डिआइजी सिलवालको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश : ठहर भइसकेका विषयमा छानबिन गर्नु गैरकानुनी र आपत्तिजनक

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालते अदालतबाट भएका फैसला वा निर्णयादेशले ठहर गरेका विषयमा सरकारका कुनै पनि निकायबाट छानबिन गर्ने, कुनै तथ्यलाई अन्यथा ठहर गर्ने कार्य गैरकानुनी र आपत्तिजनक हुने बताएको छ।

डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेल,  तेजबहादुर केसी र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘२०७३ चैत ८ मा जारी भएको रिट आदेशद्वारा स्थापित तथ्य र न्यायिक मान्यता प्रतिकूल हुने गरी कथित छानबिनको नामबाट विविध कारबाही  प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखियो।‘

चैत ८ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, डिआइजी भएको '२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल ‍औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो।'

तर सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रकाश अर्यालको सबैभन्दा बढी अङ्क देखिएको भन्दै चैत २९ गते महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।

त्यसको भोलिपल्ट डिआइजी सिलवालले दायर गरेको रिटमा आफ्नो र अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल संलग्न थियो। सो फाइलमा रहेको नम्बर र सरकारसँग रहेको नम्बर बेग्लाबेग्लै भएको र सिलवालले पेश गरेको फाइल कीर्ते गरिएको हुनसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही अनुसार डिआइजी विजयराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन टोलीले काम सुरु गरिसकेको छ। सोही टोलीले सोमबार बयानका लागि डिआइजी सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

त्यसअघि नै डिआइजी सिलवालले आइतबार  निषेधाज्ञा लगायतका आदेश पाउँ भन्दै अदालतमा रिट दिएका थिए। यसैमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सरकारी छानबिनलाई ‘कथित छानबिन’ को संज्ञा दिएको हो।

सर्वोच्चले सिलवालमाथि कुनै पनि छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि सरकारको नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाई अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि प्रसंगलाई लिएर निवेदक नवराज सिलवालउपर कुनै पनि प्रकारबाट छानबिन गर्ने, निलम्बन गर्ने, कुनै प्रकारको अभियोगमा मुद्दा चलाउने लगायतका कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम आदेश जारी गरिएको छ।‘

यस्तो छ आदेश-


हिजो दिनभर नियन्त्रणमा रहेका डिआइजी सिलवाललाई राति ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पताल लगिएको थियो। मंगलबार पनि उनी अस्पतालमै छन्। आफ्नो स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको सिलवालले बताए।