जस्ता प्रधानमन्त्री, उस्तै मन्त्रिपरिषद्, देउवाको टिमै निम्छरो – डा. सुरेन्द्र केसी

ताप्लेजुङमा जन्मिएका डा. सुरेन्द्र केसी करिब तीन दशकदेखि प्राध्यापनमा सक्रिय छन्। राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा पनि चिनिएका उनका झण्डै दुई दर्जन पुस्तक, ६ सयभन्दा बढी लेख रचना प्रकाशित छन्। अमेरिकन लाइब्रेरीबाट पब्लिक स्पिकिङमा ग्राजुएट गरेका डा. केसी खरो विचारका लागि प्रख्यात छन्। नयाँ सरकार गठनको सेरोफेरोमा पहिलोपोस्टका लागि उनीसँग सूर्य खड्काले गरेको कुराकानी

नव निर्वाचित शेरबहादुर देउवा सरकारले अघि सारेका प्राथमिकता कति पूरा होलान?

कुनै पनि सरकारले आउनासाथ प्राथमिकता तोक्ने, नीति कार्यक्रम ल्याउने जस्ता काम नियमित हुन्, जो सरकारमा आए हुने प्रक्रिया हो। मूल कुरा प्राथमिकतामा राखिएका भनिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने नै हो। कुनै पनि जनमुखी काम गर्ने नैतिक धरातल नै नभएको यो सरकारले अघि सारेका प्राथमिकता पनि औपचारिक मात्रै हुन्।

प्रधानमन्त्रीको टीम चाहिँ कस्तो छ ? 

जस्ता प्रधानमन्त्री उस्तै यो सरकारको टीम छ। देउवाको टीम निम्छरो लाग्छ। विषयगत विज्ञता नभएकालाई नै पहिलो चरणमा मन्त्री बनाइएको छ। राजनीतिक चरित्र नै नभएकालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ। बिनाकामका तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाइएका छन्। अर्थ सम्बन्धि विषयगत जानकारी नभएका मान्छे अर्थमन्त्री बनेका छन्। समावेशी हिसाबले पनि कुनै सन्तुलन छैन। सुरुमा त महिला नै परेनन्। टीम हेर्दा केही गर्ला भन्ने सन्देश दिन सकेनन् देउवाले।

मन्त्रीहरुका बारेमा कांग्रेसभित्रै पनि असन्तोषका स्वर देखिए। किन होला ? के सन्तुलन मिलाउन नसकेका हुन?

सन्तुलन त कुनै पनि सरकारमा पूर्णतः मिलेको हुँदैन। यो पहिलो विस्तार मात्रै हो। सरकारले पूर्णता पाउँदासम्म त केही सन्तुलन मिलाउलान् पनि। नेपालका राजनीतिक दलहरु नै कर्पोरेट व्यापारिक हाउस जस्ता भएका छन्। यहाँ ठूलाठूला स्वार्थका खेल हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सजिलो टीम बनाउने हो। उनले पनि आफू निकटकालाई पहिलो रोजाइमा पारेका हुन्।

असार १४ को दोस्रो चरणको चुनावको मुखैमा सरकार प्रमुख बनेका देउवाका लागि त्यो दिन कत्तिको चुनौति हो?

देशकै आवश्यकता र जन चाहना हो कि सरकारले असार १४ मा बाँकी दोस्रो चरणको चुनाव गराउन सक्नु नै पर्छ। चुनावबाट दायाँबायाँ गरेर अघि बढ्ने छुट यो सरकारलाई छैन। चुनाव गर्न सफल होउन् भन्ने शुभकामना छ। तर,  समस्याका हलो अड्काएर देशका समस्यालाई गिजोल्ने र रिक्तता पैदा गर्ने खेल बडो जोडतोड साथ जारी छ। तिक्तता बढाउने र चुनाव फेल गर्ने जुन खेलहरु भइरहेका छन्, त्यो हेर्दा असार १४ को चुनौति प्रधानमन्त्रीका लागि सहज छैन। तर, त्यसको विकल्प पनि छैन ।

राजपाले संविधान संशोधनको अभावमा अझै पनि असार १४ को चुनावमा भाग लिन सहमति गरिसकेको छैन। यसले चुनावी चुनौति थप्ला?

कुरा राजपाको मात्रै होइन। नेपालको राजनीतिलाई सधै अस्थिरता, अनिश्चय र द्वन्द्वमा धकेलेर समस्यामा पारिराख्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने डिजाइनरहरुको चाहनाअनुसार नै यहाँ बेला न कुबेला बखेडा झिक्ने काम भइआएको छ। अहिले पनि विवाद र समस्याका जे जति सवाल उठाइएका छन्, ती सबै योजनावद्ध रुपमा रोपिएका षड्यन्त्रका तमासा मात्रै हुन्। त्यसैले राजपालाई कार्डको रुपमा खेल्नेहरु कति शक्तिशाली देखिने हुन् भन्ने अब असार १४ को चुनावमा देखिएला।

कांग्रेस माओवादीको यो सत्ता गठबन्धनले तुलनात्मक रुपमा समस्याग्रस्त अवस्थाका बीच देशलाई सही बाटोमा लाँदैछ भन्न सकिन्छ कि? जस्तो पहिलो चरणको चुनावी सफलता आदिका आधारमा?

हेर्नुस् हाम्रो राजनीति पुरापुर सत्ता केन्द्रित छ। दलहरु सत्ताका लागि जुन बेला जे पनि गर्न तयार हुने गरेका छन्। सत्ता मात्रै प्रमुख प्राथमिकता भएपछि यहाँ जायज नाजाजय सबै हर्कत हुँदै आएका छन्। अहिलेको कांग्रेस माओवादीको यो सत्ता गठबन्धन पनि सत्ता स्वार्थको परिणाम हो। यो गठबन्धन शतप्रतिशत अप्राकृतिक र अनौठो छ। जनयुद्धका बेला यिनै देउवाले माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोकेकै हुन्। तिनै प्रचण्डले देउवाहरुलाई मार्न ठाउँ ठाउँमा एम्बुस थापेकै हुन्। हिजो स्वार्थ नमिल्दा एक अर्कालाई सिध्याउन लागि परेकाहरु अहिले स्वार्थ मिल्यो अनि सत्ताका लागि एक अर्काका पुरक जस्ता, सहयात्री बनेका मात्रै हुन्। यो कुनै देश र जनताको भलाइका लागि गरिएको गठबन्धन नै होइन। सत्ताकै लागि मात्रै बनेको गठबन्धनले कसरी समाधान गर्छ र समस्या? कांग्रेस माओवादी मिलेर उल्का गर्लान भन्ने लाग्दैन। यिनीहरुको नियत नै देशलाई उँभो लगाउने छैन भने कसरी समाधानमुखी बन्न सक्छन्? केही न केही त गरे जस्तो पनि गर्नैपर्ने भएकाले उनीहरुले चुनावसम्म गर्छु भन्या हुन्। त्यो पनि पूरा हुनै बाँकी छ। 

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिनु आफ्नो सरकारको प्राथमिक काम भनेका छन् प्रधानमन्त्री देउवाले। शान्ति सम्झौताका दुई हस्ताक्षर पक्ष रहेका कांग्रेस र माओवादी नै सत्ता संचालनमा पनि सहयात्री रहनु त सुखद् पक्ष नै होइन र?

जसले देशको शान्ति बिगारे उनैले देशमा शान्तिको जप लगाउनु नै हाम्रो सामुन्नेको दुर्भाग्यपूर्ण बिडम्वना हो। हिजो देशमा बिनाकामको युद्ध थाल्ने र त्यति ठूलो जनधनको क्षति गर्ने माओवादी नै हुन्। हिजो बिथोलिएको शान्ति अमनचयन अहिले उनीहरुको शक्तिमा जाने भर्‍याङ मात्रै बनेको छ। 

हिजोको जनयुद्ध वा शान्ति सम्झौताका हकदार भनेर गरिने सबै हर्कत पनि अब अनाधिकृत भैसके। माओवादी जनयुद्धको मुल पक्षधर मै हुँ भन्ने प्रचण्ड वा उनी नेतृत्वको माओवादीको आधिकारिकता पनि समाप्त भैसक्यो। माओवादी जनयुद्धको मुल हिस्साको प्रतिनिधित्व अब नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले लगिसके। सामाजिक विद्रोह र असन्तोषको तप्काको नेतृत्वमा विप्लव उदाएपछि अब प्रचण्डसँग त्यसको दाबी नै बाँकी रहेन।उहिलेको माओवादी जनयुद्धको असली प्रतिनिधित्व नै विप्लवले गरेपछि प्रचण्डले अब आफूलाई शान्ति प्रक्रियाको हिस्सेदार भन्ने हैसियत नै गुमाइसके।

विप्लवको हैसियत पनि त खासै देखिएन। ३१ वैशाखमा चुनाव बिथोल्ने धम्की दिए तर विफल भए त?

हो। अहिले विप्लवको शक्ति सानै छ। तर त्यही हो उतिबेलाको युद्ध गर्ने माओवादीको निरन्तरता। समाजमा अन्तरविरोध बढिरहेको जुन अवस्था छ देशको र जनतामा जुन प्रकारको निराशा छ, त्यही नै विप्लवको शक्ति बिस्तारका लागि जग हो। पुरानो माओवादीको प्रवृत्ति समातेका कारण विप्लवलाई अहिल्यै केही घटनाका कारण मात्रै कमजोर आँक्न मिल्दैन। भोलि को कति ठूलो शक्ति बन्ने भन्ने कुरा त नीति, नेतृत्व, व्यवहार र समयसँग आउने उतारचढावहरुले पनि निर्धारण गर्ने गर्दछ। तर, राज्य वा सरकारसँग जनताको दुरी बढ्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले सामाजिक अन्तरविरोधको अभिव्यक्तिका लागि मैदान बनाइरहेको हुन्छ। 

मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको वर्तमान शैली सडकदेखि सदनसम्म जे देखिँदैछ, त्यसले मुलुकलाई कता लैजान खोज्दैछ?

अहिले केन्द्रीय राजनीतिको जुन कर्नरमा एमालेलाई जर्वरजस्ती धकेलिएको छ, त्यसको आधारमा उसले सडक वा सदनमा जे गर्दैछ, त्यो स्वभाविक नै हो। एमाले जन्मकालदेखि नै भारत विरोधी दल हुँदै होइन, तर सत्तामा जाने कांग्रेस माओवादी तालमेलले एमालेलाई सत्ताबाट कित्ताकाट गरिदिएको मात्रै छैन जबर्जस्त राष्ट्रवादी बनाइदिएको छ। थुनेर कुट्न थालेपछि बिरालोले त प्रतिवाद गर्छ भने एमाले त दल हो। उसले जे जस्ता विरोध र प्रतिरोध गर्दैछ, त्यो उसले आफ्नो अस्तित्व बचाउका लागि, प्रतिपक्षी राजनीतिको खपतका लागि पनि गरिहेको हो। एमाले सरकारमा जान पाएको भए यही परिस्थितिको व्याख्या अर्को ढंगमा गरिन्थ्यो। उसलाई सत्ताबाट जसरी हटाइयो र सत्तामा जानबाट जसरी रोकिँदैछ, त्यसकारण उसमा बढी उग्रता हावी भएको छ। उसलाई केही क्रियाकलापका आधारमा मात्रै भारत विरोधीको बिल्ला लगाइएको हो। नेपालको राजनीतिलाई गिजोल्दै समस्याग्रस्त बनाउन जे रुपमा प्रस्तुत गर्दा ठीक हुन्छ, त्यसैगरी एमालेलाई भूमिका गर्न लगाइँदैछ। 

एमाले पनि त संविधान निर्माता मध्येको एक दल हो । उसलाई संविधान कार्यान्वयनमा साझेदारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने काम कांग्रेस माओवादी केन्द्रको पनि हैन र?

के को संविधान कार्यान्वयन? कसले गर्ने संविधान कार्यान्वयन? किन गर्ने संविधान कार्यान्वयन? एमाले भन्नुस् वा माओवादी-कांग्रेस कसैको पनि ध्येय नै होइन संविधान कार्यान्वयन। संविधान लागू भए त दलहरुको सत्ताको खेतीपाती नै बन्द हुन्छ। देश स्थिरता र सम्वृद्धिको बाटोमा नलैजाँदा नै यहाँ फाइदा भएपछि संविधान कार्यान्वयनमा दलहरु किन लाग्छन?

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको १० महिने दोस्रो सत्ताकाललाई सफल भनिन्छ। तपाईँको नजरमा कस्तो रह्यो?

यो सरकारका पालामा बिजुली नियमित आउने काम भएको बाहेक के के राम्रो काम भएको छ र? बिजुली पनि कसरी निरन्तर भयो भन्ने वास्तविकता फरक छ, जो जनताले बुझेकै छैनन्। पछिल्लो भरतपुरको मतगणनाको बबाल सबैका सामु छर्लङ्ग छ। त्यो सरकारकै कारण उत्पन्न गन्जागोल हो। राज्यका संवैधानिक अंगहरु बीचको द्वन्द्वले कति हदसम्म राज्यका अंगहरु कमजोर बनायो भन्ने नि प्रस्ट छ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तीदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगसम्मका कदम हेर्नुस् त सरकारले के सम्म गरेन? त्यस्तो पनि सरकार हुन्छ? जसले जे ध्येयका साथ यो गठबन्धन र सरकार बनाएका थिए, तीनका उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेको आधारमा सफल भन्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन। होइन भने सफल भन्ने ठाउँ नै देख्दिन।