काठमाडौं : व्यवस्थापकीय क्षमता देखाएर लोडसेडिङ अन्त्य गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भाबुक बने।
भारत सरकारको रोहबरमा इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड(इइएसएल)बाट दुर्इ करोड थान एलइडी बल्ब किन्ने निर्णयमा भष्टाचार भएको भन्दै आलोचना भएपछि प्राधिकरणले डाकेको पत्रकार सम्मेलनमा उनी भाबुक बनेका हुन्।
'जनतालार्इ बल्ब बेचेर पैसा कमाउनु छैन। मैले केही घण्टा लोडसेडिङ गराएको भए करोडौं कमाउन सक्थे,' उनले गला अवरुद्ध पार्दै भने, 'बदनियत राखेर अनर्गल प्रचार भएको छ। हामीले गल्ती गरेको भए जहाँ उभिन पनि तयार छु।' उर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेर बल्ब किन्ने निर्णय नीतिगत भष्टाचार भएको र सस्तोमा पाइने बल्ब महँगोमा किनेर भष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको थियो।
दुर्इ करोड एलइडी बल्ब आएर सिएफएल र साधारण वल्व विस्थापित गर्दा २०० मेगावाट बिजुली माग घटाउन सकिने र आउँदो हिउँदको लोडसेडिङ व्यवस्थापन हुने प्राधिकरणको विश्वास थियो। खरिद-बिक्री सम्झौता भएको १५ दिन देखि डेलिभरी दिन थाल्ने र तीन महिना भित्र सम्मन्न गर्ने बचन इइएसएलले दिएको थियो। फाष्ट ट्र्याकमा बल्ब आएर बिक्री सुरु भएमा हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्यलार्इ निरन्तरता दिन सकिने प्राधिकरणको अनुमान थियो। यही योजनाका साथ प्राधिकरणले उर्जामन्त्रालयमार्फत निर्णय गराएर फाष्ट ट्र्याकमा काम अघि बढाएको थियो।
परम्परागत बल्ब र ट्युवलाइटलाई विस्थापित गर्न यसअघि प्राधिकरणले नै सिएफएल चिम बजार भाउभन्दा सस्तोमा बिक्री गरेको थियो। विद्युत माग धान्नका लागि सिएफएलको सस्तो दर कायम गरेर सरकारले बिक्री गरेपछि निजी क्षेत्रले महँगोमा बिक्री गर्दै आएको मूल्यमा गिरावट आएको थियो।
अहिले बजारमा फिलिप्सको इलइडी बल्ब ४०० रुपैयाँ माथि पर्छ। ओस्राम अहिलेसम्म नेपाली बजारमा आएको छैन। न्यून गुणस्तरको चाइनिज बल्बको मूल्य नै १६० रुपैयाँ माथि पर्ने गरेको छ। यस्तोमा प्राधिकरणले विश्व प्रख्यात ब्राण्डका बल्ब बढीमा १४० रुपैयाँ र त्यो पनि १० महिनाको किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। विद्युत महसुल तिर्ने हरेक काउन्टरबाट बल्ब दिने र उपभोक्ताको घरमा रहेको साधारण एवं सिएफएल विस्थापित गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
एलइडी बल्बको आयु ५० हजार घण्टा, सिएफएलको १० हजार घण्टा र साधारणको बल्बको एक हजार घण्टा हुन्छ। इइएसएलले उपलब्ध गराउने बल्बमा तीन बर्षको वारेन्टी समेत दिनेछ।
अहिले इइएसएलबाट किन्न लागेको बल्ब भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट नेपाल आयल निगमले तेल किने जस्तै या प्राधिकरणले एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगमबाट बिजुली किनेजस्तै सरकारी रोहवरमा हुन लागेको हो। बल्बको मूल्य भारत सरकारले नै तय गर्ने र इइएसएलले उपलब्ध मात्र गराउन लागेको हुँदा यसमा भ्रष्टाचार या कमिसनको कुनै पनि संभावना नहुने घिसिङको दावी छ।
