काठमाडौं : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४४ स्थानीय तह र ७५ जिल्ला समन्वय समितिसँग सुझाव मागेको छ। स्थानीय तह वृद्धि तथा मापदण्ड निर्धारणका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलको बैठक लगत्तै मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग सुझाव मागेको हो।
आज बसेको कार्यदलले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव रहेको सचिवालयलाई दुई दिनभित्र प्राविधिक रिपोर्टसहितको सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट जारी परिपत्रमा आगामी २० गतेसम्म सुझाव पेश गर्न परिपत्र गरिएको छ।
यस अघि मन्त्रालयले मधेसका ११ जिल्लामा मात्र संसद् थप्नेगरी त्यहाँका स्थानीय तहसँग सुझाव माग्दै परिपत्र गरेको थियो। तर संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि सरकारले केन्द्रबाटै निर्णय लिने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले आज सबै गाउँपालिकालाई पत्रिपत्र गरेको हो।
तर मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा संख्या वृद्धिका विषय भन्दा पनि स्थानीय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयहरु समेटिएका छन्।
मन्त्रालयले 'स्थानीय तहको काम कारवाहीलाई चुस्त दुरुस्त र थप प्रभावकारी बनाउन २० गते भित्र सुझाव उपलब्ध गराउन' भन्दै सचिवस्तरीय निर्णयबाट परिपत्र जारी गरेको हो।
के के छन् मन्त्रालयले मागेका सुझावका विषय?
1. स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र कार्यालय व्यवस्थापन
2. जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजन
3. चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको प्रभावकारी कार्यान्वयन
4. स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र आर्थिक कारोवार सञ्चालन
5. स्थानीय तहको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन र अनुगमन
6. संघ तथा प्रदेशसँगको स्थानीय तहको सम्बन्ध र समन्वय
7. केन्द्र द्वारा सञ्चालित योजना र कार्यान्यवन तथा जिल्लास्थित विषयगत कार्याहरुको काम स्थानीय तहमा जाँदा हुने जनशक्ति, बजेट र भौतिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणसम्बन्धि विषय
8. स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका कानुनी, नीतिगत, व्यवस्थापकीय र अन्य विषयहरु
9. संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तह व्यवस्थापन सम्बन्धी मन्त्रालयसँग अपेक्षा गरेका अन्य सान्दर्भिक वियहरु।
