काठमाडौँ : स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गरी प्राविधिक तयारी समेत सकिन लागेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहमा इकाईहरु थपका लागि पत्राचार गरेको खुलेको छ। यसअघि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तय गरेको न्युनतम थ्रेसहोल्ड परिमार्जन गरी प्रदेश २ र ५ का ११ जिल्लामा इकाई थपको सिफारिस गर्न सरकारले पत्राचार गरेको हो। वैशाख ११ गते गरेको पत्राचार वैशाख १४ (भोलि) सम्म कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा इकाई थप गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदको कारवाहीमा अवरोध समेत पु¥याएको छ। सरकारले आन्दोलनरत मधेसी गठबन्धनको माग पूरा गर्न भन्दै ११ जिल्लामा इकाई थपका नयाँ मापदण्डसहित पत्राचार गरेको पाइएको हो।
पत्राचार अनुसार प्रदेश नं। २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट बारा र पर्सा तथा प्रदेश ५ का नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा नयाँ मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहका इकाई थपका लागि निर्देशन गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्लाहरुमा गरेको पत्राचारमा भनिएको छ ‘उपरोक्त अनुसार पुनरावलोनको सिफारिस गर्दा गाउँपालिकाको लागि २२ हजार नगरपालिकाको लागि ३१ हजार उपमहानगरपालिकाको लागि एक लाख ५० हजार र महानगरपालिकाको लागि तीन लाख जनसंख्या नघट्ने गरी २०६८ सालको जनगणनाको आधारमा जिल्लामा रहन सक्ने गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका सिफारिस गर्ने। यसो गर्दा पहिले बनिसकेका नगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई यथावत राख्न सकिने। तर, यसअघि बनिसकेका इकाईहरुमा नै सहमति भएमा सोलाई यथावत कायम राख्न पनि सिफारिस गर्न सकिने।’
यसअघि गाउँपालिकाको जनसंख्याको थ्रेसहोल्ड ४० हजार र नगरपालिकाका लागि ६० हजार थियो । मन्त्रालयले उक्त न्युनतम सीमा परिमार्जन गरी थ्रेसहोल्ड घटाएको हो। यस्तै, नयाँ मापदण्ड अनुसार वडामा गाउँपालिकामा ३२ सय, नगरपालिकामा ३५ सय, उपमहानगरपालिकामा ८ हजार र महानगरपालिकामा ११ हजार जनसंख्यालाई आधार मान्न पत्राचारमा भनिएको छ।
गत चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा संयोजक रहेको समितिको प्रारम्भिक अध्ययनपछि ११ जिल्लामा स्थानीय तहका इकाई थपको मापदण्ड तोकी पत्राचार गरिएको हो।
१० बुँदे निर्देशनमा स्थानीय तहमा नयाँ इकाईका लागि फरक मापदण्ड तोकिएको छ। सो काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको कामलाई सघाउन गठित स्थानीय प्राविधिक समितिले नै तोकिएको छ।
