२०६८ फागुन ९ गते बहालवाला सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको भ्रस्टाचार मुद्दाको फैसला गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीले एक न्यायिक टिप्पणी लेखिन्।
न्याय परिषद्लाई निर्देशनसहित लेखिएको उक्त टिप्पणी थियो ‘..... प्रतिवादीले बयानमा जिकिर लिएभन्दा बढी आयलाई मान्यता दिएको समेतबाट न्याय सम्पादन कार्यमा विचलित भएको प्रष्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि यो फैसलाको प्रतिलिपीसहित न्याय परिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू।‘
कार्कीको यो टिप्पणी अरु हैन, विशेष अदालतमा नेतृत्व गरेकासहित तीन न्यायाधीशमाथि थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको टिप्पणीमा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी तथा सदस्यद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र कोमलनाथ शर्मालाई कारवाहीको सिफारिस गर्यो।
‘लिड जज’ कार्कीले लेखेको तपसिल खण्डको यो टिप्पणीले न्यायिक प्रशासनमा हलचल नै ल्यायो। मुद्दाको अन्तिम किनाराका क्रममा कार्कीले लेखेको टिप्पणीले न्यायाधीशमाथि नैतिकताको प्रश्न सिर्जना गर्यो। न्यायाधीशको कार्यक्षमता र निश्पक्षतामा प्रश्न गरिएको थियो। यो त्यही फैसला थियो नेपाल इतिहासमा पहिलो पटक बहालावाला मन्त्री भ्रस्टाचारी ठहर भएका थिए।
सर्वोच्चको यही टिप्पणीका कारण न्यायाधीश जवराको सर्वोच्च यात्रा पनि लामो समय प्रतीक्षा सूचीमा नै रह्यो। न्याय परिषदले विवादका कारण जवरालाई सर्वोच्चमा ल्याउन आनाकानी गर्यो। तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको न्याय परिषदले नयाँ विकल्प खौज्दै जवराको सर्वोच्च यात्राको ढोका खोलिदियो।
न्याय परिषदले सर्वोच्चको एक व्याख्यामा टेकेर तपसिल खण्डको आदेश कार्यान्वयन बाध्यकारी नभएको नजीरका आधारमा जवरालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो। तर, परिषदले सफाइ दिए पनि जनताको कठघराबाट जवराले सहजै सफाइ पाइसकेका थिएनन्। संसदीय सुनुवाइ लगायतका प्रक्रियामा जवरामाथि उक्त न्यायिक टिप्पणी तरबार झै झुण्डियो।
एक हिसाबले संसदीय सुनुवाइ समिति र जनमानसबीचमा उक्त टिप्पणीले प्रतिरक्षाको नैतिक आधारलाई कमजोर साबित गरिरहेको थियो।
संसदीय सुनुवाइमा नेकपा एमालेको फरक मतबीच जवरा सर्वोच्चका लागि न्यायाधीशमा अनुमोदित भए।
तर, आफ्नो करिअरको अन्तिम गन्तव्यको यात्रा निकै आलोचना खेप्न बाध्य बनाउने न्यायिक टिप्पणीकर्ता प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग सम्वन्धी मुद्दामा भने जबराले अनौठौ क्षमाशीलता प्रदर्शन गरे।
००००
जानकारहरु भन्छन् सुशीला र जबराको सम्बन्धको सेतु बलियो छैन। न्यायिक नेतृत्वमा रहँदा होस् वा समकक्षीका रुपमा काम गर्दा दुई न्यायाधीशबीच भद्र शिष्टताको मेल निकै पर छ। सामान्य बोलचाल भए पनि सम्वन्ध सेतु बलियो छैन।
यतिसम्म कि प्रधानन्यायाधीश कार्की तिनै न्यायाधीश हुन् जसले जबराको झण्डै तीन वर्षको सर्वोच्च यात्रामा आजसम्म बेञ्च समेत सेयर गरेकी छैनन्। दुवै जना न्यायाधीश सम्मिलित बेञ्च तोकिए पनि ती सम्बन्धको प्राविधिक कारणको चपेटमा परी ‘इजलास बस्ने’ सूचीमा परेनन्।
सुशीला र चोलेन्द्रको सम्वनध सामान्य शिष्टताभन्दा माथि रहेन। न्यायालयका दुई अवयवबीचमा हुनुपर्ने सम्वन्ध यी दुई न्यायाधीशबीच सामान्य बोलचालमै सीमित रह्र्यो।
सुशीलाको बर्हिगमनपछि दुई कार्यकाल चोलेन्द्र सर्वोच्चमा वरिष्ठ न्यायाधीश रहन्छन्। वरिष्ठ न्यायाधशीपछि उनको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम आउँछ। रोलक्रम अनुसार न्यायाधीश दीपकराज जोशीको अवकाशपछि उनी प्रधानन्यायाधीश बन्छन्। प्रधानन्यायाधीशमा उनको दुई वर्षभन्दा लामो कार्यकाल रहन्छ। सर्वोच्चमा हाल बहाल न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश भई लामो कार्यकाल पाउने उनी दोस्रो न्यायाधीशमा पर्नेछन्।
तर, न्यायालयको भावी नेतृत्वकर्ता समेतसँग प्रधानन्यायाधीश सुशीलाको सम्वन्ध किन चिसो बन्यो?
धेरैले यसलाई न्यायिक टिप्पणीसँगै केही राजनीतिक कारणसँग पनि जोड्ने गरेका छन्। भ्रस्टाचार मुद्दामा कठोर कार्की र विशेष अदालतमा रहँदा सफाई दिने बेञ्चका सदस्यका रुपमा परिचित जबराबीच आधारभूत मान्यता यहाँ पनि फरक पर्छ।
तर, विगत सबै बिर्सेर न्यायाधीश जवरा महाभियोगको सिकार बनेकी सुशीलालाई न्याय, सहानुभूति वा आफ्नो भविश्यको प्रतिरक्षा के गरे? प्रश्न उठेका छन्।
००००
महाभियोग प्रकरणमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले स्पस्ट तीन संकेत बोकेको छ ।
पहिलो : आफैसँग करिब इगोको सम्वन्धमा रहेकी प्रधानन्यायाधीशलाई म तिमीजस्तौ हैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ जसले सम्मानता र हार्दिकता मात्र बढाउन खोजेको देखिन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सबै बिर्सेर साथ दिएको बुझिन्छ।
दोस्रोः नागरिकमात्र हैन न्यायको अन्तिम बिन्दु अदालत नै हो। संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रचलन अदालत नै भएको स्पस्ट पार्न खोजेको छ। संसद् विशेषाधिकार रहेको ब्रह्मास्त्र महाभियोग उचित आधार र कारण बिना प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ।
तेस्रो : न्यायालयमा रहेका गुटहरुको लहरो महाभियोगको यो चरणभन्दा पर पुगे बाँकी कोही नरहने निश्कर्ष बुझिन्छ जसमा ब्रह्मास्त्रको रुपमा संसद्सँग रहेको विशेषाधिकारलाई आदेशले भुत्तो बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। अदालतको आदेशकै भरमा विचाराधीन मुद्दामाथि महाभियोगको श्रृंखलालाई अदालतले निस्तेज पारेको देखिन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा भएको दुईतर्फी अनफेयर गेममा जबराको इजलासले बाजी मारेको देखिन्छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले एकले अर्काको क्षेत्रधिकार हनन् गर्नु विल्कुलै हैन। तर, त्यसको अर्थ यो निरपेक्ष अधिकार पनि हैन।
