PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

महाभियोग प्रकरणपछि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको मन्तव्य: न्यायिक यात्रा चुनौतीपूर्ण छ



पहिलोपोस्ट

महाभियोग प्रकरणपछि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको मन्तव्य: न्यायिक यात्रा चुनौतीपूर्ण छ

  • सुशीला कार्की-
प्रजातन्त्र र कानुनको शासन एक अर्काका परिपुरक अवधारणाहरु हुन्। सुसंस्कृति सभ्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि कानूनको शासन र संविधानवादको अवधारणलाई व्यवहारिक जीवनमा रुपान्तरण गर्न वाञ्छनीय छ। 

प्रधान न्यायालय स्थापन सँगसँगै सुरु भएको हाम्रो यो यात्राका क्रममा विभिन्न आरोह र अवरोह देखा परे। संस्थागत जीवनमा आउने स्वभाविक नियतीको अनुभव हामीले पनि भोगेका छौं। यस्ता समस्त कुराहरुबाट थप उर्जा र शक्ति प्राप्त गरी संवैधानिक मूल्य मान्यतामा आधारित प्रगतिशील र समतामूलक सामाजिक रुपान्तरण सुनिश्चित गर्नु समसामयिक आवश्यकता बनेको छ। यो आवश्यकता पूर्ति गर्दै आधुनिकिकरणको प्रक्रियामा सहमति हुन न्यायपालिका प्रयत्नशील छ। 

हाम्रो न्यायिक यात्रा चुनौतीपूर्ण पनि छ। तथापि नागरिकको हक अधिकार संरक्षित गर्ने संवैधानिक दायित्व न्यायपालिकाबाट निर्वाह गरिनु नै पर्दछ। जनताको हक अधिकारको संरक्षणको मार्गमा देखापर्ने कुनै पनि चुनौती र अवरोधहरुको सामना गर्ने क्षमता न्यायपालिकाले राख्नु पर्दछ। र, राख्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ।

नेपाली जनताको त्याग समर्थन र बलिदानको परिणाम स्वरुप जारी भएको नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन आज राष्ट्रिय प्राथमिकताको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय रहेको छ। मानव अधिकार, कानुनको शासन र संविधानवाद समावेशिता सहित संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिष्ट राखेर जारी भएको संविधानको सफल कार्यान्वयनमा राज्यका प्रत्येक अंगको क्रियाशील भूमिका अनिर्वाय छ।  
 
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका अंगहरुले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। राज्यका प्रमुख अंगहरुले आपसमा प्रतिस्पर्धी अंग नभएर सहकारिताको भावनाका साथ आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। हामीले अपनाएको पद्धति संवैधानिक सर्वोच्चताको पद्धति हो। राज्यका प्रत्येक अंग र निकायले आआफ्नो क्षेत्र भित्र सीमित रहेर जनताको अधिकतम हित र कल्याणका लागि कार्य गरेमा नै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुन्छ। 

एकले अर्को अंग वा निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा एकले अर्को अंगलाई प्रतिस्पर्धी निकायको रुपमा हेरी आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निर्देशित व्यवहार गर्ने जस्ता दोषबाट मुक्त रहनेतर्फ पनि विशेष संवेदनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय छ। 

राज्यका प्रत्येक अंगका काम कारवाही र क्रियाकलाप संविधान अन्तर्गत नै सञ्चालित हुनुपर्दछ। संविधानभन्दा बाहिरका कुनै पनि क्रियाकलाप वा व्यवहार स्वीकार्य हुँदैनन्। संविधान र कानूनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी संविधानले न्यायपालिकालाई प्रदान गरेको हुँदा न्यायापालिका यो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नमा सम्बद्ध सबैबाट सहयोग र सद्भाव प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेकी छु। 

आज हामी ऐतिहासिक परीक्षाको घडीमा उभिएका छौं। पद्धतिगत निर्माण, संस्थागत सुधार, सुदृढिकरणका लागि कठोरताका साथ अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। सबल र प्रभावकारी न्याय प्रणाली स्थापित गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरुको सहयोग, समन्वय, सहकार्य अत्यावश्यक रहेको छ। 

स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापलिका लोकतन्त्रको धरोहर हो। कुनै पनि आवरणमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता प्रतिकूल क्रियाकलाप गरिनु कोही कसैको हितमा हुँदैन। 

कुनै वर्ग वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा न्यायपालिकाका स्थापित मूल्य र मान्यतामा कहीँ कतैबाट अतिक्रमण हुनु कसैको पनि हितमा हुँदैन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुठाराघात भएमा कानुनको शासन धर्मराउँछ। प्रजातन्त्र डगमगाउँछ। नागरिकका हक अधिकार प्रचलनमा कुण्ठित हुन पुग्दछ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। हाम्रो सामुहिक रचनात्मक क्रियाशीलताबाट नै सशक्त र सदुढ न्याय व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। 

कानून दिवसको अवसरमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले मंगलवार दिएको मन्तव्य।  

 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell