काठमाडौँ : नगरपालिका र गाउँपालिकाले निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र गाउँपलिका र नगरपालिकाको बजेट ल्याउनुपर्ने गरी स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक पारित भए बैशाख ३१ गते निर्वाचित भएको गाउँपालिका र नगरपालिका पदाधिकारीले कम्तिमा साउनसम्ममा बजेट ल्याउनुपर्नेछ।
विधेयकको दफा ५७ को ७ मा भनिएको छ – 'पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालकिका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेश गर्न र पारित गर्न बाधा परेको मानिने छैन।'
वैदेशिक ऋण लिन सकिने
स्थानीय सरकारले बजेट तयार गर्दा वैदेशिक ऋण लिनेसम्मको छुट विधेयकले दिएको छ। तर यस्तो ऋण २५ वर्षसम्मको हुनुपर्ने र केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।बजेट स्थानीय नगरसभा र गाउँसभाले छलफल गरी १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत गरेको एक सातामा खर्चको अख्तियारी प्रमुखले दिनुपर्ने उल्लेख छ।
बजेट निर्माणका लागि अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, महिला दलितको प्रतिनिधित्व हुने तीन सदस्य, गाउँ/नगरको कार्यकारी अधिकृत र गाउँपालिका/ नगरपालिकाको योजना महाशाखा प्रमुख रहेको बजेट अनुमान समितिको प्रस्ताव छ।
विधेयक पारित नभएसम्म काम गर्न पाउँदैनन्
स्थानीय तहको निर्वाचन भए लगत्तै आयोगले मतगणना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। पदाधिकारीहरु गणना लगत्तै चयन हुँदैछन् तर उनीहरुको सपथ भने हुने छैन।सपथको व्यवस्था स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अनुसूचीमा गरिएको छ। तर विधेयक संसदबाट पारित भएको छैन। विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नभएसम्म उनीहरुले काम गर्न पाउने छैनन्।
