काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्तिमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको द्वन्द्व झन् जेलिएको छ। सर्वोच्च अदालतले डिआइजीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइलमा देखेको नम्बर र सरकारले सार्वजनिक गरेको नम्बरमा फरक देखिएपछि कसको हिसाब गडबड भयो भन्ने चासो बढेको थियो।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गत चैत ८ गते गरेको फैसलामा चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नवराज सिलवालको नम्बर सबैभन्दा बढी देखिएको उल्लेख छ। तर चैत २८ गते सरकारले प्रकाश अर्यालको नम्बर सबैभन्दा बढी देखिएको भन्दै नम्बरसमेत सार्वजनिक गरी सोही दिन उनलाई आइजी नियुक्त गरेको थियो।
चैत ८ को सर्वोच्चको फैसलामा ‘२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो' मात्र उल्लेख छ।
तर आजको पूर्ण पाठमा 'सरकारको सम्वद्ध निकायबाट विवाद सुनुवाईको क्रममा उपलब्ध गराइएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलको सक्कल प्रतिबाट देखिन आयो' उल्लेख छ।
यसले सर्वोच्चका न्यायाधीशले हिसाब जोड्न गल्ती गरेको हो कि भनी भएका चर्चाको खण्डन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठपछि पनि हिसाब कहाँबाट गडबड भयो, अन्यौल कायमै छ।
महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सर्वोच्चबाट हेरी सिलबन्दी गरी फर्काइएकोसहित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलहरु मुचुल्का गरेर चैत २८ गते खोलेर हेरी नम्बर उतार गरी निर्णय गरेको बताउँछन्।
त्यो दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आइजीका दाबेदारहरुको कार्यसम्पादनको नम्बर पेश गर्न समिति गठन गरेको थियो जसमा महान्यायाधिवक्तासहित गृह, प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालय सचिव र निमित्त प्रहरी प्रमुख सदस्य थिए।
कुन फाइल पठाइएको थियो सर्वोच्चमा?
त्यतिबेला पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा रहेका चारै आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलहरु सर्वोच्चमा पठाइएको उनले जानकारी दिए। लोकसेवा आयोगले भने एक आर्थिक वर्षको (२०७१/७२) मात्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलमात्र पठाएको थियो।
सर्वोच्चलाई लोकसेवा आयोगले सो आर्थिक वर्षको बाहेक अर्को फाइल उपलब्ध नगराइएको जवाफ पठाएको थियो।
तर महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले २०७३ असोज २१ गते नै आयोगले कासमु फाइल खरिदा विष्णुप्रसाद दाहालले बुझेको भर्पाइ फेला परिसकेको बताए।
२०७१/७२ अघि भने प्रहरी नियमावलीमा कासमु फाइल आयोगमा पठाउने व्यवस्था थिएन।
'विवादित २०७२/७३ को लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त फाइललाई सबैको रोहबरमा खोलेर हेरौँ, थाहा भइहाल्छ,' उनको तर्क छ।
तर हिसाब कहाँ गडबड भयो अन्यौल कायमै छ।
सर्वोच्चको आजको पूर्ण पाठले सरकारले नै उपलब्ध गराएको २०७२/७३ को सक्कल प्रतिमा नवराज सिलवालको सबैभन्दा बढी अङ्क रहेको उल्लेख छ। यसले सिलवालले आफूलाई आइजी बनाउनु पर्ने र तत्काललाई निमित्त आफूलाई तोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरेको पछिल्लो रिटमा दावी गरेको 'प्रत्यर्थीहरुले कलुषित मनोभावनाबाट कुत्सित उद्देशय पूरा गर्नलाई बदनियतपूर्वक जनसाधारणलाई गुमराहमा पार्ने तथाकथित रुपमा बढी अङ्क प्राप्त भएको भनी गलत तथ्यलाई अफवाहको रुपमा प्रवाह गरेको निर्णय बदर भागी छ' लाई बल दिएको छ।
सिलवालको रिटको अंश
तर सर्वोच्चले उनको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै आगामी १९ गतेका लागि बृहद् पूर्ण इजलासमा पेशी तोकेको छ। यसका लागि सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र लोक सेवा आयोगमा रहेका चारै आर्थिक वर्षका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइलहरुको सक्कलै प्रति पुनः मगाएको छ।
सर्वोच्चले हिसाब जोड्न गडबड गरेको हैन र सरकारले पठाएको फाइलको सक्कल प्रति हेरेर नै नवराज सिलवालको उच्चतम अङ्क देखेको हो भने सरकारले त्यही फाइल खोली हेर्दा प्रकाश अर्यालको उच्चतम अङ्क देख्नु सम्भव हुँदैन।
यही बीचमा नवराज सिलवालले आफू आइजी हुन पाउनु पर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा राखेको आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल कीर्ते गरिएको फरेन्सिक जाँचबाट देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो।
'कथित छानबिन'
यसबीचमा डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा वैशाख १२ गते सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेल, तेजबहादुर केसी र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले उनीमाथि कीर्तेको छानबिन नगर्न आदेश दिइएको थियो। आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७३ चैत ८ मा जारी भएको रिट आदेशद्वारा स्थापित तथ्य र न्यायिक मान्यता प्रतिकूल हुने गरी कथित छानबिनको नामबाट विविध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखियो।‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज
त्यसअघि वैशाख ११ गते छानबिनका लागि प्रहरीले डिआइजी सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिँदा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले तत्काल बन्दी उपस्थित गराई अधिवक्ता शम्भु थापाको हाजिरीजमानीमा तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। तर प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले भने उनलाई पक्राउ नगरी बयानको क्रममा हेडक्वार्टर बोलाइएको बताएका थिए।प्रहरीले कसैलाई पनि अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिनसक्छ तर २४ घण्टाभित्र नियन्त्रणमुक्त वा पूर्जी दिनुपर्छ। आजै न्यायाधीद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र दीपककुमार कार्कीको इजलासले उक्त बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ।
