नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेसभित्र पनि मधेशलाई फरक ढंगले हेर्ने नेता हुन्। संविधान जारी भएपछि सुरु भएको मधेश केन्द्रित राजनीतिले कांग्रेसलाई मधेशमा सबैभन्दा कमजोर बनायो। शर्माले पार्टीको नगन्य उपस्थितिबीच मधेशका जिल्ला–जिल्ला घुमेर पार्टी सभापतिलाई रिपोर्ट समेत बुझाएका थिए। संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत् जनमत संग्रह मान्न सुझाव शर्माले दिएका छन्। उनले मधेशको जनमत हेर्न राजपालाई सुझाव दिएका छन्। शर्मासँग पहिलोपोस्टका रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानी :
संविधान संशोधनको भविष्य के होला?
तत्कालको निर्वाचन सहज वातावरणका साथ लिएर जाने हो भने प्रमुख राजनीतिक शक्तिले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर जानु नै सबैभन्दा उत्तम बाटो हुन सक्थ्यो। तर हुन सकेन। र, अब नभ्याउने अवस्था भइसकेको छ।
पछिल्लो समयमा सरकार परिवर्तन भयो। यही अवधिमा भरतपुको मतपत्र च्यातिएकाले मतदान वा मतगणना भन्ने विवाद उठ्यो। अब निर्धारित मितिका लागि धेरै दिन बाँकी रहेन। फास्ट्र ट्रयाकबाट जाने हो भने अझै पनि संम्भावना रहन्थ्यो। तर, नेकपा एमाले त्यसको पक्षमा नरहेको र संसद्को बैठक समेत निर्वाचनपछिसम्मका लागि स्थगित भइसकेकाले तत्काल संशोधन संभव नहुने देखियो।
एमालेले पनि चुनावपछि संशोधन भनिसकेको अवस्थामा अब राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफ्नो मुद्दालाई जनतामा लिएर जाने र त्यो मुद्धाका पक्षमा जनमत जुटाउनु नै उत्तम विकल्प हो।
विगतमा राजपा वा मधेश केन्द्रित दलको मात्र मुद्धाको रुपमा रहेको संविधान संशोधन आजसम्म आउँदा कांग्रेस–माओवादीको पनि भइसकेको छ।
अब यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने कसले हो?
समुन्नत मुलुकमा सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा पनि जनमत संग्रह हुन्छ। र, त्यो अन्य निर्वाचनसँगै सहायक विषयका रुपमा प्रयोग गरिन्छ। जर्मनीकै उदाहरण दिने हो भने कुनै पनि चुनावमा बियरको मूल्य बढाउने कि नबढाउने भन्नेसम्का विषयमा जनमत संग्रह हुन्छ।
जनमत संग्रह हुँदै गर्दा 'एस अर नो' भनेर भएका विषयलाई नै जनमत मान्ने गरिन्छ। संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरुका पक्षमा आउने मत र संविधान संशोधन हुनु हुँदैन भन्ने नेकपा एमालेसहितका दललाई आउने मतलाई जनमत संग्रहकै रुपमा लिएर संशोधनको भविष्य निरुपण गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
नेकपा एमालेका केही नेताहरुले प्रथम चरणको मत परिणामलाई लिएर अभिव्यक्ति दिने हो भने भने 'प्रथम चरणमा नेकपा एमाले ठूलो दल भयो। यसको अर्थ हो संविधान संशोधनको विपक्षमा जनमत छ।'
स्थानीय तहमा जनताले मत दिँदै गर्दा स्थानीय तहको विकास निर्माणलाई जनताले केन्द्रविन्दुमा राखेका छन् -राष्ट्रिय एजेण्डलाई हैन। यदि राष्ट्रिय एजेण्डालाई नै मानेका छन् भनेर मान्ने हो भने पनि पहिलो चरणमा पनि एमाले प्राविधिक रुपमा केही ठूलो संख्यामा जितेर पहिलो शक्तिका रुपमा देखिएको छ। तर, संशोधनका पक्षमा रहेका दलहरुको संख्याभन्दा उसको संख्या थोरै नै छ। नेकपा एमालेले बढी मत ल्याएको छ भन्ने आधारमा हामीले उसलाई बधाइ दिएका छौं। तर, एजेण्डाको कुरा गर्ने हो भने संविधान संशोधनका पक्षधर शक्तिहरुलाई नै जनताले धेरै मत दिएका छन्। यसको अर्थ संविधान संशोधनकै पक्षमा ठूलो मत छ।
जनमतको विभाजन वा हिसाब-किताब भन्दा पनि निकास चाहिँ के त?
अब मात्रै प्रदेश नम्बर दुईलाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याइएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा छ। त्यसलाई सिधा जनमत संग्रहको रुपमा लिएर जाउँ।
यदि नेकपा एमालेले बढी जित्यो भने संविधान संशोधनको विपक्षमा जनमत प्रकट भयो मानौं। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादीले संसदमा रहेको विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, यदि मधेशको मत संशोधनका पक्षधर शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा, संघीय समाजवादी वा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको पक्षमा गयो भने नेकपा एमालेले संशोधनको पक्षमा उभिएर 'जनताको मत त्यता रहेछ, हामी स्वीकार गर्छौ' भन्नुपर्ने हुन्छ।
ठ्याक्कै हो वा हैन, निलो वा पहेलो भनेर जनमत संग्रह भइरहेको छैन। तर संसदमा संविधान संशोधन विधेयक एकातिर राखेर मधेशमा चुनाव हुँदै गर्दा कता उभिन्छ मधेश भनेर त्यसलाई विवाद निरुपणको मध्यम बनाउनुपर्छ।
स्थानीय तहको चुनावलाई जनमत संग्रह मान्ने?
एक ढंगको जनमत संग्रह नै हो। त्यहाँ जनमत प्रकट हुने नै हो। यो कुरा खुलेआम रुपमा भनेरै जाउँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। मधेशमा जनतासँग मत माग्दा पनि सबै दलले त्यही भनौं।
लिखित रुपमा सहमति गरेर त्यहाँ प्राप्त मतलाई जनमत संग्रह भनिने छ भनेर जान त नमिल्ला। तर, के प्रदेश नम्बर दुईमा प्रमुख शक्तिका रुपमा एमालेले मत पायो भने हामीले बुझ्नुपर्दैन र? त्यहाँ संविधान संशोधनको विपक्षमा जनमत रहेछ भनेर। यदि विपक्षमा जनमत गयो भने त्यसको अर्थ एमालेले पनि बुझ्नुपर्छ।
हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौ भने यो वा त्यो ढंगले प्रकट गरेको जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
पहिलो चरणमा नेपाली कांग्रेसलाई शहरी क्षेत्रमा आएको जनमतलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा जाँदै गर्दा प्रतिरक्षात्मक मनोविज्ञानका साथ गएको थियो। नेपाली कांग्रेसको विरुद्धमा नियोजित रुपमा गरिएका प्रचार छिचोलेर पनि मतदान गर्ने मतदातालाई मेरो विशेष सम्मान छ।
'पहाडी जिल्लामा कांग्रेस भारत परस्त हो। उसको जनमत नैं पहाडमा सकिएको छ' भन्दै जुन प्रकारका प्रचार भएका थिए र त्यसलाई कांग्रेसले पर्याप्त खण्डन गर्न र जनतामा जान सकेको थिएन, त्यस्तो अवस्थामा आएको यो उत्कृष्ट मत थियो।
हुन त नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुले निर्वाचन परिणाम आएपछि 'चित्त बुझ्दो आएन, अपेक्षा अनुरुप भएन' पनि भन्नुभयो। तर, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको सदस्य भएर काम गर्दैगर्दाको मेरो अनुभव भन्नुहुन्छ भने फरक छ।
हामीले तयारी गर्दा उत्तीर्ण हुनेगरी मात्र गर्ने, परिणाम प्राप्त गर्दैगर्दा दोस्रो डिभिजन प्राप्त गर्ने अनि गुनासो डिस्टिङ्सन किन आएन भनेर गर्ने? त्यसको अर्थ छैन।
कांग्रेसका विरुद्धमा विभिन्न आरोपसहित जे प्रचार गरिएको थियो त्यसका वावजुत आएको मतले स्थापित गरेको छ कि कांग्रेस कमजोर छैन।
त्यसबाहेक शहरी क्षेत्रमा कांग्रेसको केही मत घटेकै हो। त्यसमा कांग्रेसले चुनावअघि उठाएका कतिपय कदम पनि कारण बनेका छन्। चाहे राजदूत प्रकरण होस्, चाहे आइजीपी प्रकरण वा महाभियोग नै। कांग्रेसले आफूले गरेको काममा प्रतिरक्षात्मक अवस्था रहँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
शहरी क्षेत्रमा प्रकट भएको मत कांग्रेसका विपक्षीको लोकप्रियताका कारण होइन। कांग्रेसप्रतिको असन्तुष्टिका कारण आएको हो।
अन्य शक्तिलाई गएको केही मत उनीहरुलाई जिताउनका लागि भन्दा पनि कांग्रेसविरुद्ध असन्तुष्टि पोखेको देखिएको छ। यसले नयाँ शक्तिलाई हैन नयाँ छविलाई जनताले खोजेको देखिन्छ। भोलिका दिनमा कांग्रेसले त्यो छवि दिन सकेन भने अरुले अवसर पाउन सक्छन् भन्ने स्पष्ट संकेत भने गरिएकै हो।
विवेकशील, साझा पार्टीले प्राप्त गरेको मत नि?
काठमाडौंको हकमा विवेकशील, साझा वा अन्य शक्तिले पाएको मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो जनमतलाई पनि कांग्रेसले आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। हामी केपी कम्रेडले जस्तो अरुले पाएको मतलाई किन प्राप्त गर्यो वा अरुलाई मत दिने जनतालाई आफ्ना पक्षमा जनमत किन आएन भनेर अपमानित गर्दैनौं।
हामीले मत लिन नसकेकोमा हामी आत्मालोचित हुन्छौं र भोलिका दिनमा मत प्राप्त गर्नका लागि लाग्नेछौं। आफूलाई रुपान्तरित गर्नेछौं।
तपाईँ प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्माकै जिल्ला झापामा हुनुहुन्छ। त्यहाँको अवस्था के हुन्छ नि?
झापा वा प्रदेश नम्बर एक मात्र नभएर समग्र देशमा नेपाली कांग्रेस एक नम्बर शक्ति बन्नेछ दोस्रो चरणको निर्वाचन पछि। झापाको हकमा पनि कांग्रेस एक नम्बर नै हुन्छ।
तपाईँले लेख्नु नै हुने छ। यसलाई स्क्रिन सट गरेर अरुले पनि राख्नुभए हुन्छ र निर्वाचनपछि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ।
तथ्यमै आधारित भएर यो कुरा भनेको हो। झापामा शिक्षक युनियनमा एमाले निकटका साथीहरुले जित्दै आएकोमा हामीले जितेका छौं। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनावमा झापाका १० वटा कलेजमध्ये हामीले सातवटा जितेका छौं। नेकपा एमाले निकटको अनेरास्ववियुले दुईवटा र माओवादी केन्द्र निकट क्रान्तिकारीले एउटा क्याम्पस जितेको छ।
झापामा नेकपा एमालेले टुंगो नलगाउँदै नेपाली कांग्रेसले निर्विवाद उम्मेद्वार छानेको छ। १५ वटा स्थानीय तहमा हामीले हामीले जनसंख्याकै बनोटका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरेका छौं। ६ जना खस-आर्य उम्मेदवार प्रमुखमा छानिएको छ, तीनजना राजवंशी साथीहरुलाई प्रमुखमा उम्मेदवार बनाइएको छ। दुईजना मधेशी समुदायबाट र एकजना महिलालाई प्रमुखमा अघि सारेका छौं। एकजना राई, एकजना लिम्बु, एकजना भुजेल, एकजना गुरुङ् प्रमुखमा उम्मेदवार बनाइएको छ। यही नै झापाका लागि जितको आधार हो।
फेरि त्यहाँका नागरिकले केपी ओलीको जिल्ला भन्दै गर्दा केपी ओलीजीले मतदाता नामावली त्यहाँबाट भक्तपुरमा सार्नुभएको छ। कहाँबाट मतदाता बन्ने उहाँको नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर, त्यसले छोड्ने मनोविज्ञान पनि परिणामका लागि दिशानिर्देश हुनेछ।
अब कांग्रेसको हालत सुध्रन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनु भएको कि आश्वस्त पार्न मात्र खोज्नु भएको?
हेर्नुस् वास्तविकता जे हो त्यो आउने नै छ। पहिलो चरणमा कांग्रेसका विरुद्ध भएका त्यस्ता प्रचारका बाबजुद सम्मानजनक मत आएको छ। हिजो मनोविज्ञान नै रक्षात्मक बनाएर कांग्रेस नेताहरु चुनावमा गएका थिए। अहिले मनस्थिति बदलिएको छ।
मनस्थिति बदलियो भने परिस्थिति बदलिन्छ। पहिलो चरणमा 'ह्यारेस' मनस्थिति लिएर कांग्रेस चुनावमा गएको थियो। अब कांग्रेस उच्च मनोबलसहित चुनावमा जाँदैछ। पहिलो चरणमा कांग्रेसलाई नेताले हैन जनताले जोगाएका छन्। त्यबाट प्राप्त जनबल हाम्रा लागि शक्तिको स्रोत बनेको छ। अब कमजोर हुन्छ भन्ने नसोच्दा हुन्छ।
