मधेश विश्लेषक अहिराजको विश्लेषण : राजपा बिना चुनाव त हुनसक्छ तर..

• डा. राजेश अहिराज, मधेश विश्लेषक -

आउँदो असार १४ को दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले भाग लिएन भन्ने जुन कुरा छ, यसमा मेरो फरक मत छ। सरकारले नै राजपालाई चुनावमा भाग लिओस् भन्ने चाहेन जस्तो मलाई लाग्छ। नयाँ सरकार प्रमुखमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणसँगै मधेशका दुई दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरमसँग सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तीन बुँदे लिखित सहमति गरे। तर, त्यो लिखित सहमति पुरानै सहमतिको निरन्तरता मात्रै थियो। सरकारले राजपासँग अहिले गर्ने भनेर पुनः प्रतिबद्धता दोहोराएका सबै कुरा गत साल साउन १९ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हँदा नै पूरा गर्ने भनिएका प्रतिवद्धताहरु थिए। ती प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक इमान्दारिता देखाएनन्। १० महिनासम्म आलटाल-आलटाल गर्दैमा उनले सरकारबाट बिदा लिए। अहिले पनि सरकार प्रमुख मात्रै फेरिएको हो तर सत्ता गठबन्धन उही छ। यही गठबन्धनले गत साल नै पूरा गर्ने भनी गरेको प्रतिवद्धता अहिलेसम्म पूरा नगर्नु नै आउँदो असार १४ को दोस्रो चरणको चुनावमा राजपा सहभागी नहुने चुरो कारण हो ।

यस अर्थमा राजपा स्थानीय तहको चुनावमा नजाने भयो भन्नु भन्दा पनि सरकार र सत्तारुढ दलहरुले नै राजपालाई स्थानीय तह चुनावमा सहभागी गराउन चाहेनन् भन्दा उचित हुन्छ। राजपाले कुनै नयाँ माग राखेर चुनावमा नजानका लागि निहुँ खोजेको मात्रै होइन। मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति, शहीद घोषणा, मुद्दा फिर्ता, स्थानीय तहको संख्या थप जस्ता सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पूरा गर्न सक्ने कामहरु पनि यस बीचमा गरिदिएन। यसले राजपाको सत्तारुढ गठबन्धन र सरकारप्रति विश्वासको संकट कायमै राखिरह्यो। 

सरकारले चाहेको भए राजपाका यस्ता मागहरु एक वर्ष अघि नै पूरा गर्न सक्थ्यो। अहिले पनि सरकारले यी मागहरु आजको आजै पनि पूरा गराउन सक्छ। किनभने ४० जनालाई शहीद घोषणा गर्न सक्ने सरकारले ४७ जनालाई शहीद घोषणा गर्न किन नसक्ने? जो मरेका थिए आखिर नेपाली नै मरेका थिए। मधेशी भने पनि नेपाली नै मरेका थिए। मुद्दा फिर्ता वा विभिन्न आयोगहरु बनाउने राजपाका माग पनि सरकारले पूरा गर्नै नसक्ने माग नै थिएनन्। सरकारले चाहेको भए यो मन्त्रिपरिषद्कै एकै बैठकले पूरा गराउन सक्ने नै थियो। तर सरकारले चाहेको नै देखिएन। एक दिनमा गर्न सक्ने काम सरकारले नगरिदिनु नै राजपालाई चुनावमा जान्नौं भन्ने बहाना हुन गएको हो। 

राजपाले स्थानीय तहको संख्या मधेशमा बढाउन खोज्यो। यो उसको माग धेरै बजेट आफ्नो क्षेत्रमा परोस् भन्ने उद्देश्यले आएको हो। व्यवहारिक रुपमा पनि पहाडमा ५ हजार जनसंख्यामा एक स्थानीय तह होला भने मधेशमा त ५० हजार बराबर एक स्थानीय तह होला। यसकारण धेरै बजेटको आशा गर्ने गरी मधेशमा खोजिएको धेरै स्थानीय तहको माग सम्बोधन गर्न सरकारले समयमा नै पहल गरेन। सरकारले २२ स्थानीय तह संख्या थप्यो, तर अदालतले रोक लगायो। यसको विकल्पमा सरकारले कानुनी बाटो पनि खोज्न सक्ने थियो तर खोजेन। मन्त्रिपरिषद्ले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय मात्रै गरिदिएको भए पनि राजपाले गुनासो गर्ने ठाउँ नै बाँकी रहने थिएन। आखिर जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट दिएर पनि बिग्रने त केही थिएन, जहाँ जति बजेट गए पनि नेपालभित्रै न बजेट जान्थ्यो। माग पूरा पनि नगरिदिने र गर्छु गर्छु पनि भनिरहने सरकारको रवैयाले नै राजपालाई सरकारले नै स्थानीय तह चुनावमा लैजान नचाहेको हो कि भन्ने देखाउँछ।

संशोधन प्रस्ताव फेल गराएको भए हुन्थ्यो नि !

राजपाको मुख्य माग संविधान संसोधन नै हो। तर सत्य के हो भने संविधान संसोधन मात्रैले पनि मधेशका माग पूरा हुनेवाला थिएनन्। तर सरकारले संसदमा संविधान संसोधन विधेयक एक त ढिलो लग्यो, अर्को संसदमा नै झुण्डयाएर मात्रै राख्यो। फेल हुन्थ्यो भन्ने नाममा सरकारले त्यो विधयेक नै अघि बढाएन। सरकारले संविधान संसोधन नगरिदिएको अपजस सत्तारुढ दल र सरकारले किन बोकिरहेका हुन् भन्ने मैले बुझ्नै सकेको छैन। सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर संशोधन विधयेकलाई निर्णायक बनाइदिएको भए फेल भएको भए पनि त्यसैलाई मुद्दा बनाएर मधेशी दलहरु, राजपा जनतामा जाँदो हो। पास भएको भए पनि त्यही अनुसारको अर्को परिस्थिति बन्दो हो। सरकारले संसोधन विधयेक संसदमा अल्झाएर राखिरहँदा पनि राजपा र सरकारबीच दूरी बढ्यो, आशंका जीवित नै रहिरह्यो। 

संविधान संसोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाई मत सरकारले जुटाउन नसकेको हो भने पनि उसले विधयेकलाई निर्णयार्थ पेश गरिदिएको भए भैहाल्थ्यो। आखिर राजपा त रातो कलम लिएर यो सही र यो गलत भन्ने ठाउँमा थिएन, छैन। सरकारले नै राजपाको माग सुनिदिनु पर्ने थियो। राजपाले नयाँ माग राखेर एकपछि अर्को मुद्दा थप्दै निहुँ खोजेका मात्रै होइनन्। उनीहरुका माग उही छन्, पुरानै छन्। सरकारले राजपालाई उनीहरुका मागमा इन्गेज मात्रै गर्न चाहेको देखियो, समस्या समाधान गर्न चाहेको देखिएन। राजपाले भने अनुसार संविधान संसोधन हुबहु पास हुनेवाला पनि थिएन। र, हुबहु नै पास भएको भए पनि त्यो मधेशका लागि पर्याप्त हुने थिएन। मधेशले माग त २००८ सालदेखि राख्दै आएको छ। तर ती सबै माग कहाँ पुरा भएका छन् र? कम्तिमा संसोधन भैदिएको भए आंशिक रुपमा भए पनि मधेशी दलहरुलाई जनतामा जाने बाटो सहज हुने थियो। तर सरकार त्यो सहजताका लागि सहयोगी देखिएन।

सरकारले किन बिर्सियो वा बुझ पचायो कि मधेशका माग पूरा गराउन राजपाका जस्ता सहज नेता र नेतृत्व अरु हुनेछैन भनेर? महन्थ ठाकुर जत्तिको कम्प्रमाइजिङ लिडर मधेशमा अरु को हुन सक्छ? राजपाका सबै नेताहरु एकदमै कम्प्रमाइजिङ नेचरका छन्। उनीहरु देश र जनताका लागि आवश्यक लचकता र उदारता देखाउने स्वभावका नेताहरु नै हुन्। अहिले उनीहरुलाई सरकारले आफू सँगसँगै चुनावमा लैजान नखोज्नु अति कमजोरी नै हो। राजपाका नेताहरुलाई चुनावमा लैजान सरकारले नै बढी गम्भीरता देखाउनु पर्ने थियो। तर सरकार त्यतापट्टी चुकेको भन्ने मलाई लाग्छ।

किन चाहँदैन सरकार माग सम्बोधन गर्न?

सरकारले मधेशी दल वा राजपाका माग पनि पूरा नगर्ने तर माग पूरा गर्न चाहेको पनि बताइरहने जुन रवैया छ,  यसमा सत्ता राजनीतिको लोभ र स्वार्थ हावी छ भन्ने देखिन्छ। किनभने राजपा चुनावमा जाँदा यसपटक उनीहरुको स्थिति केही मजबुत नै हुने देखिन्छ। राजपा एकातिर आन्दोलनको मैदानबाट अघि बढेको छ। आन्दोलनमा क्रममा ऊ जनतासँग नजिकिएको पनि छ। दोस्रो, राजपा एकीकृत छ अहिले। हिजोको जस्तो साना-साना दलको रुपमा नरहेका कारण पनि उनीहरुको शक्ति बढेकै छ। यसरी राजपा बलियो बन्दै गएको अवस्थामा राजपा स्थानीय चुनावमा गएको खण्डमा त्यसले घाटा पार्ने भनेको डेमोक्रेटिक भोट हो। डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस पनि भएकोले उसले तराई मधेशका दलले उठाएका मुद्दा होल्डै मात्रै गरिराख्ने अनि आफू बलियो भएपछि मात्रै ती माग पूरा गराएर मधेशको माग आफूले पूरा गरेको, आफ्नो दल नै मधेशप्रेमी रहेको देखाउन खोज्ने कारणले पनि यो सरकार र खासगरी कांग्रेसले राजपाका माग पूरा नगरी ऊ चुनावमा नजाओस् भन्ने चाहेको हुनसक्छ। 

कांग्रेसको मुख्य जनाधारको क्षेत्र नै मधेश हो। ऊ मधेशमा राजपा वा अन्य मधेशी दलले आफूलाई विस्थापित गर्लान् कि भन्ने मनोवैज्ञानिक भ्रम र त्रासबाट ग्रसित छ भन्ने उसका काम व्यवहारहरुले देखाउँछ। किनभने मधेश एमालेको प्रभाव भएको क्षेत्र होइन। एमाले त मधेशमा कमजोर छ। उसँग अरु दलको प्रतिष्पर्धा नै छैन। माओवादीको प्रभाव पनि मधेशमा निकै कम छ। मधेशमा चुनाव हुँदा मुख्य रुपमा लड्ने भनेका कांग्रेस र मधेशवादी दलहरु नै हुन्। राजपा वा अन्य दलसँग चुनाव लडेर जित्न नसक्ने आँकलनका साथ कांग्रेसले मधेशी दललाई समस्यामा अल्झाई राख्न खोजेको हुन सक्छ। मधेशमा आफ्नो पकड र प्रभाव नगुमोस् भन्ने कांग्रेसको नीतिका कारण नै उसले मधेशी दलका माग पूरा गराउन अग्रसरता नलिएको हुन सक्छ। कांग्रेसलाई के थाहा छ भने राजपामा हाल आवद्ध नेताहरु अन्य दलबाट आएका देश खाई शेष भएका एक से एक प्रभावशाली नेताहरु छन्। उनीहरुलाई तराई मधेशमा हराउन कांग्रेसलाई असहज हुने भएकोले उनीहरुलाई विभिन्न बहानामा चुनावमा लैजान खोजेको चाहिँ देखाउने तर भित्री रुपमा चुनावमा नलैजाने वा नजाओस् भन्ने नियत कांग्रेसको हो कि भन्ने जस्तो उसका क्रियाकलापले देखाउँछ। कांग्रेसले आफ्नो भोट काट्ने शक्तिलाई बाहिर राख्ने नियत नराखेको भए उसले आफूलाई समाधानमुखी बनाइसक्ने थियो। त्यसैले राजपाले गर्दा होइन कि कांग्रेसका कारणले नै राजपा चुनावमा भाग लिन नगएको देखिन्छ। कांग्रेसले दल जोगाउनेमा बढी महत्व दियो, जबकि उसले देश जोगाउनेमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने थियो।

गल्ती थियो दुई चरणको निर्वाचन

पूर्ववर्ती प्रचण्ड सरकारले दुई चरणमा स्थानीय चुनाव गराएर एक देश दुई राष्टियताको गलत अभ्यास सुरु गर्‍यो। या त स्थानीय चुनाव सर्वपक्षीय सहमति बिना गर्नु नै हुँदैन्थ्यो वा गरी नै सकेपछि एकै चरणमा नै स्थानीय चुनाव गराउनु पर्ने थियो। दुई चरणको चुनावले मनोवैज्ञानिक रुपमा, भौगोलिक र मानसिक रुपमा नै देशभित्र दुई शक्ति, भूगोल र अवस्था रहेको छ भन्ने तथ्य सरकारी तहबाट नै स्थापित गर्‍यो। अब यो पहाडी र मधेशी भन्ने भावनालाई दुई चरणको चुनावले नै वैधानिकता दियो। सरकारले नै यसरी दुईथरी कुरा गर्दै जाने हो भने भोलि कति हदसम्म दुईथरी माग बढ्दै जालान्? हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौं। तर सरकारले यहाँनेर गल्ती गरेकै हो। हामी सबै नेपाली एक हौं। सबै अवसर र संभावनामा सबैको समान हक र साझेदारी हुन्छ भन्ने मान्यतालाई दुई चरणको सरकारी चुनावले नै खण्डित गरिदिएको छ। यो गलत नजिर सरकारले नै बसायो।

अहिल्यै हेर्नोस्, पहाडी जिल्लामा चुनाव भैसक्यो, मधेशमा बाँकी छ। सफल होला नहोला भन्ने पनि दुविधा  छ। यसले दुई भूगोलका नागरिक बीच दुई खालका मनोविज्ञान नै तयार गर्‍यो। सरकारले एकै देशका नागरिक बीचमा पनि हामी कहाँ चुनाव भयो, हामी कहाँ भएन भन्ने भावना नागरिकका मनमा आउन दिन हुँदैन्थ्यो। हाम्रो देशको एकताका लागि राज्यले सबैलाई एकैचरणमा अवसर दिनुपर्ने हो। एक देश दुई राष्ट्रियताको अभ्यासले भोलि त दुई देशकै माग गर्ने तहसम्म नै पुर्‍याउने खतरा बढाएको छ। यो धेरै घातक हुनेछ।

संविधान जारी हुँदा काठमाडौँमा दीपावली गरियो भने मधेशमा कालो दिवस मनाइएको थियो। त्यो बेलादेखिको जनताको विभाजित मनोभावनालाई दुई चरणको चुनावले झन संस्थागत गर्‍यो। यसका नकारात्मक प्रभाव तत्काल भन्दा पनि दीर्घकालीन रुपमा धेरै नकारात्मक रुपमा आउने छन्। संविधानमा पनि दुई थरी मनोविज्ञान, चुनावमा पनि दुईचरण हुँदै हुँदै जादा हामी दुई देशका नागरिक हौं भन्ने तहमा जनताको मनोविज्ञान बढ्दै गएमा त्यसको दोष यो दुई चरणमा चुनाव गर्ने सरकारले नै लिनुपर्नेछ।

चुनाव हुनसक्छ, सामाजिक स्वीकृति रहने छैन

राजपा बिना पनि सरकारले असार १४ को चुनाव गराउन सक्छ। कुनै पनि दलले चुनावमा जान्नँ भन्नु आफैमा अप्रजातान्त्रिक  कदम हो। चुनाव नै हुन दिन्नौ भन्नु त झन् गलत हो। राजपाको सहभागिता यदि भएन भने पनि चुनाव त होला। चुनावको कानुनी वैधता पनि रहला। तर त्यसले सामाजिक स्वीकृति भने हासिल गर्नेछैन। सामाजिक स्वीकृति नै महत्वपूर्ण कुरा हो। महन्थ ठाकुरको सिंहदरवारमा आफूले भने अनुसार नै सरकारलाई दबाब दिने हैसियत नहोला, तर उनको सामाजिक स्वीकृति कति विशाल छ। उनलाई मधेशी दल, जनता, नागरिक समाज सबैले आफ्नो नेता मान्छन्। सामाजिक स्वीकृति महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यो महन्थ वा राजपाको शक्ति पनि हो।

एउटा कुरा के निश्चित छ भने राजपाले भाग नलिएमा मधेशमा चुनाव शान्तिपूर्ण हुने छैन। राजपाका नेताहरु अन्य दलबाट गएका नेताहरु धेरै छन्। उनीहरु चुनावमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सबै खेल गर्न माहिर पनि छन्। यसले चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नमा बाधा अवरोध थप्नेछ।
निश्चित रुपमा चुनावमा नजाँदा राजपा राष्ट्रिय राजनीतिबाट एक्लिने छ। तर यसलाई पनि सापेक्षतामा बुझ्नु पर्छ। नारायणमान बिजुक्छेका लागि देश भनेकै भक्तपुर हो। अरु कोही नेताका लागि काभ्रे होला। चित्रबहादुर केसी जस्तो नेताले नेपालमा मधेश नै छैन भन्नु भएछ। तर के उहाँ देशको उपप्रधानमन्त्री होइन भन्न सक्छु र मैले? सबैको प्रभाव आआफ्नो हुन्छ। राजपाले चुनावमा भाग नलिएमा ऊ काठमाडौँमा एक्लिएला, कमजोर होला, तर काठमाडौँ बाहेकका क्षेत्रमा मधेशका २२ जिल्लामा त ऊ कमजोर रहँदैन नि। इतिहासमा एक चुनाव नै सम्पूर्ण राजनीतिको समापन पनि होइन। चुनाव त आवधिक राजनीतिक अभ्यासको कुरा हो। तर दलको नीति, निष्ठा र जनतासंगको सामिप्यता दीगो कुरा हो। राजनीतिको कोर्समा कुनै बेला विपी कोइराला पनि एक्लिनुभएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि पट्क पट्क एक्लै पर्नुभएको सबैलाई थाहै छ। राजनीतिमा को कहिले एक्लिन्छ वा शक्तिशाली बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन।

किन गए उपेन्द्र, किन गएन राजपा ?

हो, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी दल र विजय गच्छेदारको लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल असार १४ को चुनावमा भाग लिँदै छन्। उनीहरुले पहिलो चरणको चुनावमा पनि भाग लिए। उनीहरु मूलतः अवसरको खोजीमा थिए, चुनावलाई उनीहरुले अवसरका रुपमा लिए। उनीहरुले मुद्दा भन्दा पनि स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएका हुन्। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, एक महिना अघि उपेन्द्र यादव कति क्रान्तिकारी भाषण गर्थे, अहिले के भाषण गर्दैछन्। यो उनीहरुको अधिकारको कुरा पनि हो। तर उनीहरुले मधेशी नागरिक र आफैमाथि कति न्याय गरेका छन भन्ने पनि जनताले हिसाब राखेकै हुन्छन्। तर चुनावमा भाग लिएकै कारण उनीहरु गलत भन्ने पनि होइन। मुद्दा बिर्सिए कि भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। उनीहरुले चुनावमा भाग लिदैमा सिंगै मधेशले चुनावमा भाग लिएको मानिने छैन। किनभने राजपा पनि मधेशको शक्ति हो, जो जनताको सामाजिक स्वीकृति पाएको दल हो। राजपाको सामाजिक प्रतिनिधित्व बढी छ। 

मधेशी मतदातामा चेतना कम, उत्तेजना बढी छ

चुनावप्रति आम मधेशी मतदाताको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँका मतदातामा चेतना भन्दा बढी उत्तेजना छ। मधेशी दलका माग पूरा नगरिदिएका कारण होस् कि  मधेशीलाई चित्त दुखाएका कैयन् कारणहरुले उनीहरुमा व्यापक उत्तेजना छ। उत्तेजनाले मानिसलाई हिंस्रक बनाउछ। हिंसाले डर र भय उत्पन्न गराउँछ। डर र भयले मानिसलाई राज्यप्रतिको विश्वासमा कमि ल्याउँछ र उसलाई स्थानीय सुरक्षाका उपाय खोजीमा केन्द्रित गर्छ। यसले मधेशी मतदातामा चेतना वृद्धि गर्न राज्य वा सरकार उनीहरुप्रति इमान्दार हुन ढिलो गर्नु हुँदैन।

राज्यले के बिर्सनुहुदैन भने उसले तराई मधेशमा शशस्त्र संर्घषमा उदाएका दर्जनौ समूहलाई मारेको छ, तर ती मरेका समूहहरुका हतियार मधेशमै ज्यूँदै छन्। मधेशको युवा वर्ग खासगरी बढी उत्तेजित छ। त्यो युवा वर्गलाई अहिल्यै महन्थ ठाकुर स्तरका नेताहरुको वरिपरि भएकै बेला राज्यले विश्वासमा लिन सकेन भने त्यसले अर्को बाटो, नेतृत्व खोज्न सक्छ। त्यो बेला झन् भयावह स्थिति आउन सक्छ। हरेक जसो मधेशी युवा विदेशिएको छ, रेमिट्यान्सले उसले परिवार धानेर राज्यप्रति विद्रोहको भाव विकास गरिरहेको छ। त्यो भयानक खतरनाक कुरा हो। राजपाको हातमा रहँदा नै राज्यले मधेशको माग सम्बोधन गरेर मधेशलाई काठमाडौँसँग जोडन सकेन भने निश्चित छ मधेशमा हार्डकोर पोलिटिक्सले स्थान लिन्छ, लिन्छ। सरकारले राजपालाई नै टिकाएर मधेश रिझाउन सक्नुपर्छ। नत्र त्यो युवा असन्तोष स्वतन्त्र मधेश वा अन्य मागका नाममा झन् खतरनाक रुपमा उदाउन सक्छ। सरकारलाई थाहा छैन र राजपाको हातबाट मधेश खुस्कियो, उम्कियो भने त्यो राज्यकै नियन्त्रणमा पनि नहुन सक्छ। त्यसैले मधेशलाई छोड्ने होइन, सँगसँगै लाने गरी राज्य र सरकार गम्भीर हुनु नै पर्दछ।

(सूर्य खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)