संविधानको स्वीकार्यता बढाउँदै संविधानले तोकेको अवधि आगामी माघ ७ गतेभित्र तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने बेला राज्यका तीन अंगमा जुन किसिमको द्वन्द्व देखियो, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।
लामो संघर्ष र सकसपछि तयार भएको संविधान लागू नहुँदै फेल गराउन खोज्ने तत्वहरुबाट जान अनजानमा आफू उपयोग भइरहेको हो कि हैन भनी यतिबेला सबैले सोच्नु पर्ने अवस्था छ। तर्क र कूतर्क हजार होलान्, तर अहिले अपनाउनु पर्ने संयम हो। संयमले नै दुर्घटना टार्छ। कानुनका किताब पल्टाएर यो समस्याको निकास सम्भव छैन।
समस्या मर्यादाक्रममा २१ औँ नम्बरमा रहने एक डिआइजीको बढुवा सम्बन्धी विषयलाई लिएर सुरु भयो। तर यसले पूरै देशलाई विभाजित गर्यो र मुलुकको मर्यादाक्रममा तेस्रो प्रधानमन्त्री, चौथो प्रधान न्यायाधीश र पाँचौँ सभामुखलाई समेत अनावश्यक विवादमा तानिदियो।
सत्ता साझेदार एक दलका प्रमुखले एक डिआइजीको विषयमा लिएको अनावश्यक 'फेभर'ले गरेको गल्ती रोक्नुको हदसम्म सर्वोच्चको सक्रियता रहेको भए त्यसले यो अवस्था निम्तिने थिएन। तर अर्का डिआइजीको 'फेभर'मा सर्वोच्चले गरेका 'फास्ट ट्र्याक' फैसलाहरु, गोप्य रहनु पर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर जोडघटाउदेखि कागजात कीर्तेसम्मको विवादले महाभियोग जस्तो अन्तिम अस्त्र फ्याँक्ने र त्यसलाई न्यायालयबाट निरस्त्र पार्नेसम्मका घटना भए।
अबको निकास कसले कसको क्षेत्राधिकार मिच्यो भनेर विवाद गर्नुमा हैन, भर्खर लागू भएको संविधान र देशलाई माथि राखेर ठण्डा दिमागले सबैले आफ्नो दायरा नाघेको आत्ममूल्याङ्कनबाट हुनुपर्छ। सरकारले विश्वास गर्न नसकेको सुरक्षा प्रमुखलाई देशको सुरक्षाको जिम्मा दिँदा कस्तो न्याय हुन्छ त्यो न्यायालयले सोच्नु पर्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला नआउने अनुमानमा महाभियोगको अस्त्रले निलम्बन गर्ने परिपाटी बस्यो भने कस्तो किसिमको स्वतन्त्र न्यायालयको कल्पना गर्न सकिएला, त्यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैले सोच्नु पर्छ।
आइतबार सबै पक्ष एक कदम पछि हट्नु स्वागतयोग्य कदम हो। सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद चुनावसम्मका लागि स्थगित गरिन् भने प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की काममा फर्केर पेशी तोके पनि आफू कुनै इजलासमा बसिनन्।
खराब नियतले आएको महाभियोग प्रस्ताव सत्तारुढ दलहरुले तत्काल फिर्ता लिएर स्थिति सामान्य बनाउन सक्छन् भने न्यायालयले विवादित डिआइजीको मुद्दालाई सर्वोच्चमा रहेका अन्य हजारौँ मुद्दाहरुलाई जस्तै 'महत्व' दिएर। त्यसै पनि प्रधान न्यायाधीश जेठ २४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछिन्। एक महिनाअघि विदा बस्नु/नबस्नु उनको स्वविवेकको कुरा हो। देशले जित्ने अनि कसैले नहार्ने विन-विन अवस्थामा सबैको भलो छ।
