एक भोटको मोल कति? रामेश्वर खनालको विश्लेषण

रामेश्वर खनाल -
आज बिहान ७ बजेदेखि प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का एक सय नगरपालिका र १ सय ८३ गाउँपालिकाको निर्वाचनका लागि ४ हजार ६० मतदान स्थलका ७ हजार ३ सय ११ मतदान केन्द्रमा ४९ लाख ५६ हजार ९ सय २५ मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नेछन्। ४९ हजार ३ सय ३७ उम्मेदवार स्थानीय व्यवस्थापिकाका १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्, जसमध्ये ३९.१८ प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन्।

बीस वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। लोकतन्त्र स्थापनाको पहिलो जनआन्दोलनका बेला जन्मिएका युवाहरूले आफ्नो जीवनको २८ औं वर्षमा पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनमा मत खसाल्ने छन्। दुर्भाग्यवस, एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व,  त्यसपछिको अस्थिरता र अनिश्चयको कारण संकुचित गार्हस्थ्य श्रम बजारले अवसर नदिएर विदेशिएका यही समूहका लाखौँ युवा यस पटकको ऐतिहासिक निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारबाट बन्चित हुनेछन्।

नेपालको ७० वर्ष लामो संवैधानिक इतिहासमा “निगाहले दिएको संविधान” अन्तर्गत २०५४ सालसम्म पटक-पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो। ती स्थानीय निकाय एकात्मक शासन प्रणालीका एक साधारण इकाईहरू मात्र थिए। यस पटकका स्थानीय निकायहरू राज्यशक्ति सम्पन्न र संविधानत स्वायत्त हुन्।

जनताले चुनेको संविधानसभाले बनाएको पहिलो संविधान हो २०७२ को संविधान! यो संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड स्पष्ट पारिएको छ। आधुनिक नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राज्यशक्तिको बाँडफाँड तीन तहमा गरिएको छ।

धारा ५६ को उपधारा (१) को वाक्य, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ।”ले स्थानीय तह नेपाली गणतन्त्रको जग, राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने एउटा महत्वपूर्ण इकाई मानेको छ।

यस अघिका कुनै पनि निगाहका संविधानले अरू नै मूल प्रसँगमा स्थानीय निकायको नाम घुसाउने बाहेक संवैधानिक हैसियत र अधिकार दिएका थिएनन्।

२०७२ को संविधानको भाग १७, १८, १९ र अनुसूची ८ पूर्णत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् भने भाग ५ र अन्य भाग तथा अनुसूचीहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धका प्रावधान छन्।

राज्यशक्ति नारायणहिटीबाट स्थानीय तहमा पुगेको छ। घोषणा पहिले भए पनि आजदेखि नारायणहिटी  यथार्थमा संग्रहालय बनेको छ!

शक्तिशाली स्थानीय तहको निर्वाचनमा आज नागरिकले आफ्नो मताधिकार मात्र होइन, विवेक प्रयोग गर्ने छन्। राज्यशक्तिको प्रयोग नागरिकको हितका निमित्त गर्न कटिवद्ध, इमान्दार नेतृत्व छान्ने छन्।

यो निर्वाचनको तयारीको क्रममा थुप्रै आशंकाहरू उब्जिए। हुन्न कि भन्ने आशंका थियो। हिजो साँझसम्मको दृश्यले त्यो पूरै हटेको मात्र होइन, दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने भनेर तय गरिएका प्रदेशका नागरिक पनि राज्यशक्ति स्थानीय तहलाई भोग गर्न आतुर देखिन्छन्।

निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा संघीयता र समावेशी सोंच व्यवहारमा लागू हुन्छ कि भन्ने अनुमान थियो। तर मुलधारका राजनीतिक दलहरूले यसलाई पूरै लत्याइदिए। उम्मेदवारको चयन राज्यशक्ति जहाँ छ, त्यहिँ हुनुपर्थ्यो। प्राय सबै राजनीतिक दलहरूले संघीयता आफ्नो बपौती ठाने। पार्टी केन्द्रले उम्मेदवार छान्यो। शायद केन्द्रले तलको पनि कुरा सुनेर “निगाह” गर्यो होला। यो निगाहले समावेशिता पूरै बिर्स्यो।

दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र केन्द्रबाट जारी गरे। ठूला राष्ट्रिय योजनाहरू, महत्वाकांक्षी सपनाहरू पस्के। राज्यशक्ति सम्पन्न स्थानीय तह आफ्नो गाउँ, नगरको सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक विकास र पर्यावरणीय संरक्षण तथा सम्वर्धनका योजना तयार गर्न, आफ्नो गाउँ-ठाउँको समृद्धिका बारेमा सपना देख्न सक्षम छैन भन्ने संदेश दिए।
आफैले बनाएको संविधानको मर्म पनि बुझेनन्!
आशा गरौं निर्वाचन पछि जो सुकै निर्वाचित होस्, केन्द्रको निगाह प्रति नतमस्तक हुने छैनन्। आममतदाता प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र माथिबाट आउने आदेश मानेर होइन संविधानका धारा टेकेर स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्ने छन्। संघीयताको मूल जग मजबुत बनाउने छन्।

अब स्थानीय तह केन्द्र सरकारका मन्त्रालयको परिपत्रबाट शासित हुने छैनन्। संविधानको भाग १७ ले स्थानीय कार्यपालिकाको अधिकारको प्रबन्ध गरेको छ। भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार र भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन्।

स्थानीय व्यवस्थापिकाले आफ्नो नगरपालिका वा गाउँपालिकाको बजेट निर्माण गर्ने छन्। हाम्रो नगर, हाम्रो गाउँमा कस्तो विकास हुने भएछ भनेर केन्द्रीय बजेट सुन्नु पर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने वार्षिक कार्यक्रमको भाग-२ को किताब कुर्नु पर्ने दिन अन्त्य भए। स्थानीय व्यवस्थापिकामा बजेट प्रस्तुत हुने दिन गाउँ-नगरवासीको चासो रहनेछ।

गाउँ-नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृत्तिक स्रोतको उपयोग, सरसफाई, पर्यटन, अपराध नियन्त्रण, वालवालिका, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्गको हित संरक्षण जस्ता विषयमा स्थानीय व्यवस्थापिकाले कानून निर्माण गर्न सक्छ। स्थानीय कार्यपालिकाले आफ्नो गाउँ-नगरलाई रमणीय बनाउने सपना कार्यान्वयन गर्न सक्छ।

संबिधानको अनुसूची ८ ले घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। मठमन्दिर, विद्यालयका जग्गा, सार्वजनिक जमिन केन्द्र सरकारका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा खुसुक्क व्यक्तिगत नाममा दर्ता भए जस्तो अब सम्भव पक्कै हुनेछैन। आफ्नो गाउँ-नगरको नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र जंगलमा हुकुमबासी वा सुकुमबासीलाई अतिक्रमण गर्न स्थानीय कार्यपालिकाले पक्कै दिनेछैन।

केन्द्रले सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने र सार्बजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका हुकुमबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने युग अब यो निर्वाचन पछि समाप्त हुन्छ।

अब आफ्नो गाउँ-ठाउँमा केन्द्रबाट अनुमतिपत्र लिएर गाउँलेलाई थर्काउँदै जथाभाबी ढुंगा-गिट्टी निकाल्ने, मानवबस्ती तथा खेतीपाती ध्वस्त गर्ने काम स्थानीय कार्यपालिकाले पक्कै गर्न दिनेछैन। संवेदनशील चुरे क्षेत्र स्थानीय कार्यपालिकाहरूले आफ्ना नागरिकको सुरक्षित जीवन प्रणालीको लागि आवश्यक भनेर अतिक्रमणकारीहरूबाट बचाउने छन्।

नगरपालिकाहरूमा बालबालिकाहरूलाई खेलकुद र व्यक्तित्व विकासका लागि खुला ठाउँ, चाहिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई साँझ बिहान घुमफिर गर्ने, सुस्ताउने खुला ठाउँ चाहिन्छ। दैवी तथा मानवसिर्जित विपत्तिका बेला ठुलो संख्यामा मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न खुला ठाउँ चाहिन्छ। अब नगरपालिकाहरूले हराएका, कब्जा गरिएका सार्वजनिक जग्गा खोज्ने छन्। नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने छन् र नागरिकको स्वस्थ जीवनका लागि नदी तथा पानीका स्रोतहरू सफा राख्ने छन्।

यो महज कल्पना र सदिच्छा होइन। यो निकट भविष्यको यथार्थ हो। केही नेतृत्व चुक्लान, केही नेतृत्वमा पुरानो लतले नछोड्ला, केही कमजोर होलान् तर यो संविधानले नागरिकलाई स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट निश्चित सेवा सुविधाहरू पाउने हक दिएको छ। जुन उनीहरूले दाबी गर्नेछन् र नेतृत्वलाई कमजोर हुने वा चुक्ने वा पुरानो लतको शिकार हुने सुविधा  मुस्किलले रहन्छ।

यो संविधान बनेको करिब २० महिनाको अवधिमा, संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै कतिपय नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकाहरू र उदीयमान गाउँपालिकाहरूमा स्थानीय करका दरहरू बढाउने एउटा लहर चलेको छ। वार्षिक ३० रुपैयाँ घरजग्गा कर (मालपोत) तिरिरहेको ठाउँमा ३,००० रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। नागरिकले तिरेका छन्। बदलामा गल्ली-गल्ली पिच भएका छन्। सामुदायिक विद्यालय, महाविद्यालय हेर्न लायक भएका छन्।



सार्वजनिक चौरपार्क वा खेलकुद मैदानमा बदलिएका छन्। स्थानीय सहमतिमा अतिक्रमण हटेको छ। सिमसार, पोखरी, ताल तलैया संरक्षण भएको छ। पिकनिक स्थल बनेका छन्। स्थानीय संस्कृति संरक्षण गरिएको छ। करभार बढे पछि स्थानीय पूर्वाधारको गुणस्तर पनि राम्रो भएको छ। आफुले तिरेको कर सदुपयोग हुनुपर्छ भनेर नागरिकले ठेकेदारको काम भनेर छोडेका छैनन्। गिट्टी कस्तो ल्यायो, सिमेन्ट कति हाल्यो भनेर हेरेका छन्।
नयाँ संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने रिहर्सल जस्तै भएको छ!

आउने दिनमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा निश्चित विषयमा राजस्व नीति तय गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने छन्। केन्द्र र प्रदेशले उठाएको राजस्व पनि बांडफांड हुने छ र स्थानीय तहसंग अहिलेभन्दा बढी आर्थिक स्रोत हुनेछ। संबिधानले स्थानीय तहलाई संघीय कानून अन्तर्गत रहेर ऋण उठाउने अधिकार, घाटा बजेट बनाउने अधिकार पनि दिएको छ। अग्रणी नगरपालिकाहरूले भविष्यको राजस्व पहिले नै प्रयोग गरेर ठुला र आय आर्जन हुने पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछन्।

अब अपराधी संरक्षण गरेर राजनीति गर्न स्थानीय तहमा निश्चित रुपमा गार्हो हुन्छ। गाउँ नगरको विकास र रोगजारी सिर्जना गर्न स्थानीय कार्यपालीकाले उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नैपर्छ। जसले व्यवसायीक सुरक्षा र न्यूनतम पूर्वाधार दिन सक्छ लगानीकर्ता तिनै नगरपालीका वा गाउँपालीकाहरुमा जानेछन्। त्यसैले अब विगतमा उद्योगीले जग्गा खोज्दा झमेला व्यहोर्नु परेजस्तो पक्कै हुनेछैन।