोक्न भने सक्दैन। राजनीतिक अडानभन्दा बलियो कानुनी विकल्प पराजुलीको पक्षमा छ।  



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell