काठमाडौं : सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाइएका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई एकसातादेखि प्रहरीले खोजी गरे पनि अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यलय नक्सालले मातहतका सबै प्रहरी कार्यलयमा ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्ने निर्देशन दिइसकेको छ।
फरार रहेका ढुङ्गेल १५ दिनअघि मात्र ओखलढुङगा पुगेका थिए। उनी केही समय गाउँमै बसेका थिए। त्यतिखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गालाई उनलाई पक्राउ गर्ने कुनै आदेश थिएन। त्यसैले प्रहरीले थाहा पाए पनि पक्राउ गरेन। जब प्रहरीलाई ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्ने पत्र प्राप्त भयो उनी गाउँबाट गायव भइसकेका थिए। उनी ओखलढुङ्गा जिल्लामा नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रमुख डिएसपी मिलन केसीले जानकारी दिए। उनले भने, 'पत्र पाएदेखि हामी टोली नै बनाएर खोजी गरिरहेका छौं। उनी जिल्लामा कतै देखिएका छैनन्।' प्रहरीले ढुङ्गेल परिवार तथा आफन्तलाई भेट्न आउने आशंकमा निगरानी कडा बनाएको छ।
दुई साताअघि मात्र सात दिनभित्र पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७३ चैत ३१ गते अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्तिले फैसला मान्दिनँ, खारेज गर्छु भन्ने र फैसला गर्ने तथा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशप्रति अमर्यादित, आपत्तिजनक र भौतिक आक्रमण जस्ता धम्की दिने र कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरु मूकदर्शक बन्ने स्थिति रहेमा यस मुलुकमा अदालत रहनु वा नरहनुको कुनै अर्थ रहँदैन भन्दै यस्तो आदेश दिएको थियो। यसअघि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चैत २७ गते गृह सचिवलाई, फागुन १८ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई र पुस ७ गते प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयलाई सम्बोधन गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र लेखिसके पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि यसपटक सर्वोच्चले सिधै प्रहरी महानिरीक्षकको नाममा आदेश जारी गरेको हो। ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको २०५५ सालमा भएको हत्यामा दोषी ठहर पूर्व सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०७२ पुसमा आममाफी नदिन राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०६६ पुस १९ गते ढुङ्गेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भए पनि ढुङ्गेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन।
डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सरकारले २०६८ साल कात्तिक २२ गते ढुङ्गेललाई आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। ढुङ्गेललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध मृतक श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले २०६८ साल मङ्सिर ४ गते सर्वोच्चमा मुददा दायर गरेकी थिइन्। यसैमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आममाफी नदिन आदेश दिएको थियो।
