काठमाडौँ : सरकारले गत चैत २९ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकको पारित प्रक्रिया संसद्ले फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाएको छ। गत बुधबार मध्यरातमा संसद्ले विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन गरेको थियो। शनिबार रातिसम्म संशोधन विधेयकमा ५० पूरक संशोधन दर्ता भएका छन्।
७२ घन्टाको समयावधिमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष गठबन्धनको संयुक्त संशोधन दर्ता भएका छन्। सत्ता समर्थक र प्रतिपक्ष घटकमा आबद्ध साना दलहरुले फरक–फरक संशोधन समेत संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका एमालेका तर्फबाट मात्र ३१ संशोधन दर्ता भएका छन्।
आ–आफ्नै रणनीति
प्राप्त संशोधन आइतबार दिउँसो ११ बजे बस्ने संसद्को बैठकमा पेश हुनेछ। सरकार र सत्तारुढ दल प्राप्त संशोधन संसद्को पूर्ण बैठकमा नै दफावार छलफल गरी सम्भव भएसम्म आइतबार नै पारितको प्रक्रियामा जाने तयारीमा छन्। वैशाख १९ गते निर्वाचन आयोगले तोकेको पहिलो चरणको उम्मेद्वार मनोनयन अघि प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति मधेशी गठबन्धन र सरकारबीच छ। सोही सहमति अनुसार आइतबार नै विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी सरकारको छ। सरकारको तयारी अनुसार सवै काम गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीले सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेकी छन्।
तर, प्रतिपक्ष मोर्चा भने संशोधन प्रस्ताव लम्व्याउने रणनीतिमा छ। संयुक्त र फरक फरक गरी ४४ संशोधन प्रस्ताव प्रतिपक्ष दलहका तर्फबाट छन्। ती प्रस्तावको संख्या धेरै भएको देखाउँदै विशेष समिति बनाई दफावार छलफल गर्नुपर्ने रणनीतिमा प्रतिपक्ष दल छ। तर, प्रतिपक्ष दलको माग अनुसार सभामुखले प्रक्रिया अघि नबढाए संशोधन प्रस्तावको दफावार छलफल संसदमा नै हुनेछ।
निर्णायक १ मत
प्रस्ताव पारितको प्रक्रियामा गएसँगै सत्तारुढ दल विधेयक पारितको अंकगणितको खोजीमा छन्। प्रतिपक्ष मोर्चा पनि आफुसँग भएको सांसद् संख्या एकीकृत राख्न प्रयासरत छ। अहिले संसदमा ५९३ सांसद् छन्। संवैधानिक प्रावधान अनुसार संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न ३९६ सांसद् आवश्यक पर्छ।प्रतिपक्ष दलको गठबन्धन यसअघि ९ दल थिए। प्रतिपक्षमध्येको जनमुक्ति लोकतान्त्रिक औपचारिक रुपमा विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरममा बिलय भइसकेको छ। यस्तै, परिवार दल संशोधनको पक्ष वा विपक्षमा स्पस्ट छैन।
प्रतिपक्ष गठबन्धनमा स्पस्ट ७ दलमात्र छन्। जसमा नेकपा एमालेका १८१ सांसद् छन्। यस्तै, नेकपा माले ५, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३, बहुजन शक्ति पार्टी १, मधेश समता पार्टी १, र बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद् १ सदस्य प्रतिपक्ष मोर्चामा छन्। प्रतिपक्ष मोर्चामा कूल १९६ सांसद् छन्।
औपचारिक रुपमा संशोधनको पक्ष वा विपक्षमा स्पस्ट नरहेको परिवार दलसमेतले संशोधन प्रक्रियाको पक्षमा मतदान गरेमा सरकारसँग ३९७ सदस्य हुनेछन्। त्यसमध्येका सभामुख ओनसरी घर्तीको मताधिकार हुनेछैन। भने, सद्भावनाका सञ्जय साह निलम्वनमा परेका कारण मताधिकार रहनेछैन। सत्तारुढ र समर्थक सवै दलका सवै सदस्य उपस्थिती भएको अवस्थामा सरकारसँग ३९५ सदस्य हुनेछन्। संविधानको व्यवस्था अनुसार संशोधन विधेयक पारितका लागि ३९६ सदस्य आवश्यक पर्छ। सरकारलाई प्राविधिक रुपमा दुई तिहाई पुर्याउन १ सांसद् अझै आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
