काठमाडौं : संसद्को विकास समितिले बाटो खोलि दिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई चौथो पुस्ताको डेटा इन्टरनेट ‘फोरजी’ सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ।
एनसेलले टुजी चलाइरहेको ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई टेक्नोलोजी न्युट्रल गरी थ्री जी र फोर जी सञ्चालनको अनुमति दिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले जानकारी दिए।
२६ अर्ब रुपैयाँ बढी लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलले कर चुक्ता नगरुन्जेल सेवा विस्तारको कुनै पनि काम नगर्न संसद्को लेखा समितिले दिएको निर्देशन अटेर गर्दै प्राधिकरणले फोरजी सञ्चालन अनुमति दिएको हो।
लेखा समितिले फोर जीलगायत सेवाका लागि थप फ्रिक्वेन्सी नदिनु भनेकोमा आफूहरुले पालना गरेको झाले दाबी गरे। ‘हामीले लेखा समितिको निर्देशन पालना गरेका छौँ, उनले भने- समितिले कर नतिरुन्जेल फोर जीलगायत सेवाका लागि थप फ्रिक्वेन्सी नदिनु भनेको थियो, हामीले भएकै फ्रिक्वेन्सीमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर चलाउने अनुमति दिएका हौँ।’
९०० र १८०० मेगाहर्जमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गर्दा फ्रिक्वेन्सी शुल्कसमेत महंगो रहेको उनले दाबी गरे। ‘अहिले ९०० मेगाहर्जको लागत ६० शुल्क रुपैयाँ भएकोमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेपछि दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ पुग्छ, झाले भने- यस्तै १८०० मेगाहर्जको पनि शुल्क तेब्बर महङ्गो पर्छ। यसरी लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम थप फ्रिक्वेन्सी पनि दिइएन र सरकारले राजस्व पनि बढी पाउने भयो।’ ९०० मेगाहर्जमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गर्दा ग्रामीण भेगसम्म इन्टरनेट पुग्ने उनले दाबी गरे। अब एनसेलले भएकै टावरबाट ग्रामीण भेगमा थ्रीजी सेवा दिन सक्ने उनको भनाइ छ।
अधिकारी र झाको मिलेमतो
एनसेललाई फोरजी सञ्चालनको अनुमति दिन सुरुदेखि अनेक प्रयास गर्दा पनि लेखा समिति टसमस नभएपछि झा फरक बाटोको खोजिमा थिए। यत्तिकैमा उनी, एनसेल प्रतिनिधि र विकास समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीबीच छलफल भयो। उनीहरुले उपाय निकाले- टेक्नोलोजी न्युट्रल गर्ने, जसमा लेखा समितिको निर्णय पनि टेरेजस्तो देखिने र एनसेलले फोरजी पाउने।
‘हाम्रा लागि लेखा समिति र विकास समिति समान हुन्, झाले भने- तर, पछिल्लो निर्देशन विकास समितिबाट आएको हुँदा हामीले त्यसलाई नै पालना गर्यौं।’
सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने यो रणनीति बनाएपछि औपचारिकताका लागि झा ले १० वैशाखमा विकास समितिलाई चिट्ठी लेखे। चिट्ठीको व्यहोरा सोझै एनसेललाई फोरजी अनुमति दिने भन्दा पनि ‘ग्रामीण क्षेत्रमा थ्रीजी र फोरजी सेवा सम्बन्धि’ भन्ने थियो। चिट्ठीको आशय थियो- एक करोड १० लाख ग्राहक रहेको एनसेललाई फोरजी अनुमति नदिँदा गाउँमा द्रूत इन्टरेनेट पुग्न सकेन।
१३ वैशाखमा विकास समितको बैठक बोलाइयो। समिति सभापति अधिकारीले एनसेल प्रतिनिधि र झासँग आफूले पहिल्यै गरिसकेको सहमति बमोजिम एनसेललाई फोर जी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गराए। त्यही निर्णयलाई टेकेर प्राधिकरणले फोर जी अनुमति दियो र थप फ्रिक्वेन्सी नदिएको कारण लेखा समितिको निर्देशन अटेर नभएको व्याख्या गर्यो।
‘हाम्रा लागि लेखा समिति र विकास समिति समान हुन्, झाले भने- तर, पछिल्लो निर्देशन विकास समितिबाट आएको हुँदा हामीले त्यसलाई नै पालना गर्यौं।’ सञ्चार मन्त्रालय समेत विकास समिति अन्तर्गत पर्ने हुँदा उसको निर्णय आफूहरुको लागि अन्तिम हुने झा को भनाइ छ।
कर उठाउन सुरुदेखि नै विकास समितिको असहयोग
एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा स्विडेनको टेलियाले मलेसियाको एक्जिएटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व बिक्री गरे बापत ३६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लाभकर लाग्नेमा अहिलसम्म १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र तिरेको छ। बाँकी २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न अटेर गरेपछि लेखा समितिले कर चुक्ता नगरुन्जेल एनसेलका सबै खाले सेवा विस्तारको काम रोक्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, विकास समिति सभापति अधिकारी सुरुदेखिनै एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिने प्रयासमा थिए। एनसेल खरीद बिक्री हुनेबित्तिकै यो प्रकरणमा हात हालेको विकास समितिले सुरुमा कर उठाउन चर्का कुरा गरेको थियो। तर, तेस्रो बैठकसम्म आइपुग्दा अध्यक्ष अधिकारीसहित समितिको ‘टोन डाउन’ भइ सकेको थियो। अन्त्यमा ‘विदेशी लगानीलाई अवरोध नपुग्ने गरि कम्पनीसँगको सहमतिमा कर लिनु’ भन्ने निर्णय गरेर समितिले एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
त्यसपछि अर्थ र लेखा समितिले एनसेल लाभकर प्रकरणमा चासो दिएका थिए। सोही क्रममा दुवै समितिले लाभकर चुक्ता नगरुन्जेल फोर जीलगायत सेवा विस्तारका सबै काम रोक्न निर्देशन दिए।
त्यसपछि चूप रहेको विकास समितिले लामो समय एनसेललाई आफ्नो बैठकको अजेन्डामा राखेको थिएन। वैशाख १० को प्राधिरकण अध्यक्ष झाको चिट्ठीसँगै समितिमा फेरि एनसेल ‘इस्यु’ ब्युँतियो। फोर जी अनुमतिसँगै एनसेलले मागे बमोजिम अरु सहुलियतकारी निर्णयसमेत समितिले गरिदिएको छ।
लाभकर र सेवा विस्तार छुट्टा छुट्टै विषय रहेको हुँदा रोक्न नमिल्ने समितिको दाबी छ। साथै आयकर ऐनका प्रावधान वेवास्ता गर्दै ‘विक्रेता पक्षसँग आपसी वार्ताको माध्यमबाट कर प्रकृया टुङ्ग्याउन’समेत समितिले निर्देशन दिएको थियो। ५० प्रतिशत बढी स्वामित्व बिक्रीमा लाभकरबारे सम्बन्धित कम्पनी (एनसेल) नै जिम्मेवार हुने आयकर ऐन दफा ५७ को प्रावधान कुल्चिने गरी समितिले यो निर्णय गरेको हो।
यसअघि एनसेलको दबाबमा मन्त्रिपरषद्ले यस्तो निर्णय गर्न खोज्दा मुख्य सचिव एवं सचिवहरुले माइन्युट उठाउन नमानेपछि सरकार असफल भएको थियो। त्यसपछि विकास समितिले अध्यक्ष अधिकारीको जोडबलमा उक्त निर्णय गर्यो।
विकास समितिले १३ वैशाखमा गरेको एनसेल बारेका निर्णय।
समितिले ‘गोप्य’ राखेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि अधिकारीले ट्विट गरे- ‘Ncell को कर छिटो निर्धारण गर्न, कर निर्धारण नभइन्जेल उसको ४५ अर्ब रोक्ने,सेवा सञ्चालन गर्न दिने अनि सबै कर तिरेपछि फुक्का गर्ने समितिको भनाइ हो।’
उनले यस्तो दाबी गरे पनि समितिको निर्णयमा एनसेलको रकम रोक्ने बारे केही पनि उल्लेख छैन।
शुक्रबार एनसेलले फोर जी सञ्चालन अनुमति पाएको खबर बाहिरिएपछि पनि ट्विटरमा सर्वसाधारणले उनी प्रति तीब्र रोष प्रकट गरेका छन्। त्यसपछि अधिकारीले अर्को ट्विट गरेका छन्- ‘करअसुल नभै Ncell सम्पतिको हक़ हस्तान्तरण नहुने, पूँजी बृद्धि गर्न नपाइने, फ्रिक्वेन्सी थप्न नपाइने तर सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकोले 3G 4G।’
यो निर्णय पनि समितिले गरेको भने छैन। सर्वसाधारणको आक्रोश छल्न उनले सामाजिक सञ्जालमा झुठो अभिव्यक्ति दिएका छन्। समितिको निर्णयमा भने उनको दाबीभन्दा ठीक उल्टो एनसेलको पूँजी वृद्धिलगायतका अन्य प्रकृयासमेत नरोक्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ।
१३ वैशाखको समिति बैठकमा भएका आठ वटा निर्णयमध्ये पाँच वटा एनसेल सम्बद्ध छन्। निर्णयको सातौँ बुँदामा ‘एनसेललाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न परेको वाधा व्यवधान हटाई आवश्यक पर्ने फोर जीलगायतका सम्पूर्ण सेवा सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने’ उल्लेख छ।
अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा गरेको दाबीलाई समितिको यही निर्णयले झुठो सावित गरेको छ। उनले ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले रोक्का राख्ने भन्दै ट्विट गरे पनि समितिले लाभांश विदेश लैजान दिन राष्ट्र बैंक र पूँजी वृद्धि नरोक्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
